राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ र त्रिविका उपकुलपति नै खलनायक
संस्कृत, नेपाल भाषा र नेपाली भाषाका किताबहरु बाहिरै छन्। तीमध्ये केही सद्धे छन् त केही कामै नलाग्ने। त्यही बीचमा एउटा सग्लो किताब थियो, अर्थशास्त्रीद्वय रिचर्ड पिट र इलेन हार्टविकको दोस्रो संस्करण ‘थ्यौरिज अफ डेभलपमेन्ट’।
विकासका अनेकन सिद्धान्त सिकाउने त्यो किताब आफ्नै भवन नभएर अलपत्र परेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा थन्किएको छ।
बोल्ने भए यो किताबले भन्दो हो, ‘हे नेपाली हो, एउटा गतिलो पुस्तकालय त खोल!’ धन्न किताब बोल्दैन। ‘थ्यौरिज अफ डेभलपमेन्ट’ लेख्ने लेखकद्वयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको यो हविगत देखेका भए के भन्दा हुन्?
ऐतिहासिक पुस्तकालयको बेवास्ता
पूर्व नायव बडागुरुज्यू स्वर्गीय हेमराज शर्मा पाण्डेको निजी संकलनका पुस्तक हुन् राष्ट्रिय पुस्तकालयको डोब राख्ने पुस्तकहरु।
भारती भवनमा रहेको पुस्तकालयको करिब ३० हजार पुस्तक तीन लाख भारतीय रुपैयाँमा पाण्डेले किने।
पछि सरकारको पहलमा केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय सिंहदरबारको सिक्री ढोकामा पाण्डेका किताबहरु राखियो।
विसं २०१३ साल पुस १९ गते सिंहदरबारको सिक्री ढोकामा सरकारले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गर्दा पाण्डेको ८ हजार पुस्तक त्यहीं राखियो।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार २०१८ सालमा ती पुस्तकहरु सहित सिंहदरबारमा रहेको पुस्तकालयलाई नै हरिहर भवनमा सारियो।
हरिहर भवनमा आएपछि आमनागरिकको लागि पाँच वर्षपछि मात्र खुलेको थियो। २०२३ सालदेखि यो पुस्तकालय आमनागरिकको पहुँचमा आयो।
पुस्तकालयमा संस्कृत, पाली, बंगाली, हिन्दी, अंग्रेजी, नेपाली भाषाका पुस्तकहरु राखिए। स्वतन्त्र रहेको पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गाभिए पनि दुई वर्षपछि भने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय अलग भएको थियो।
२०१८ देखि नै हरिहर भवनमा थियो पुस्तकालय। २०७२ को भूकम्पमा भवन भत्किएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रातो स्टिकर टाँस्यो। घर पहिल्यैदेखि चुहिने समस्या थियो। गारो चिरिएको, गेलुवा झर्न आँटेको अवस्थाको भग्नावशेष सहितको भवन अझै उस्तै छ।
अनि बोरामा पोको पर्यो ज्ञान
९१ हजार ६ सय २२ पुस्तक र विभिन्न पत्रपत्रिका गरी १ लाख ५० हजार पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको थियो पुस्तकालयमा। ती सबै महत्वपूर्ण ज्ञानको बिजोग भयो।
त्यतिबेला किताबहरु जोगाउन शिक्षा मन्त्रालयले ५० हजार किताब बोरामा पोको पारेर सानो गौचरणमा रहेको महेन्द्र भवनको टहरोमा सार्यो।
पुस्तक त सारियो तर महेन्द्र भवनमा पनि जतनले राख्न सकिएन। ठाउँ नै थिएन। बोरामै थन्किए सबै पुस्तक। ऐतिहासिक महत्वका पुस्तक यत्रतत्र छरिए, पानीले बिगार्यो। कति त कुहिए पनि।
पछि त्यहाँ भएका २१ हजार ५ सय ९ पुस्तक मानव स्रोत तथा विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको खाली भएको भवनमा राखियो भने ७ हजार हरिहर भवन बालशाखामा सारियो।
भूकम्प गएको ६ वर्ष पुगिसक्यो। रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुल जस्ता राष्ट्रिय महत्व बोकेका सम्पदाहरु बनिसके। तर नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सरकारी निकायको ध्यानै गएन।
अहिले पनि पुस्तकालयको न त आफ्नो भवन छ न पुस्तकहरु व्यवस्थित राख्न सकिएको छ।
अस्थायी भवनमा पुस्तकालय
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित मानव स्रोत तथा विकास केन्द्र परिसरको अस्थायी भवनमा छ अहिले राष्ट्रिय पुस्तकालय। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार तिनै स्थानका पुस्तकहरु एकीकृत पारेर यही अस्थायी भवनमा थुपारिएको छ।
‘पुस्तक पनि कति-कति, ओसार्दाको हैरान भयो,’ पुस्तकालय प्रमुख मैनालीले भने, ‘पानीबाट जोगाइयो, अब यसलाई वर्गीकरण गर्ने काम सिंगै बाँकी छ।’
मैनालीका अनुसार पुस्तकालयको आफ्नै भवन नबनेसम्म अस्थायी रुपमा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रको त्यही अस्थायी भवनमा पुस्तकालय रहने छ।
