निरीह संसदीय समिति, अटेरी कार्यपालिका

काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७५ सालमा कुनै पनि परियोजना उद्घाटन गर्नुअघि ‘डीपीआर’ (पूर्व तयारी) गरेर मात्रै उद्घाटन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिको निर्देशन अटेर गर्दै २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सय ६५ वटा सडक आयोजना बालुवाटारबाट एकसाथ उद्घाटन गरे।

अहिले खारेज भइसकेको यो परियोजना कुनै योजना अनुसार ल्याइएको थिएन। समितिको निर्देशन लत्याउँदै ‘पब्लिसिटी’ का लागि ल्याइएको थियो।

समितिले पूर्व तयारी नगरी ल्याइएका यस्ता आयोजना आयोजनामा मात्रै सीमित हुने देखिएपछि नै त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो।कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्ने भए निर्देशनको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा पर्नसक्थ्यो। तर व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन कमै हुने गरेको छ।

डीपीआर बिना सडक परियोजनाको उद्घाटन हुनु एउटा उदाहरण मात्रै हो। प्रतिनिधि सभामा रहेका विभिन्न समितिहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायलाई निर्देशन त दिन्छन् तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। कतै समितिकै निर्देशनमा चुकेको देखिन्छ। 

विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्का सरकारले केही निर्देशन टेर्ने र केही निर्देशन नटेर्ने गरेको बताउँछिन्।
‘२०७५ सालमा हामीले डीपीआर नगरी कुनै परियोजना घोषणा नगर्न निर्देशन दियौँ। तर तत्कालीन सरकारका प्रमुखबाटै त्यो पालना भएन,’ उनले भनिन्, ‘अन्य आयोजनाहरूमा भने कार्यान्वयन भएका छन्।'

उनले भनिन्, 'अब यसलाई सरकारले टेरेको भन्ने कि नटेरेको?'

निरीह संसदीय समिति
प्रतिनिधि सभामा ११ वटा संसदीय समिति छन्। राष्ट्रिय सभामा ४ वटा।

संसदीय समिति तथा प्रतिनिधि सभाले आवश्यक परेमा विभिन्न समिति तथा उपसमिति समय तोकेर बनाउने गर्छ। जस्तो केही समयअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति छिराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ जना सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेका थिए। संसद्मा उठेका विभिन्न प्रश्नलाई सामाधन गर्न सभामुखले विभिन्न समितिहरू गठन गर्छन् पनि।

त्यस्तै संसदीय समितिहरूले कुनै विषय सघन रूपमा अध्ययन गर्न पर्यो भने संसदीय उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्छन्। तर संघीयता लागू भएपछिको संसद् र संसदीय समितिहरू भने पहिला जस्तो बलियो देखिएका छैनन्। कमजोर देखिन्छन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेपछि विषयगत छुट्याइएका संसदीय समितिले अधिकार अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ।

‘सरकारले धेरै गल्ती गर्दा समेत निर्देशन दिएको देखिएन समितिले,’ उनले भने, ‘धेरै कानूनहरू सरकारले अध्यादेशबाट ल्यायो। ल्याउने प्रयास गर्यो। यसलाई रोक्न पर्ने हो समितिले। तर लाचार भएर हेरिरहे। अधिकार अनुसार संसदीय समितिले काम गर्न सकेको छैन।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकाय र विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्।

समितिले सरकारलाई सिफारिस समावेशी समानुपातिक बनाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनको पनि सुनुवाइ भएन।

विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ संसदीय समितिले निर्देशनका लागि निर्देशन दिए जस्तो गरेकाले सरकारले अटेर गरेको बताउँछन्। समितिहरूले काम देखाउनको लागि मात्रै निर्देशन दिए जस्तो गरेको र विषयवस्तुमा सांसदकै ज्ञान नहुँदा धेरै समस्या देखिएको उनको मत छ।

‘हाम्रा कतिपय निर्देशन सरकारले सुन्छ पनि कतिपय निर्देशन सुन्दैन पनि। समावेशी समानुपातिक बनाउनु पर्छ भन्दा सरकारले आफूलाई सच्याएन,’ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘अटेर नै गरेको त होला नि!’

