हेटौंडा कपडा-२ : सामान्य मर्मत गरी १५ वर्ष उद्योग चलाउन सकिने ०६८ को प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो
काठमाडौं : हेटौंडा कपडा उद्योग दोस्रो पटक खारेजीको प्रक्रियामा रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले २२ साउन २०६८ मा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्दको निर्णयपछि पहिलो पटक यामकुमारी खतिवडाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरी भएकै पूर्वाधार र मेसिनलाई सामान्य मर्मत-सम्भार गरेर अझै १५ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे अध्ययनका लागि त्यसपछि गठन भएका सबैजसो समितिहरुले यही अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।
अध्ययन टोलीलाई मेसिनहरुको अवस्थाको विवरण, मर्मत-सम्भार, क्षमता, गुणस्तर, उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडाको स्तर र बजारको सम्भावना, कारखाना सञ्चालनका लागि अबलम्वन गर्नुपर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन सीमा सहितको उपाय र लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गर्ने ६ बुँदे कार्यादेश रहेको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा र घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा २०६६ मा मेसिनको मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन (ट्रायल प्रोडक्ट) गरिएको अवस्थामा प्रिन्टिङ मेसिन बाहेक अन्य मेसिनहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष अध्ययन टोलीको थियो।
सात महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको मोडल
तत्कालीन समयमा कार्यादेश अनुसार अध्ययनबाट तीन तहमा उद्योग सञ्चालनको योजना सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसमा तत्कालीन रुपमा ७ महिनादेखि १ वर्ष एक सिफ्ट मात्र सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो।
अल्पकालीन रुपमा २ वर्षको समय-सीमा तोक्दै उद्योग दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालीन रुपमा ५ वर्ष भित्रमा उद्योगलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालनमा ल्याउने मोडल अध्ययन टोलीले सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसका क्रममा तत्काल ९ करोड ४५ लाख, अल्पकालीन २७ करोड ३० लाख र दीर्घकालीन रुपमा २२ करोड २२ लाख लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
मेसिनको अवस्था
भ्यालुयसन रिपोर्टका आधारमा अध्ययन समितिले उद्योग स्थापनाकालदेखि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएकाले भएका मेसिन सञ्चालन गर्न सकिएमा १० देखि १५ वर्षसम्म उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।
चीन सरकारको सहयोगमा जडान भएका मेसिनहरु निकै पुराना भएकाले यस्ता मेसिनका पाटपुर्जा अन्तर्राष्टिय बजार र चीनमा समेत पाउन छाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तर उद्योगमा स्पेयर पार्टसहरु प्रयोग नै नभई स्टोरमा थन्किएर बसेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरिएको छ।
टोलीले कारखानाका मुख्य सेक्सनहरुका १८ मेसिनको तत्कालीन अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट धागो बनाउने शाखा, कपडा बुन्ने शाखा र छपाइ गर्ने शाखाका मेसिनहरु २०६६ मा परीक्षण उत्पादनका क्रममा मर्मत गरिसकिएकाले सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको पत्ता लगाएको थियो।
धागो बनाउने सेक्सनमा ४० काउन्टभन्दा बढी धागो उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले धेरै पातलो कपडा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, कपडा बुन्ने सेक्सनमा भएका लुमहरुको लुम स्पेस ५६ इन्चभन्दा बढी चौडाइका कपडाहरु उत्पादन हुन नसक्ने, प्रिन्टिङ सेक्सनका मेसिनहरु प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त रहेको, वाफ उत्पादन गर्न आवश्यक बोइलर मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘फ्युरेन्स ओयल’ ले उत्पादन खर्च बढाउने भएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
भौतिक संरचनाको अवस्था
टोलीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा उद्योगका छानाहरु चुहिने अवस्थामा पुगेको, मेसिनहरु खिइँदै जान थालेको पाएको थियो। सञ्चालन रोकिएपछि जीर्ण, पानी चुहिने र क्र्याक आएको अवस्थामा रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत-सम्भार आवश्यक रहेको देखाएको थियो।
उद्योग सञ्चालनका क्रममा कारखानाको भौतिक संरचना मेसिनको प्रकृति र प्रविधि अनुसार बलियो र सुहाँउदो अवस्थामा निर्माण भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बजार बुझ्न न्युरोड र इन्द्रचोक
उद्योग सञ्चालनपछि त्यहाँका उत्पादनको बजार अवस्थाबारे बुझ्न अध्ययन टोलीका सदस्यहरुले उद्योगबाट उत्पादित कपडाको नमुना लिएर असन र इन्द्रचोकका कपडा पसलमा पुगी तुलनात्मक अध्ययन गरेका थिए। टोलीले अध्ययनका क्रममा जनमानसमा उद्योगको उत्पादनबारेको जानकारी लिँदा हेटौंडा कपडाको जनमानसमा अझै लोकप्रिय रहेको पाएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले समेत उद्योगबाट उत्पादित कपडा आपूर्ति गर्ने गरेको र यसबाट भविष्यमा समेत उद्योगको उत्पादनका लागि बजार अभाव नहुने संकेत अध्ययन टोलीले गरेको थियो।
उद्योगबाट तीन प्रकारका कपडा मात्र उत्पादन गर्न सकिने र उद्योगका लुमबाट ४४ इन्च चौडाइको कपडामात्र उत्पादन हुने भएकाले आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुने, सेना र प्रहरीले पोलिस्टर मिसिएको कपडा उत्पादन गर्न थालेको र उद्योगमा भएका मेसिनबाट त्यस्ता कपडा उत्पादन सम्भव नहुने भएकाले मेसिन प्रतिस्थापन गरी उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिने सुझाव समेत अध्ययन टोलीले दिएको थियो।
कपास उत्पादनलाई पनि असर
कपडा उद्योग बन्द हुँदा यसको असर कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने कपास उत्पादनमा समेत परेको अध्ययनले देखाएको थियो। तत्कालीन समयमा उद्योगका लागि आवश्यक ५० प्रतिशत कपास नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो। बाँकी ५० प्रतिशत भने भारतबाट कोटा प्रणालीमार्फत आयात गर्ने गरिएको थियो।
उद्योग बन्द भएसँगै नेपालले कपास उत्पादन गरी कृषि उत्पादन बढाउने र नेपाली कपडामा आत्मनिर्भर हुने बाटो बन्द हुन पुगेको देखिन्छ। उद्योग बन्द भएपछि कपास विकास निगम समेत खारेजी भएको र कपास उत्पादन पनि रोकिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष सहित विभिन्न मोडलहरु सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै कदम अगाडि बढाएन। फलस्वरुप उद्योगका मेसिन र संरचनाको अवस्था झनै काम नलाग्ने र जीर्ण बन्दै जान थाले। प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा नै थन्किन पुग्यो।
उद्योग बन्द भएको १७ वर्षपछि २०७२ मा नेपाली सेनाले सामान्य मर्मत-सम्भारबाटै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी सेनालाई दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि यो विषय फेरि चर्चामा आयो।
(हेटौँडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन फण्डा या प्रतिबद्धतारु कसले डुबायो, किन डुबायो, यो उद्योग पुन सञ्चालन सम्भव छ? यी सबै पक्षको मिहिन अवलोकन र विश्लेषणको प्रयास गर्दै उकेराले हेटौँडा कपडा सिरिज सुरु गरेको छ। सोही सिरिजको दोस्रो भाग।)
१० असार, २०७८, ०७:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
