सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा ललितपुरका जनप्रतिनिधि नै संलग्न 

ललितपुर : सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको अधिकार दुरुपयोग गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक सडक व्यक्तिलाई पार्किङको आवरणमा दुरुपयोग गर्न दिएको खुलेको छ।

महानगरपालिकाको पदाधिकारीको संलग्नतामा महानगरका अधिकांश क्षेत्रका सडक क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ चलिरहेका छन्। कति स्थानमा मनलाग्दी सम्झौता छ भने कतै सम्झौतासमेत भएको छैन।

स्थानीय निकायले पाएको अधिकार भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा सक्रिय छन्। त्यसैको एक प्रमाण हो– वडा नम्बर २० को ४ रोपनी जग्गाको ठेक्का।

एकलौटी ठेक्का

ललितपुर महानगरले बोलपत्र आह्वान गरेर विनोद महर्जनलाई ललितपुर महानगर वडा २० त्रिपद्य माध्यामिक विद्यालयको पूर्व तर्फको पर्खालले घेरिएको ४ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा पार्किङका लागि दिएको छ। त्यसवापत महानगरले मासिक एक लाख ६१ हजार रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो। 

२०७६ साउन १ मा महानगरले मर्हजनसँग सम्झौतामा गरेको थियो। तर, सम्झौता भएको मितिबाट ललितपुर महानगरले उकेरालाई यो सूचना उपलब्ध गराउँदाको मितिसम्म ठेकेदारले महानगरलाई पैसा बुझाएका छैनन्। 

उनी पैसा बुझाउनुको साटो कोरोनामा घाटा भयो भनेर छुटका लागि महानगर धाइरहेका छन्। 

‘कोरानाको कारण पार्किङ बन्द भयो। छुट माग्न निवेदन दिएको छु,’ मर्हजनले उकेरासँग भने।

‘महानगरलाई मासिक कति बुझाउँदै आउनुभएको छ ?’ उकेराको जिज्ञासामा उनले भने, ‘१ लाख ६१ हजार।’

‘पैसा मासिक भुक्तानी भइरहेको छ ?’ उकेराको अर्को जिज्ञासा।

‘तिरिरहेका छौं नि।’

‘महानगरको राजश्व शाखाले त तिरेको छैन भन्यो नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘भेटेर गफ गरौं। म सबै बताउँछु।’

त्यसपछि उकेराकर्मीले उनलाई पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा कहिले व्यस्त छु भने कहिले अन्य बहाना देखाए। 

सम्झौतामा के छ ?

२०७६ साउन १ मा महानगर र मर्हजनबीच २५ बुँदे सम्झौता भयो। दुई महिनाको शुल्क धरौटी राखेर महानगरले उनलाई २०७६ साउन १ देखि नै लागू हुने गरी पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो।

पहिलो वर्ष १ लाख ६१ हजार र दोस्रो वर्षदेखि हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि गर्ने र २०८१ सम्म सम्झौता रहने सर्त छ।  

सम्झौताको बुँदा नं. १ मा मासिक भुक्तानी १५ दिन ढिला भए ५ प्रतिशत, १ महिना ढिला हुँदा १० प्रतिशत जरिवाना हुने भनिएको छ। साथै, तिर्नुपर्नेभन्दा ४५ दिन बढी भएमा सम्झौता तोड्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सम्झौताको बुँदा नं. ६ अनुसार ‘बन्द, हड्ताल, चक्काजाम वा कुनै पनि कारण देखाई कवोल रकममा छुट, मिनाहा माग भए कार्यालयबाट छुट मिनाहा नदिइने उल्लेख छ।

तर, मर्हजनले सम्झौता अनुसार पहिलो महिनादेखि नै सम्झौता अनुसारको रकम बुझाएका छैनन्। महानगरलाई रकम उठाउन चासो छैन।

उनले महानगरसँग भएको सम्झौताभन्दा बढी शुल्क उठाइरहेको देखियो उकेराको अनुगमनमा। 

सम्झौताको बुँदा नं. ८ मा ‘तोकिएकोभन्दा बाहिर शुल्क उठाएमा तथा दररेटभन्दा बढी रकम उठाएको पाइएमा सम्झौता अनुसार मासिक बुझाउने रकमको क्रमशः पहिलो पटक १५ दिन र दोस्रो पटक १ महिना बराबरको रकम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यान्वयन छैन।

सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पर्यटकको सवारीअन्तर्गत एक पटक प्रतिमिनीबस ५० रूपैयाँ र प्रतिजिप ३० रूपैयाँ लिन पाउनेछन्। त्यस्तै, चारपांग्रे प्रतिघण्टाको ३० र दुईपांग्रे प्रतिघण्टाकाे १० रूपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ। 