सरकारले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन पनि अटेर गरेको देखियो।

कृषि मन्त्रालय समेत कार्यक्षेत्र रहेको समितिले किसानलाई समयमा मल पाउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन दिँदैमा पूरा हुने कुरै भएन।

न सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्यो न त समितिमा कुनै कारण नै पेश गर्न सक्यो। त्यस्तै यही समितिमा देशभरका विभिन्न क्षेत्रबाट अवैध बालुवाखानी खुलेको र भू-क्षय भएको गुनासो बढेको बताउँछिन् समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी।

‘हामीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबारे सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौँ। स्थलगत अनुगमन पनि गरेका थियौँ। त्यो काम सम्पन्न भयो पनि,’ उनले भनिन्, ‘हामीले दिएको सबै निर्देशन पालाना हुनुपर्छ भन्ने त होइन तर केही पालना भएका छन्, केही पालना भएका छैनन्।’

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भने आफूहरूले दिएको निर्देशन २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन नभएको दावी गर्छन्।

‘हामीले १७० विधेयक निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न समयमा निर्देशन पनि दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको निर्देशन पनि कार्यन्वयन भएको छ र सरकारले हामीलाई दिएको काम पनि पूरा भएका छन्।’

अर्थ समितिले बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन तथा धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन। समितिमा बैंक सञ्चालक अर्बपति विनोद चौधरी लगायत छन्। उनीहरूको इन्ट्रेष्ट बाँझिदा बाफिया नबनेको बुझ्न कठिन छैन।

तर सार्वजनिक लेखा समितिका निर्देशन सरकारले नटेरेको बताउँछन् समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे।

‘हामीले वाइडबडीको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठायौँ तर जवाफ आएको छैन,अन्तशुल्क स्टिकर टाँस्ने नेपाली कम्पनीलाई पनि पाउने नियम बनाउने निर्देशन दियौँ। यो पनि कार्यान्वयन भएन, बेरुजुको समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अनुभवमा २० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ४० प्रतिशत अर्ध कार्यान्वयन, र ४० प्रतिशत पूरै अटेर भएको देखिन्छ निर्देशन पालनामा।’

विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ संसदीय समितिले निर्देशनका लागि निर्देशन दिए जस्तो गरेकाले सरकारले अटेर गरेको बताउँछन्। समितिहरूले काम देखाउनको लागि मात्रै निर्देशन दिए जस्तो गरेको र विषयवस्तुमा सांसदकै ज्ञान नहुँदा धेरै समस्या देखिएको उनको मत छ।

आफ्नो सरकार भए तैँ चुप मै चुप
प्रतिनिधि सभाका ११ संसदीय समितिको व्यवहार हेर्ने हो भने जुन पार्टीको नेतृत्त्वमा सरकार बन्छ त्यसको नेतृत्त्व भने निष्क्रिय बस्ने र अर्को दलको सरकार बन्यो भने सामान्य विषयलाई पनि विवादमा ल्याउने प्रयास गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै प्रकरणमा संसदीय समिति मौन बसिदियो। कुनै निर्देशन दिने काम गरेन।

प्रतिपक्षी दल एमालेको सक्रियताले सभामुखले नै छानबिन समिति गठन गरे।

अर्थ समितिले बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन तथा धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन। समितिमा बैंक सञ्चालक अर्बपति विनोद चौधरी लगायत छन्। उनीहरूको इन्ट्रेष्ट बाझिदा बाफिया नबनेको बुझ्न कठिन छैन।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने केही ऐनहरू बनाउन साँच्चै कठिन भएको बताए।

‘कुन सांसदको कुन इन्ट्रेष्ट छ म नभनौँ। तर जुन-जुन महत्तवपूर्ण ऐन हो त्यो बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘के कस्तो कारण भन्दै त विस्तारै खुल्दै जाला।’

पछिल्लो समय चीन, भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आउँदा समितिले बोलाएर छलफल गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उचित निर्देशन दिएको देखिएन। 

