गोप्य राखिएको पशुपति धर्मशाला छानबिन प्रतिवेदन उकेरामा : रवीन्द्र अधिकारीको निर्देशनमा मिलेमतोमा बतासलाई ठेक्का
काठमाडौँ : बतास समूहको होटेल आनन्द प्रालीलाई नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा दिने प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रक्रिया मिचेर धर्मशाला भाडामा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौतामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीले मिलेमतोमा धर्मशाला ठेक्कामा दिएको दाबी समेत गरिएको छ।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट खोल्न बतास र सङ्ग्रहालय विकास समितिबिच भएको सम्झौता विवादमा आएपछि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धर्मशाला ठेक्काबारे छानबिन गर्न कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुबेदीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर होटेल आनन्दसँगको सम्झौता खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि कोषले प्रतिवेदन भने गोप्य राखेको थियो।
उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा कानुनसम्मत तरीकाले जग्गा भोग चलन गर्न नदिएको, परिषद्को स्वीकृत नभएको कार्यविधि बिना नै सम्झौता गरेको, होटेल आनन्द प्रालिले सिमित रूपमा राखिएका सर्त अनुसारका योग्यताहरू पुरा नगरी मिलेमतोबाट ठेक्का स्वीकृत गराएको, ठेक्का सम्झौता पालना नगरी समय अवधि भित्र बहाल नबुझाएको, धर्मशालाको मर्म विपरीत विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिएको, धर्मशालाको बेडको सङ्ख्या दररेट फरक पारेको कोषको स्वीकृत बेगर धर्मशालाको भौतिक संरचना बनाएको फेरबदल गरेको लगायतका निष्कर्ष निकालेको छ।
'होटेल आनन्द प्रालिले सम्झौता विपरीत काम गरेकोले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक नियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७२ को उपदफा (२) ले सार्वजनिक निकायले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने प्रावधान गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ बमोजिम यस्तो नियम वा कार्यविधि बनाउने अधिकार कोषको सञ्चालक परिषद्लाई मात्र रहेको र सोही ऐन बमोजिम परिषद्को स्वीकृति विना भोग चलन गर्न दिन नसकिने अवस्था हुँदा हुँदै बोलपत्र आह्वान गर्दा परिषद्को निर्णय बिना कानुन विपरीत हुने गरी ठेक्का बन्दोबस्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा बोलपत्र कागजातमा सर्तहरू तय गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले सर्तहरू तय गरिएको, तोकिएका सर्तहरू पनि पुरा नगरेको-नभएको अवस्थामा कार्य अनुभव, टर्न ओभर जस्ता आधारभूत सर्तहरूलाई नजरअन्दाज गरी तत्कालीन सदस्य सचिवको आदेशका भरमा मुल्याकन समितिले निर्णय गरी होटेल आनन्द प्रालिलाई प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम समेतको विपरीत हुने गरी बदनियत पूर्वक ठेकेदारलाई सहज हुने प्रावधानका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरी उक्त सम्झौता गर्दा आफूलाई प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरी काम कारबाही गरेको देखिदा बोलपत्र प्रारम्भदेखि सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाउने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम ३ करोड दान दातव्य गरेको हुनु पर्ने भन्ने र कम्तीमा दुई वटा सरकारी वा गैरसरकारी ठेक्का सम्झौता भएको हुनु पर्ने जस्ता असान्दर्भिक सर्त उल्लेख गरी बीड डकुमेन्ट तयार गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरी ठेक्का स्वीकृत हुने पक्ष होटेल आनन्द प्रालीलाई नै दिन उद्धत रहेर बोलपत्रको आह्वान गरेको पाइएको उल्लेख छ।
'बोलपत्रको सर्त तय गर्दा जेभिलाई बन्देज गरेको भएता पनि कार्य अनुभव (वर्क एक्स्पेरियन्स) र टर्न ओभर क्राइटेरिया तय गरी ठेक्का स्वीकृत हुने पक्ष होटेल आनन्द प्रालिले अर्को कम्पनी बतास ब्रदर्श प्रालिको कागजात पेस गरेको देख्दा देख्दै तोकिएको कार्य अनुभव नभएको बोलपत्र दाताको बोलपत्र अस्वीकृत गर्नु पर्नेमा मूल्याङ्कन समितिबाट सदस्य सचिव समक्ष पेस गरी तत्कालीन सदस्य सचिवको कानुन विपरीतको आदेशका भरमा निर्णय गरेको देखियो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोष सञ्चालक परिषद्ले विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर धर्मशाला करारमा दिने प्रक्रिया सुरु हुनु पूर्व कार्यविधि स्वीकृत गरेर मात्र निर्देशन दिनु पर्नेमा सो नगरी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने तत्कालीन सदस्य–सचिवले लिखित जवाफ दिएका छन्। सो समयमा कोषको अध्यक्षमा रवीन्द्र अधिकारी थिए।
प्रतिवेदन अनुसार होटेल आनन्दले तोकेको बेड सङ्ख्यामा समेत फेरबदल गरेको खुलेको छ। सबैभन्दा सस्तो पर्ने बेड घटाएर महँगोमा लगेर जोडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार ३ सय ५० रेटको ३ य ७८ बेड राख्नुपर्नेमा आनन्दले २१ बेड मात्रै राखेको छ। सम्झौताअनुसार एक हजार,२ हजार ९ सय दरका २० हुनुपर्नेमा २० र एक सय ८ बनाइएको छ। ५ हजार ५ सय रेटको बेड एउटा हुनुपर्नेमा एकै राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा बतासको होटेल आनन्दसँग सम्झौतामा संलग्न कोषका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखि पठाउने र पदाधिकारीको हकमा अख्तियारमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन कोषका सदस्य सचिवलाई सबैभन्दा दोषी देखाएको छ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
१५ माघ, २०७८, २२:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