पुस्तकालय बनेपछि भने मानव स्रोत विकास केन्द्रले हस्तान्तरण गर्ने छ। अहिले भने पढ्न मिल्ने गरी केही अध्ययन कक्ष समेत बनाएर अस्थायी भवनमा नै पढ्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पुस्तकालय प्रमुख मैनालीको भनाइ छ।
‘अस्थायी भवनमा सारिएका किताबहरु हामीले व्यवस्थित बनाएर र्याकमा राख्छौं। पढ्ने कक्ष पनि बनाएका छौं,’ मैनालीले भने, ‘आउँदो कात्तिक ३ गतेसम्म पुस्तकहरु व्यवस्थित बनाइसक्ने योजना छ।’
प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवाली र त्रिवि उपकुलपति बाँस्कोटाको ‘भिलेन रोल’
भूकम्पले हरिहर भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएपछि अलपत्र परेको राष्ट्रिय पुस्ताकालय हरिहर भवनकै बाल शाखामा सर्यो।
अहिलेसम्म प्रशासनिक काम त्यही शाखाबाट भइरहेको छ। केही समयपछि सानोठिमी अस्थायी रुपमा सर्ने भए पनि ६ वर्ष त्यही रातो स्टिकर लागेको भवनमुनि बसिरहेको छ।
राष्ट्रिय पुस्तकालयका १ लाख ५० हजार किताब ६ वर्षदेखि कसैले पढ्न पाएका छैनन्। ६ वर्षदेखि पुस्तकालय भवन नबन्नुमा भूकम्पपछि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बाधक देखिएको बताउँछन् पुस्तकलाय प्रमुख मैनाली।
‘गत वर्ष भवन बन्न दिएको भए केही न केही काम सकिन्थ्यो। हामी छिट्टै आफ्नै भवनमा सर्थ्यौं,’ मैनालीले भने, ‘पुनर्निमाण प्राधिकरणले बीचमा खेल्दा भवन बन्न सकेन।’
२०७५/०६/२८ को बैठकबाट साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. १ जमलस्थित कित्ता नं. १२७० को ७-१५-३-३ रोपनी जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यलयबाट २०७५ कात्तिक २८ गते नामसारी गरियो।
त्यहाँ भएको भवनमा शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उपभोग गर्न दिएको थियो। त्रिविले परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय केही समय, प्राध्यापकहरुको आवास केही समय र जनप्रशासन क्याम्पस राखेको थियो।
प्राध्यापकहरुको आवास पहिल्यै सारिएको थियो भने जनप्रशासन क्याम्पस पनि बल्खुमा सरिसकेको थियो।
भूकम्पपछि भने केही टहरा बनाएर त्रिविको आंगिक क्याम्पस शंकरदेवका केही कक्षा चार वर्ष बस्न पाउने गरी सम्झौता पनि भयो।
जसै सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बनाउने निर्णय गर्यो, त्यसपछि भने राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयबीच रस्साकस्सी नै चल्यो।
२०७७ असार २८ गते नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्न नदिन चलखेल भएको समाचार बाहिरियो। जमलको जग्गा हात पार्न पुस्तकालय पदाधिकारीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समक्ष लबिङ गरेको समाचार बाहिरिएको थियो।
साउन ५ गते सरकारले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन रोक्न निर्देशन दिएको एक हप्तामा नै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले बृहद टुँडिखेल गुरुयोजना प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो। काठमाडौंको मौलिकता झल्काउने र खुला ठाउँ (ओपन स्पेस) निकाल्ने लक्ष्यसहित रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्मका क्षेत्र समावेश गरेर बृहत् टुँडिखेल निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा सार्वजिनक गरियो।
सोही प्रस्तावमा जमलमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको करिब ८ रोपनी जग्गामा त्रिचन्द्र कलेज राख्ने विषय उल्लेख गर्यो। त्यतिबेला नै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई र त्रिचन्द्र क्याम्पसको कुनै सल्लाह बिना यो योजना सार्वजनिक गरिएको दुवै पक्षको दावी थियो।
सरकारले ५ गते पुस्तकालय भवनको निर्माण कार्य रोक्न भन्नु, पुनर्निमाण प्राधिकरणले सो जग्गमा त्रिचन्द्र क्याम्पस सार्न प्रस्ताव गर्नु र केशर पुस्तकालयमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बन्न दिनुले प्राधिकरणका सिइओ पुस्तकालय विरोधी भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय प्रमुख मैनालीको आरोप छ।
‘प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीजी पनि नपढी त्यो स्थानमा पुग्नुभएको त होइन होला। उहाँले पुस्तकालयले फाइदा नदिने देख्नुभएको छ,’ मैनालीले भने, ‘राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्न नदिन चलखेल त गर्नुभयो नै केशर पुस्तकालयको आइडेन्टिटी समेत मास्न लाग्नुभएको छ। यो त गलत हो नि।’