विदेशी कुटनीतिज्ञ आएर नेपाली नेता तथा कुटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत थाहा हुँदैन। होटल-होटल गएर भेट हुन्छ। छलफलका विषय खुल्दैन। आफू मातहतका मन्त्रालयलाई समितिले सजग गराएको समेत देखिएन।

समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल भने निर्देशन दिँदा समेत कतिपय अटेर भएको बताउँछिन्।

‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राहदानी ऐन बनायौँ। कामै नगरेका त हैनौँ। विभिन्न मन्त्रालयमा आउने विदेशी कुटनीतिज्ञबारे समितिलाई पनि जानकारी दिन र छलफलमा सहभागी गराउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘केही मन्त्रालयले कार्यन्वयन गरेका छन् केहीले गरेका छैनन्।’

पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत यही समितिले हेर्छ। यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विद्येयक ल्याउन सुझाएको तर राष्ट्रिय सभामा पुगेर अड्किएको बताउँछिन् सभापति खरेल।

‘सरकारले ल्याएका बिल हामीले छलफल नगरेका हैनौँ। सिमाना सम्बन्धी पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। आवश्यक निर्देशन दिएका पनि छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनको काम कम भएको हो। एउटा बिल अड्किएको छ। फलोअपमा भने कमजोरी भएकै हो।’ 

संसदीय समितिहरूको काम अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बनाउने र निर्देशन दिने मात्रै होइन सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिएको निर्देशन पालना भए-नभएको अनि सम्बन्धित मन्त्री र सरकारले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्नु पनि हो। तर समितिहरूले यता ध्यानै दिएको पाइएन।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रायः पालिकाहरूले पुरानै ऐनअनुसार पालिका शिक्षा ऐन बनाइरहेका छन्। सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको प्रतिवेदन नबुझ्दा समेत किन प्रतिवेदन नबुझेको भनेर प्रश्न नसोध्ने समितिले ऐनको लागि पहल गरेको देखिएन। 

गर्विलो इतिहास बोकेको सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो एक वर्षको काम पनि सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे। 

‘संघीयता लागू भएपछिका तीन वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रिय काम गर्यो,’ उनले भने, ‘समितिका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले पछिल्लो एक वर्ष काम भएको छैन।’

समीतिले वाइडबडी प्रकरण, सिमेन्टको गुणस्तर मापन, रेलवेको ठेक्का रद्द, सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टीङ,  ओम्नी प्रकरणका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको थियो। र लागू पनि भएको थियो। तर पछि यो पूरै निष्क्रिय देखियो। यस्तो हुनुमा नेतृत्त्वकै कमजोरी हो।

पहिला सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो। सभापति बनेका थिए भरतकुमार शाह। जसै सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेस नेतृत्त्वको सरकार बन्यो त्यसपछि न समितिको नेतृत्त्व बदलियो न कामै भयो।

समितिका सचिव पाण्डे समितिले भन्दा उपसमितिले पछिल्लो समय काम गरेको बताउँछन्। 

‘बेरुजु फर्स्यौटको सवालमा हामीले ९ वटा उपसमिति बनाएर काम गरेका थियौँ। काम सम्पन्न भयो पनि,’ उनले भने, ‘२०७८ सालमा समितिले खासै काम गर्न सकेन।’

खानी विभागले दिएको जानकारी अनुसार दुई दर्जनको हारहारीमा बालुवाखानी सञ्चालित छन्। 

अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवाखानीबारे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी त आएको छ तर अन्तर समितिको छलफल गरेर सल्टाउनु पर्नेमा सल्टाएको देखिएन।

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोत्ता समितिले यसबारे कुनै जानकारी राखेको पाइएन।

‘हामीले पुस्तक लेख्ने क्रममा पहिलेका र अहिलेका संसदीय समितिको काम कारबाहीबारे तुलाना गरियो,’ उनले भने, ‘४८ सालपछिको लेखा समिति र ६४ पछिको राज्य व्यवस्था समितिले जसरी काम गरेको थियो त्यसरी अहिलेका समितिले काम गर्न सकेको देखिएन।’

समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव अन्तरसमितिको छलफल कम भएको स्वीकार्छन्। ‘हामीले केही विषयमा अन्तरसमितिमा छलफल गर्नु पर्ने हो। गर्न सकेका छैनौँ। आ-आफ्नै सीमितता छन्,’ उनले भने, ‘एकल समितिले गर्नपर्ने काम नभएका होइनन्।’ 

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन कोरोनाको बेला बजार अनुगमन गर्ने लगायतका कामहरू आफ्नो समितिले गरेको दावी गरे। 

प्राइभेट बिल जम्मा ४ वटा मात्रै

संविधानतः समितिका सदस्यहरूले प्राइभेट बिल पनि पेश गर्न पाउँछन्। तर चार वर्षको अवधिमा चार वटा मात्रै प्राइभेट बिलहरू पेश भएका छन्।

राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ त सांसदहरू नपढ्ने भएकाले निजी बिल पेश नभएको तर्क गर्छन्। ‘विषयवस्तुबारे ज्ञान राख्ने एक हातका औँला जति पनि सासंदहरू छैनन्,’ उनले भने, ‘आशा गरिएका सासंदहरूमा समेत विषयवस्तुको ज्ञान कमी र विश्लेषकसँग छलफल न्यून देखियो।’

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले कानूनी सहायता सम्बन्धी बिल, शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी, शंकर उप्रेतीले स्वास्थ्य सम्बन्धी र महेश आचार्यले मानवअधिकार सम्बन्धी बिल पेश गरेका थिए। 

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार तीन वटा समितिबाट पास भइसके भने एउटा पास हुन बाँकी छ।

पोखरेल सांसदहरूलाई प्राइभेट बिल ल्याउन प्रोत्साहन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्। 

‘संसदीय समितिहरूले सांसदलाई प्राइभेट बिल पेश गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ आएको १७० विधेयक पेश भए निजी चार वटा पनि छ। जुनरूपमा हामीले प्रोत्साहन गर्न पर्ने हो त्यो गर्न सकिएन।’

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्त हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव भने सांसदहरूको शैक्षिक अवस्थाले पनि फरक पार्ने तर्क गर्छन्। ‘हामीले निजी बिल किन पेश भएन भनेर भन्नुभन्दा पहिले शैक्षिक स्तर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सक्नेले गरेका छन्। नसक्नेले गरेका छैनन्।’

राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ त सांसदहरू नपढ्ने भएकाले निजी बिल पेश नभएको तर्क गर्छन्। ‘विषयवस्तुबारे ज्ञान राख्ने एक हातका औँला जति पनि सासंदहरू छैनन्,’ उनले भने, ‘आशा गरिएका सासंदहरूमा समेत विषयवस्तुको ज्ञान कमी र विश्लेषकसँग छलफल न्यून देखियो।’

संघीयतापछि कमजोर संसदीय समिति
भर्खरै प्रकाशनमा आएको ‘संसदीय समिति अभ्यास, पहिलो संसद्देखि संघीय संसद्सम्म’पुस्तकका सम्पादक थिरलाल भुसाल संघीयतापछिका संसदीय समितिले पहिलेको तुलानामा काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘हामीले पुस्तक लेख्ने क्रममा पहिलेका र अहिलेका संसदीय समितिको काम कारबाहीबारे तुलाना गरियो,’ उनले भने, ‘४८ सालपछिको लेखा समिति र ६४ पछिको राज्य व्यवस्था समितिले जसरी काम गरेको थियो त्यसरी अहिलेका समितिले काम गर्न सकेको देखिएन।’

पहिले आफूआबद्ध दल सरकारमा भए पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति आलोचनात्मक देखिन्थे सांसदहरू। यसपालि भने आफ्नो सरकार भएको बेला आक्रमक र गतिशील तुलानात्मक रूपमा कम पाइएको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल, अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल सोचे अनुरुप काम गर्न नपाएको स्वीकार्छन्। खरेल भन्छिन्, ‘हामीले सोचे अनुरूप काम गर्न नपाएकै हो। बीचमा सदन विघटन पनि भयो। केही हाम्रा कमजोरी पनि भए होलान्। पूरै सन्तुष्ट कार्यकाल भने रहेन।’

१२ साउन, २०७९, ०८:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।