जिल्ला अदालतले बलात्कार भनेको मुद्दालाई उच्चले भन्यो बालविवाह

पोखरा : जिल्ला अदालत कास्कीले नाबालिगको बलात्कार भन्दै १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको एक मुद्दालाई उच्चले बालविवाह भएको फैसला गर्दै फैसला उल्ट्याएको खुलेको छ। २०७७ माघ २७ मा सन्तान जन्माइसकेका एक नाबालिग जोडीबिचको सम्बन्धबारे नाबालिकाको आमाले दिएको जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीसँग जोडेर फैसला गरेको थियो।

मुलुकी अपराध संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिगसँग सहमतिमै सम्बन्ध रहे पनि बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाको आधारमा जिल्ला अदालतले करणी भएको ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सुनायो।

जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराइको एकल इजलासले नाबालिगबिच करणी भएको उल्लेख गर्दै अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को (२) को परिभाषा अनुसार दुई नाबालिगबिचको प्रेमपछिको वैवाहिक सम्बन्ध जबरजस्ती करणी भित्र पर्ने व्याख्या गर्दै गरेको फैसला उच्चले भने बाल विवाहको रूपमा परिभाषा गरेको छ।

संहिताको दफा २१९ (२) ले कसैले कुनै महिलालाई मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरिएमा त्यस्तो अवस्थालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख भएको भन्दै जिल्लाले यही बुँदामा टेकेर १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो।

तर,यस मुद्दामा नाबालिग जोडिएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) आकर्षित हुने उल्लेख गर्दै तोकिएको सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ६ वर्ष ८ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो जिल्लाले।

सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै जना स्वेच्छाले सँगै बसेको र विवाह समेत गरेको भन्दै सो घटनालाई बलात्कार नभई बालविवाह भएको ठहर गर्यो।

उच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय डिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा पुडासैनीको संयुक्त इजलासले 'दुई नाबालिगबिचको प्रेमपछिको वैवाहिक सम्बन्ध जबरजस्ती करणी नभई बाल विवाह भएकाले फैसला गरेको हो। इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै किशोरलाई बाल विवाहको कसुरमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्यो।

उसले पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (३) ले बाल विवाहको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई टेकेको देखिन्छ। जिल्ला अदालतबाट बलात्कार कसुरमा सजाय सुनाइएका किशोरको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वेदबहादुर (बिबि) विष्टले बहस गरेका थिए।

उनले उच्च अदालतमा यो घटना बलात्कार नभई बाल विवाह हो भन्ने प्रमाणका रूपमा दुवै नाबालिग पोखरादेखि नारायणगढ, सुनौली हुँदै भारतको दिल्ली हुँदै चेन्नईसम्म जाँदाका विभिन्न तस्बिर, विवाह गर्दा सिन्दूर पोते लगाएको फोटो, चेन्नईमा कोठामा बस्दाका तस्बिर लगायत पेस गरेका थिए। सोही प्रमाणहरू हेरेर उच्चले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको उनले उकेरासँग दाबी गरे।

'यसका सबै तथ्य र प्रमाणहरू हेर्दा दुई किशोरबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको र परिवारले अवरोध गरेपछि भागेर विवाह समेत गरेर गर्भ बसेको देखिन्छ,' किशोरको पक्षबाट बहस गरेका विष्टले उकेरासँग भने' यो विवाहसँग जोडिएकाले जवर्जस्ती करणीमा लगेर सजाय गर्नु अन्याय भएकाले नै मैले किशोरको पक्षमा उच्चमा पुनरावेदन दिएर बहस गरेको हुँ। अदालतले पनि प्रमाण हेरेर फैसला दियो।'

किशोरले एक वर्षभन्दा बढी सजाय भोगिसकेकाले उनी बाल सुधार गृहबाट मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। उच्चले जिल्लाको फैसला त सल्टायो। तर मुलुकी अपराध संहितामा नाबालिगको सहमतिमै करणी भए पनि त्यसलाई जवर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ।

यसमा नाबालिकाको करणी भएर बच्चा समेत जन्मिए पनि यो जवर्जस्ती करणी नभई बालविवाह भएको अदालतको व्याख्या देखिएको छ। यसले संहिताको सो प्रावधानले भोलिका दिनमा नाबालिगमाथि हुने जवर्जस्ती करणीको व्याख्या समेत  प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ।

यस्तो थियो घटना

पोखरा महानगरपालिका–५ का किशोर र किशोरी एउटै विद्यालय अध्ययन गर्दै आएका थिए। उनीहरूबिच निकट सम्बन्ध भयो।  उनीहरू एसइईको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि कक्षा ११ मा पढ्न एकै विद्यालयमा भर्ना भए।

किशोरीको परिवारले आफ्नो छोरी र दलित किशोरबिचको प्रेम सम्बन्ध भएको शङ्का गरेर किशोरीलाई भेटघाटमा कडाइ गर्न थालेपछि २०७७ मङ्सिरको पहिलो साता उनी घरबाट भागेर किशोरको घर पुगेकी थिइन्।

प्रेमीका आमाबुवाले कानुनीरुपमा विवाह गर्न दुवै जनाको उमेर नपुगेकाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने बताएपछि किशोरी परिवारसँग घर फर्किइन्।

तर पुन सम्पर्क हुन नदिएपछि दुवै जना घरबाट भागेर भारत गएका थिए। भारतको चेन्नई पुगेका उनीहरू त्यही बस्दै आएका थिए।

त्यस बेला किशोरको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र किशोरीको उमेर १७ वर्ष ९ महिना मात्र पुगेको देखिन्छ। किशोरी बेपत्ता भएपछि उनको आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन्।

भारतको चेन्नई पुगेका दुवै जना उतै मजदुरीको काम गरेर बसेका थिए। किशोरी गर्भवती भइन्। भारतमा कोरोना महामारी बढेपछि रोजगारीमा समस्या आएपछि उनीहरू ०७७ असार अन्तिममा ८ महिनाको गर्भ सहित भारतबाट नेपाल फर्किए।

यो बिचमा किशोरीकी आमाले जबरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। दुवै जनालाई प्रहरीले सुनौलीमा नियन्त्रणमा लिएर पोखरा पठायो।

प्रहरीले दुवैलाई साउन १ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा पेस गरेको थियो। अदालतले किशोरलाई थुनामा राख्न अनुमति दियो। किशोरीले बयानमा किशोरले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै बयान दिइन्। सरकारी वकिलले जबरजस्ती करणीकै कसुरमा माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो।

यस्तो थियो जिल्ला अदालतको फैसला

२०७७ माघ २७ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै किशोरलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको जरिवाना सजाय तोक्यो।

न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले नाबालिगबिच करणी भएको तथ्य स्थापित भएको र अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को (२) को परिभाषाले त्यस्तो प्रकृतिको करणी जबरजस्ती करणी भित्र पर्न व्याख्या गरेको थियो।

दफा २१९ (२) मा कसैले कुनै महिलालाई मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो घटनालाई जबरजस्ती करणी मानिने बुँदामा टेकेर न्यायाधीशले १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेका थिए ।

नाबालिगको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) आकर्षित हुने भएकाले निर्धारित सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ६ वर्ष ८ महिना कैद हुने अदालतले ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला पछि  किशोरलाई सराङकोटस्थित बाल सुधार केन्द्र पठाइएको थियो।

३० जेठ, २०७९, २०:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।