देशको दशा बताउने एउटा उद्योग जुन नेताका लागि भाषणको बहाना मात्र बनिरहेको छ
बुटवल : नेपाल मात्रै नभई विदेशमा समेत धागो निर्यात गर्ने उद्देश्यले २०३९ चैत ३ मा बुटवलको रामनगरमा खुलेको बुटवल धागो कारखाना ६६ साल देखि बन्द छ। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेको १ सय ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धागो कारखानाले अहिले पुनर्जीवन खोजिरहेको छ। तर यसलाई चलाउने वा नचलाउने सरकार चुप छ। बेला बखत सरकारी मन्त्रीहरूका लागि कारखाना निरीक्षणको थलो बाहेक अरू केही बनेको छैन ।
उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको बुटवल धागो कारखानाका ४ कर्मचारी अहिले पनि नियमित उद्योगमा आउँछन्। जीर्ण बन्दै गरेको भवन, काम नलाग्ने बनेका मेसिन अनि उद्योग परिसर हेरेर दिन बिताउँछन्।
त्यसमध्येका एक हुन् कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्मा। उनी दैनिक धागो कारखाना जान्छन्। बुटवलको १० रामनगरमा रहेको कार्यालय भित्र रहेका पुराना फाइलहरू हेर्छन्। कारखानाले गरेको आम्दानी खर्चको विवरण हेर्न हैन फाइल पल्टाउने। पुराना र जीर्ण बनेका दराजमा राखिएका फाइल नष्ट नहोऊ भनेर हो उनले पल्टाउने। उनले दैनिक जसो फाइलहरू हेर्छन्।
जीर्ण बन्दै गरेका भवन अनि मेसिनहरू हेर्नेमा उनको दिन बित्छ। उनीसँगै कारखानाका २ सुरक्षाकर्मी र १ कार्यालय सहायक पनि दिनभर कारखानाका सुनसान भवन हेरेरै दिन बिताउँछन्।
‘कार्यालयका फाइलमा धमिरा नलागोस् भनेर फाइल पल्टाउने, ग्रिस र तेल राख्न मिल्ने मेसिनका पार्टपुर्जामा ग्रिस र तेल राख्ने मात्र काम भएको छ। यहाँ अन्य खासै केही काम छैन,’ निमित्त प्रमुख शर्माले भने।
उत्पादन सुरु गर्न ९ वर्ष लाग्यो। ०४८ बाट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको थियो। उत्पादन सुरु हुनासाथ उद्योगले लोडसेडिङ, उद्योग व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो। परिणामतः बन्द हुँदै सुरु हुँदै गर्दा २०६६ असोज १ बाट भने उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
उद्योग बन्द भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। १२ वर्ष देखि उद्योग बन्द हुँदा करोडौँ मूल्यका मेसिन बिग्रिएका छन्। धागो उद्योग भित्र माकुराले जालो लगाएको छ। भवन जीर्ण छन्। बर्षायाममा मेसिनमै पानी चुहिने गरेको छ।
बेलाबखत सरकारी अधिकारी निरीक्षणमा भने आइरहन्छन्। हालै लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले निरीक्षणमा आएका थिए। उनले उद्योग चलाउने या नचलाउने केही भनेनन्। धेरैले निरीक्षण गर्छन् र उसै गरी चुपचाप फर्कन्छन्।
सरकार फेरबदल भएपछि प्राय निरीक्षणको मौसम सुरु हुन्छ। मन्त्रीहरू कारखाना निरीक्षणमा आउँछन्। १२ वर्ष सम्म प्रत्येक पटक सरकार फेरिदा बनेका उद्योग मन्त्रीहरूले कारखाना निरीक्षण गरेको शर्माले बताए। उनीहरूले कारखाना सुरु गर्ने आश्वासन पनि दिन्छन्। तर आश्वासन कार्यान्वयन हुँदैन।
‘अब भवन मर्मत सम्भारको खाँचो हुन थालेको छ। अस्थायी टालटुल गरे पनि पानी थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ शर्माले भने‘कि सरकारले चलाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्यो। अन्यथा यसरी उद्योग बेवारिसे राख्न भएन।’
उद्योगमा ६ वटा ठुला भवनहरू छन्। त्यी भवनहरू २३ हजार वर्ग मिटरमा छन्। त्यी भवन भित्र ५६ वटा धागो बनाउने मेसिन छन्। उक्त मेसिनबाट २५ हजार ८८ धागो काट्ने स्पीन्डल क्षमता छ।
यसरी बन्द भएको थियो उद्योग