त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष गलत बिफ्रिङ समेत गरेको आरोप लगाए उनले।
‘राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालय भत्काइँदैछ भनेर गलत ब्रिफ्रिङ गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीलाई,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको केन्द्रविन्दुमा पुस्तकालय बन्न किन नदिनु भएको हो बुझ्न सकिएन।’
जमलको जग्गा कसको थियो?
२०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म जमलको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयको स्वामित्वमा थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगाधिकार पाएको थियो। त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले सो जग्गा दावी गर्नु पनि त्यही भोगाधिकार पाएको कारणले हो। तर पुस्तकालय प्रमुख मैनाली भने भोगचलन गर्न दिनुको अर्थ सधैंभरि दिएको अर्थ नलाग्ने बताउँछन्।
त्यसमाथि भोगाधिकार दावी गर्न काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यालयमा प्रमाणसहित उपस्थित हुन ६/६ महिनाको अवधि राखेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना निकाल्दा समेत कोही दावी गर्न नआएको उनको भनाइ छ। त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गा पास भएको पुस्तकालय प्रमुख मैनालीको दावी छ। काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यालयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गा धनीको हक-हिस्सा एकलौटी हुने गरी पास गरिदिएको थियो।
राजधानीको केन्द्रविन्दु असन, न्युरोड, दरबारमार्ग, रत्नपार्क, सुन्धारा लगायतको ठाउँलाई पायक पर्ने र करोडौं आम्दानी हुने भएकाले ओली सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएको यतिले नै व्यापारिक प्रयोजनको लागि भवन बनाउने लागेको कुरा बाहिरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले रोक्दा के-के काम भइसकेको थियो?
यो हल्ला भएको एक हप्तापछि २०७७ साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय नहुँदासम्म पुस्ताकालयको कुनै कार्य नगर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिबेलासम्म पुस्तकालय भवन बनाउने टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा रहेको थियो भने अघिल्ला दुई सरकारले झन्डै १५ करोड विनियोजन गरिसकेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ करोड ९० लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
राष्ट्रिय पुस्तकालयले सरकारले छुट्याएको रकमबाट मालपोत बुझाउन, नक्सा पास गराउन, डिपिआर बनाउन, भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री बनाउनको लागि खर्च गरिसकेको थियो।
कहिले बन्छ पुस्तकालय भवन?
पहिलेको योजना अनुसार भवन बनेको भए २०८१ सालसम्म नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बनिसक्थ्यो। सरकारले रोकिदिएपछि अन्योल बनेको भवन कहाँ बन्ने, कसरी बन्ने टुंगो लागेको छैन।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २०७७ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सूचीमा राखेका थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेपछि सो प्रस्ताव अघि नबढेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए।
‘तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुभएको थियो मुख्य सचिवकोमा रोकिएको छ भन्ने थाहा पाइयो । आशा छ, नयाँ शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएपछि जमलमै राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बन्ने छ,’ उनले भने।
तर, जहाँ राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनिएको छ त्यहाँ त्यति सजिलो भने छैन। कारण व्यापारिक दृष्टिकोणले केन्द्रमा रहेको सो जग्गा हडप्न प्रभावशाली व्यापारीक समूह सक्रिय छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सफल त्यो समूह कुन थियो? अर्को श्रृंखलामा।
१० भदौ, २०७८, १५:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
