खै घोषणा पत्र ? माओवादी उम्मेदवार कांग्रेसकै घोषणा पत्र लिएर घर-दैलोमा जाने हो त !
काठमाडौँ : कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारको कटु आलोचना गर्दै घोषणा पत्र जारी गर्यो। आफूलाई गरेको गाली सहन नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभद्र टिप्पणी गरे। एमालेले हिजोका लोकप्रिय कार्यक्रमसँगै आफ्नो सरकारको पालामा गरेका कामको जस लिँदै अपजस माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहलाई दियो।
एकीकृत समाजवादीले पनि हिजो एमालेमा रहँदा गरेका कामको जस खोज्दै नि: शुल्क बिजुलीदेखि रक्सी खानेलाई लाइसेन्ससम्मका अवधारणा राखेर घोषणा पत्र ल्यायो। जनता समाजवादी पार्टी लगायतकाको पनि घोषणा पत्र आइसक्यो।
स्थानीय सरकारको अवधारणा हाम्रै हो भन्ने दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार कस्तो ? रित्तै छन् उम्मेदवारहरू। उसले केन्द्रबाट घोषणा पत्र नबनाई स्थानीय तहबाटै जारी हुने दाबी त गर्यो। तर अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहका उम्मेदवारले लिखित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्।
त्यसैले त एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने ‘माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने हैसियत समेत गुमाएको छ। उसको घोषणापत्र के हो भन्दा नेपाली कांग्रेसको छातामुनि चुनाव लड्ने भएपछि कांगेसको घोषणापत्र माओवादीको घोषणापत्र बन्न पुगेको छ।’
माओवादी केन्द्र अब कांग्रेसको छत्र छायामा चुनाव लड्ने र कांग्रेसको सहयोगी दलको हैसियतमा पुगेको पोखरेलको टिप्पणी थियो।
पोखरेलको टिप्पणी आउनुमा घोषणा पत्रहिन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नै हो। निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार उम्मेदवार विरुद्धको दाबी विरोध समेत सकिइसक्दा पनि उसका उम्मेदवार जनताको घर दैलोमा जाँदा लिखित के अजेण्डा लिएर जाने टुङ्गो छैन।
माओवादीले अहिलेसम्म किन घोषणापत्र नबनाएको? उकेराको जिज्ञासामा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘यो सङ्घीयता हो। सङ्घीयतामा केन्द्रले स्थानीय तहको चुनावमा घोषणापत्र बनाउने कुरै हुँदैन।’
उनले घोषणापत्रका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सामान्य रूपरेखा पठाएको दाबी गरे। उनले स्थानीयस्तरमै घोषणापत्र बनाएको र स्थानीय तहमै ती सार्वजनिक भएको दाबी गरे। तर सार्वजनिक भएका घोषणा पत्र कतै देखिन्न।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार दिएको छ। गाउँपालिकातिर त देखिएन होला तर महानगरसम्म त सार्वजनिक हुनुपर्ने नै हो। तर अहिलेसम्म रेणु दाहालले मौखिक रूपमा अजेण्डा भने पनि लिखित दस्ताबेज आएको फेला परेन।
'हाम्रो ध्येय र प्रमुख नीति नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो। त्यसैले केन्द्रले सामान्य निर्देशन मात्रै दिएको छ’ माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दाबी गरे, ‘माओवादीले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा’ भन्ने नारा नै अगाडि सारेका कारण केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो हुन्छ।’
जिल्ला–जिल्लाले आफ्नो विशेषता अनुसार घोषणापत्र बनाएको दाबी गरे उनले। उनले माओवादीले ‘व्यवस्था परिवर्तन गर्यौ, अब अवस्था परिवर्तन गरौँ’ भन्ने नारा तय गरेको बताए।
स्थानीय तहलाई घोषणापत्र बनाउन दिएको निर्देशिकामा ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि : आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 'एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ स्थापित गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको देखियो।
उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र वन तथा जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाउन भनिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ।
केन्द्रीय नेताले औपचारिक जवाफ दिन तल्ला तहले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको भने पनि तल्ला तह भने रनभुल्लमा देखिए। कति स्थानीय तहले घोषणापत्र बनाएर आफ्ना अजेण्डा जनतालाई देखाए भन्ने जिल्लाका चुनावी कमान्डलाई समेत थाहा छैन।
‘तीन जिल्लामा बनाउने भन्ने थियो। कसैले बनाए होलान् कसैले बनाएनन् होला,’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा नुवाकोट, रसुवा धादिङ जिल्लाका माओवादी चुनावी कमान्डर हितबहादुर तामाङले उकेरासँग भने, ‘भन्नलाई सजिलो सबै नेताहरू टिकट प्राप्तिमा दौडधुपमा छन्। बनाए भने अब २–४ दिनमा बन्ला।’
कतै भने सरकारमा रहेका पाँच दलबाटै संयुक्त घोषणा पत्रको तयारी गरिएको देखियो। त्यहीमध्ये एक हो ललितपुर महानगरपालिका। ललितपुरमा गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रको तयारी भइरहेको देखियो।
‘गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र बनाउनुपर्नेछ। हामी बल्ल घोषणापत्र संयुक्त रूपमा बनाउने भनेर बस्यौँ। उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,' माओवादी ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष शिव कट्टेलले भने।
माओवादीको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र घिमिरे गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र बन्ने बताउँछन्। उनले ड्राफ्ट तयार भइसकेको दाबी गरे।
‘घोषणापत्रको ड्राफ्ट बनेको छ। फाइनल १–२ दिनमा बन्छ,’ घिमिरेले उकेरासँग भने।
गाउँपालिकाको राजनीतिक दलका नेतृत्वको ध्यान गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध परेका उम्मेदवारी फिर्ता गराउनमै रहेको र ढिला भए पनि जनताकहाँ मत माग्न जाँदा घोषणापत्र सहित जाने घिमिरेले बताए।
‘वडा तहदेखि घोषणापत्र बनिरहेको छ। जिल्ला स्तरमा पनि बन्दै छ। अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ माओवादी दाङ जिल्ला अध्यक्ष तुलसीराम पुनले भने।
गठबन्धन भएको ठाउँमा गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र हुने र अन्यत्र पार्टीले केन्द्रबाट पठाइएको प्रोटोकल अनुसार तयार पार्ने नेताहरू बताउँछन्।
‘केन्द्रले पठाएको प्रोटोकलमा टेकेर गाउँपालिकाले घोषणापत्र बनाएको छ,’ सल्यानको धर्मा गाउँपालिका माओवादी अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले भने‘संविधानको प्रावधानलाई टेकेर, स्थानीय आवश्यकताको रूपमा एकल रूपमा घोषणापत्र तयार पारेका छौँ।'
राजनीतिक विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईँ कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा घोषणा पत्र आउनु र नआउनुमा कुनै फरक नभएको बताउँछन्। घोषणापत्र सिसालाई हिरा बनाउने भनेर आउने र कार्यान्वयन हुँदा हिरा सिसा हुने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।
‘ठुलो परिवर्तन गर्छु भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो घोषणा पत्र। त्यसको त्यति ठुलो मान्यता छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक चापागाईँले भने‘केन्द्रको घोषणापत्रले स्थानीय स्रोत, साधन, संस्कृति, रीतिरिवाज र आवश्यकतामा फिट नहुन सक्छ। सङ्घीय चुनावमा केन्द्रले बनाउने हो। जुनसुकै दलहरूले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणापत्र बनाउनु नै पर्दैन। हामी सुध्रियौँ भनेर लेखे मात्र पुग्छ।’
१४ बैशाख, २०७९, १९:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