२०३९ चैत ३ मा बुटवल धागो कारखाना सरकारी र निजी पुँजीबाट स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकार, खेतान समूह, साल्ट टेड्रिङ, वीरगन्ज चिनी, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, एनआईडिसि र पब्लिक सेयरबाट उद्योग स्थापना भएको थियो। उद्योगमा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र बाँकी साल्ट, खेतान, एनआईडिसी र पब्लिक गरी २२ प्रतिशत सेयर थियो।
२०४८ सालमा उद्योगले उत्पादन सुरु गर्यो। नेपालगन्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना अनुसार सरकारले उद्योग स्थापना गरेको थियो। स्थापनाकालमा उद्योगको अधिकृत पुजी ६० करोड, जारी पुजी ४५ करोड र चुक्ता पुजी ३७ करोड थियो । त्यस मध्ये ३ करोड पब्लिक पुजी थियो।
उद्योग स्थापना भएपछि उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन। देशमा लोडसेडिङ थियो। २४ घण्टा चल्नुपर्ने उद्योग मुस्किलले ८ घण्टा चल्न थाल्यो। उद्योगको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। विभिन्न मागका नाममा सरकार र कर्मचारी बिच द्वन्द्व सुरु भयो।
‘उद्योगले क्षमता अनुसार काम गर्न सकेन। कर्मचारी कहिले आन्दोलित बन्ने। कहिले सरकार आफैले उत्पादन रोक्न थाल्यो। सरकार र कर्मचारीबिच फाटो आउँदा उद्योग कहिले बन्द हुने कहिले चल्ने हुन थाल्यो,’ शर्माले भने।
उद्योगले उत्पादन कम गर्ने तर उद्योगमा लागत बढ्दै जाँदा उद्योगले ऋणको भार बोक्यो। कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसक्ने अवस्थामा कारखाना पुगेको शर्माले बताए।
‘कारखानाले आफ्नो लय गुमाएपछि ०६० सालमा साल्ट्र टेड्रिङलाई सरकारले लिजमा दियो। तर एक वर्षमै साल्ट टेड्रिङले उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै पछि हट्यो। त्यसपछि कारखानाको व्यवस्थापन एलाईड ईन्भिष्मेन्ट (रिलाईन्स ग्रुप) ले लियो। उसले ०६४ फागुनसम्म चलायो। तर उद्योग ऋणबाट माथि उठ्न नसक्दा ०६६ असोज १ बाट सबै मजदुरहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योग बन्द भयो,’ उनले भने।
निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालनबारे के भन्छ ?
बुटवल धागो कारखाना चलाउने बारे पटक–पटक छलफल नभएका होइनन्। कारखाना बन्द भएपछि निजी क्षेत्रले चलाउन माग गर्दा सरकारले नदिएको निजी क्षेत्रको भनाई छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिए पनि चलाउन सम्भव नरहेको बताए।
‘धागो कारखाना नमुना कारखाना थियो। राजनीतिक कारण र सरकारले गर्दा चल्न सकेन। बन्द भएपछि निजी क्षेत्रलाई दिन पर्यो भन्दा सरकारले दिएन। भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएको छ। त्यो ठाउँमा उद्योग चलाउन सकिँदैन। बरु त्यो जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिए अरू उद्योग त्यहाँ राख्न सकिन्छ। तर त्यही उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले धागो कारखानाकै रूपमा चलाउन नसक्ने भए उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा दिन सरकारलाई माग गरे। ‘कहिले निजी क्षेत्रले चलाउँछ भन्छ सरकार, कहिले बन्द गर्ने भनेर सरकारले भन्छ। सरकारले यसबारे निर्णय छिटो लिनुपर्दछ,’ उनले भने।
सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गरेर अब प्रतिफल नआउने भन्दै उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्राए मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
९ पुस, २०७८, १७:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
