कवाडी सामानबाट वर्षको आठ करोड उठाउने काठमाडौँ महानगर सडकको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैन
काठमाडौं : काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने मनोहरा पुलको छेवैमा काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा सूचना छ। सूचनामा लेखिएको- काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृतिप्राप्त पुनः प्रयोग हुने वा नहुने कवाडी सामानहरुको निकास कर उठाउने राजस्व संकलन केन्द्र।
महानगरपालिकाले तीन वर्षको लागि कर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनी मारुती ढुवानी सेवालाई दिएको छ। महानगरपालिका र निजी कम्पनी मारुती ढुवानी सेवाबीच भएको सम्झौताअनुसार सो कर संकलन गर्न लागिएको हो।
मारुती ढुवानी सेवाले मनोहरा पुलसँगै खसीबजार, थानकोट र अन्य दुई/तीन वटा मुख्य नाकाबाट पनि कवाडी कर संकलन गरिरहेको छ। मारुतीले आफ्ना कर्मचारीलाई कर संकलनमा खटाएको छ।
मनोहरा पुलमा खटिएका एक कर्मचारीले मारुतीले कर उठाउन आफ्ना कर्मचारीलाई बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म आलोपालो गरी २४ सै घण्टा फिल्डमा खटाएको जानकारी दिए।
कर संकलनको क्रममा कतिपयले कर छल्ने गरेको मारुतीका ती कर्मचारीले बताए। ‘हामीले चलानी नम्बर, काटा बिल र ढाटको आधारमा कवाडी कर उठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कर उठाउँदा-उठाउँदै कुन गाडीबाट उठाउने हो हामीलाई थाहा भइसक्यो। तर पनि कतिपयले गाडीले त छलेर पनि हिँड्छन्। कवाडीले कर बुझाउनु भनेको सरकारलाई सहयोग नै हो नि।’
मारुतीका ती कर्मचारीकाअनुसार कवाडी सामान बोकेको गाडीबाट कहिलेकाहीँ दैनिक २० देखि ३० हजारसम्म उठ्छ। तर कहिलेकाहीँ भने एउटा गाडी पनि नआउँदा १ रुपैयाँ पनि संकलन हुँदैन।
कवाडी बेच्नेमा भारतीय बढी हुन्छन् भने संकलन केन्द्रमार्फत विभिन्न कम्पनीले ती सामान काठमाडौंका विभिन्न नाका हुँदै तराईदेखि र त्यहाँबाट भारत पुग्ने गर्छ।
महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत आफ्नो आर्थिक ऐन २०७८ बमोजिम ‘जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर’ अन्तर्गत कवाडी कर उठाउन थालेको हो। स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरुले जे-जस्तो अवस्था छ सोही रुपमा पुन: प्रयोग (रियुज) गर्न मिल्ने वस्तुमा कवाडी कर लगाइने सो ऐनमा उल्लेख छ।
कवाडी अन्तर्गत पर्ने खाली सिसी (बियरका बोतल) प्रतिगोटा एक रुपैयाँ, अन्य खाली सिसी ५० पैसा, प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता) प्रति केजी एक रुपैयाँ, पुराना कागज ५० पैसा, फलाम प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्युब प्रतिगोटा दुई रुपैयाँ, तामा-पित्तल एक रुपैयाँ, ब्याट्री दुई रुपैयाँ, गार्मेन्टको टुक्रा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ, जलेको मोबिल प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले महानगरपालिकाले कर लगाएको छ।
गत फागुन २६ गते मारुती ढुवानी सेवा र महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार मारुतीले ८ करोड रकम कवाडीबाट संकलन गरेर महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ।
एक महिनामै ६७ लाख बढी कर संकलन
गएको फागुन २७ गतेदेखि कर उठाउन सुरु गरेको महानगरपालिकाले कवाडी करबाट राम्रो आम्दानी गरेको छ। महानगरपालिकाले चैत महिनामा मात्र ६७ लाख ५९ हजार ३ सय कर संकलन गरेको छ। यसअघि फागुनको चार दिनमा मात्र ९ लाख १ हजार २३५ कर संकलन गरेको थियो।
फागुन २६ गते मारुती ढुवानी सेवासँग बोलकबोलको आधारमा तीन वर्षको लागि भएको सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले कवाडी कर उठाउन थालेको महानगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत राजस्व विभागले जनाएको छ।
विभागका राजस्व अधिकृत प्रदिप कोइरालाले भने, 'मारुती ढुवानीसँग वार्षिक ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम कर उठाउनुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ। ५ करोड उठाए पनि १० करोड उठाए पनि सम्झौताअनुसार मारुतीले हामीलाई ८ करोड बुझाउनैपर्छ।'
लामो प्रयासपछि कवाडी करलाई दायरामा ल्याइएको कोइरालाले बताए। ‘आर्थिक ऐनले तोकेको दरभाव अनुसार कर उठाइरहेका छौं। कर उठाउनु स्थानीय निकायको अधिकार भए पनि हामीले त्यो प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनौं, न त कवाडी करलाई दायरामा ल्याउन सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिला पनि ढाटजस्तो राखेर कवाडी कर उठाइन्थ्यो भन्ने सुनेका थियौं। राज्यलाई कर नतिरी बीचका मान्छेहरु मोटाउने गरी त्यसमा केही विकृति भएको भन्ने सुन्नमा आएपछि हामीले यतिबेला थर्ड पार्टीलाइ दिएर कानुनअनुसार दायरामा ल्याएका छौ।’
