अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष पुर्‍याउने निर्णयको वैधानिकताको प्रश्न, गङ्गालालका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए

अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष पुर्‍याउने निर्णयको वैधानिकताको प्रश्न, गङ्गालालका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए

काठमाडौंः सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई सञ्चालक समितिको शनिवार बसेको बैठकको वैधानिकतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको अध्यक्षतामा शनिवार सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै गङ्गालालमा कार्यरत चिकित्सकको ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको उमेर हद बढाएर ६३ पुर्याउने लगायतका निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीले सरोकारवालालाई कारबाही गरी छानबिनको समेत माग गरेका छन्।

केन्द्रको कर्मचारी सङ्घले मन्त्री खापुङलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा  बैठकको निर्णयको वैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ। पत्रमा शनिवार सञ्चालक समितिको बैठक बसी गरेको निर्णयको सत्य तथ्यको विषयमा आधिकारिक जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख छ। विभिन्न विषयमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सङ्घले माग गरेको छ।

‘केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (डा. चन्द्रमणि अधिकारी) विगत तीन दिन देखि हाजिर नहुनुको कारण के हो? उहाँ कता हुनहुन्छ?हिजो मिति २०७९-४-२१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुपस्थित हुनुको कारण के हो? नियतवश हो की अन्य कारण?’ भन्दै कर्मचारी सङ्घले प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्र सञ्चालक समितिको बैठक राख्न पटक-पटक कार्यकारी निर्देशकले मिति टार्दै गएको कुरा आएको भन्दै कर्मचारी सङ्घले यो विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने माग राखेको छ।

त्यसैगरी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र कर्मचारीहरूको सेवा सर्त  र सुविधा सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र शनिवार बसेको केन्द्रको सञ्चालक समितिको बैठकमा भएको निर्णयको प्रक्रिया बाझिएको भन्दै यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले प्रस्ट पारिदिनुपर्ने कर्मचारीले माग राखेका छन्।

बैठकका प्रक्रिया तथा निर्णय  बाझिएका भए सबै बदर गर्न कर्मचारी सङ्घले माग राखेका छन्। विशेष गरी २३ गते ६० वर्षे उमेर हदका कारण अस्पतालबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका चिकित्सक डा. रबी मल्ललाई जागिरमा निरन्तरताका लागि नियम नै संशोधन गरेर सञ्चालक समितिको बैठकले अवकाश उमेर हद ६३ बनाएको हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक बसी सो निर्णय गरेको थियो। तर, समितिका एक सहभागिता अनुसार ४८ घण्टा निर्णय सार्वजनिक नगर्ने बैठकको निर्णय अनुरूप बैठकको निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन। तर, अर्का एक सदस्यले भने ७२ घण्टा निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएको बताए।

बैठकमा कोरम नै नपुगेको लगायतका कारण बैठकको वैधानिकताप्रति कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्। बैठकमा सहभागी एक सदस्यले उकेरासँग कुराकानीका क्रममा सात जना सहभागी भएको र सातै जनाले बाध्यताका कारण बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।

तर, बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारी लगायतको सहभागी थिएन। त्यति मात्रै हैन स्वास्थ्य मन्त्रीले आकस्मिक बैठक भन्दै बोलाएको स्रोतले बतायो। त्यसै गरी बैठकको एजेन्डा समेत पत्रमा उल्लेख नगरेको सहभागी एक सदस्यले बताए।

यस्ता विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर छानबिन गर्नुपर्ने तथा बैठकको निर्णयप्रति  वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएकाले बैठकको निर्णय बदर हुनुपर्ने  अस्पताल कर्मचारी सङ्घको माग छ।

२२ साउन, २०७९, ००:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।