कवाडी कर संकलनले महानगरपालिकाको आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुग्ने कोइरालाको विश्वास छ।
आर्थिक उन्नतिसँगै प्रदूषणको डर
उसो त राज्यका जुनसुकै व्यवसाय वा व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार सबै पालिकाहरुको राजपत्रमा कवाडी कर संकलन गरी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सो प्रावधान अनुसार कवाडी सामग्री संकलन, वितरण र पुनर्उत्पादन पनि आफैंमा व्यवसाय भएकोले व्यवसायीहरुले व्यवसाय, राजस्व वा आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, कवाडी कर संकलनका सकारात्मक एवं नकारात्मक दुवै पाटो भएको जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं राष्ट्रिय आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी उद्देश्य हेरी कर लगाउन सके उचित फाइदा हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'जुनसुकै कर भए पनि सबैभन्दा पहिला किन र केमा लगाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। करको उद्देश्य राजस्व अभिवृद्धि गराउन, सेवा प्रवर्द्धन गर्न, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न, कहिलेकाहीँ उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न वा सम्बन्धित निकायको साझेदारी बढाउन, केको लागि कर उठाउने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।'
नगरपालिकाहरुले कर उठाउँदा पनि सोही प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन्। ‘नगरपालिका भनेको अहिलेको स्थानीय सरकार हो। उसले करलाई मुलत: दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, जुन कामको लागि कर लगाइन्छ त्यो काम आफैंले गर्दा कस्तो हुन्छ र अर्को पार्टीलाई दिँदा कस्तो हुन्छ, फरक हेर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘लागतको विषयलाई पनि अवरोध नपुग्ने र कवाडी भन्नाले कस्तो (रियुज, रिसाइक्लिङ, रिनोभेटिभ, डिस्पोजेबल) वस्तुहरु हो, त्यसको आधारमा पहिला नगरपालिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ।'
करको कारण मान्छेमा पर्ने असर, करबाट सम्बन्धित पक्षले आम्दानी गरेको छ कि छैन, जनताको सरसफाइमा फाइदा, पुनर्निर्माण र वस्तुको पुन: प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग भइरहेको छ, आम्दानी, लागत र मुनाफा कति छ, त्यसले वैदेशिक व्यापार घाटामा कति योगदान गरेको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सो अध्ययनपछि मात्र वैज्ञानिक ढंगले कवाडी कर उठाउँदा सकारात्मक फाइदा हुने डा.अधिकारीको धारणा छ। ‘अध्ययनको आधारमा लागत र प्रतिफल हेरी नगरपालिकालाई चाहिने राजस्वलाई कति योगदान गर्न सक्ला भन्ने दृष्टिकोणबाट कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनी थप्छन्।
अर्का अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने कवाडी करको पक्षमा छैनन्। हाम्रा नगरपालिकाहरुले कवाडी कर लगाउँदा फोहोर नउठ्ने जोखिम बढ्ने र नगरपालिका क्षेत्र प्रदूषित बन्ने उनको तर्क छ।
‘कवाडी कर अहिले मात्र नभई सुरुदेखि नै नगरपालिकाहरुको स्रोत बन्या छ। कतिपय ठाउँमा कवाडी सामग्री नउठ्ने समस्या पनि देखिँदैछ,’ अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘कवाडी कर लगाएकै कारण नगरपालिकाहरु फोहोर भएका पनि छन्। कर तिरेर फोहोर उठाउन त मान्छेलाई फाइदा हुँदैन नि। सित्तैमा भए पो कवाडी सामान उठाएर थोरै भए पनि नाफा गर्थे। कर लागेपछि कवाडी वस्तु संकलन नै हुन छोड्छ। र, नगर तथा नदी प्रदूषित हुन जान्छ।'
नेपालमा उठ्ने कवाडी वस्तुहरु नेपालमै बिक्री हुँदैन। कतिपय सामानहरुको ढुवानी भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्छ। तर हामीकहाँ तेस्रो मुलुकसम्म पुग्नेखाले कवाडी वस्तु नभए पनि भारतसम्म पुग्छ र रिफाइन भएर आउँछ।
नगरपालिकाले कवाडीमा कर लगाउनुको सट्टा सही तरिकाले व्यवस्थापनको बाटो अपनाउनुपर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्। ‘नगरपालिका स्वयंले सहरभरिको फाहोर संकलन गरी कुहिने र नकुहिने छुट्याएर पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने बनायो र कवाडी सामान उठाउनेलाई बिक्री गर्नसके ठिक हो। तर वर्षमा ८ करोड कर उठाएर १६ करोडको बेफाइदा आमनागरिकलाई हुनु भएन नि।'
२३ बैशाख, २०७९, १४:५७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