मर्हजनले प्रतिपर्यटक बस ८०, जिप ५० रूपैयाँसम्म र न्यूनतम चारपांग्रे प्रतिघण्टा ३५ र दुई पांग्रे प्रतिघण्टा १५ रूपैयाँ लिन गरेको उकेराको खोजमा भेटिएको छ। 

पार्किङका एक कर्मचारीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा दैनिक अधिकतम २५ हजार र न्युनतम १० हजार रूपैयाँसम्म उठ्ने गरेको देखियो पार्किङबाट। 

करोडौंको कारोवार, महानगर लाचार

ललितपुर महानगरपालिका राजश्व विभाग प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले सम्झौता भएदेखि नै उनले पैसा नदिएको बताउँछन्। ‘म प्रमुख भएको केही समय भयो। म पनि खोजी गर्दै छु,’ उनले भने।

पर्किङले सम्झौता अनुसार पैसा नतिरेको जानकारी मेयर चिरीबाबु मर्हजनलाई गराइसकेको उनले उकेरालाई  बताए।

‘मेयरसा’बलाई पैसा नउठेको कुरा चिठी काटेर पठाएको छौं,’ उनले भने, ‘मर्हजनले कोरोनाको कारण देखाई राहत मागेर निवेदन दिएका छन्। त्यो पनि हामीले मेयरसा’बकोमा पठाएका छौं।’

‘राजश्वले पैसा किन नउठाको ?’ उकेराको जिज्ञासामा थापाले भने, ‘हामीले उठाउन खोज्दै छौं। के गर्ने भनेर मेयरसा’बले निर्णय गर्नुभएको छैन। उहाँको निर्णयबिना हामीले एक्सन लिन सकिरहेका छैनौं।’ 

महानगरको सम्झौतामा गैर–कर्मचारीको हस्ताक्षर

२०७६ जेठ १० मा बोलपत्र आह्वान गरी मर्हजनसँग महानगरको तर्फबाट दिल्लीराज शाक्यले सम्झौता गरेका छन्। 

सम्झौतामा स्ट्याम्प छैन। सो नामबारे महानगरमा जिज्ञासा राख्दा सो नाम गरेका कर्मचारी नै नरहेको खुल्यो। 

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले भने, ‘दिल्ली नाम गरेका कर्मचारी छैनन्। ‘डिल्लीराज शाक्य हो भने उहाँ पूर्वराजश्व शाखा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ अधिकृत हुनुहुन्छ।’ 

महानगरको प्रतिनिधित्व गर्दै भएका अधिकांश सम्झौतामा नाम दिल्ली नै छ। महर्जनसँगको सम्झौताको ७ महिनापछि सिटी डिस्कभर प्रालिसँग २०७६ माघ १६ मा भएको सम्झौतामा समेत दिल्ली नाम छ।

कतै राजश्व प्रशासन प्रमुख त कतै वरिष्ठ अधिकृत दिल्लीराज शाक्य बनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देखियो।

‘महानगरको सम्झैतामा गैर कर्मचारीको नाम कसरी रहन गयो ?’ उकेराको जिज्ञासामा ललितपुर महानगर प्रशासन प्रमुख कोइराला भन्छन्, ‘कागज नहेरी त्यसै भन्न सक्दिनँ।’

उकेराले डिल्लीराज शाक्यलाई नै यसबारे जिज्ञासा राखे, ‘तपाईंले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो नि ?’ 

उनले भने, ‘हो, मैले गरेको हुँ।’

‘हजुरको नाम?’ उनले भने, ‘डिल्ली।’

‘डिल्लीले दिल्लीको नामबाट कसरी सम्झौता गर्नु भयो त ?’ उकेराको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो राजनीति गर्नेहरूको थलो पनि हो। यो पनि बुझ्नुस्।’

तत्कालीन ललितपुर महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद भट्टराईको आदेशमा आफूले सम्झौता गरेको उनले दाबी गरे।

‘त्यति बेलाका हाकिमसा’बले जिम्वेवारी दिएपछि मैले सम्झौता गराएको हुँ,’ उनले थपे, ‘म कर्मचारी हुँ। मैले चाहेर मात्र बदमासी हुँदैन नि। बदनाम बनाइएको छ मलाई। जिम्मेवारी पाएपछि मैले गर्ने काम गरेको हुँ।’

‘डिल्लीबाट दिल्ली कसरी हुनुभयो ?’ उकेराको पुनः जिज्ञासामा उनले भने, ‘म लेख्दा दिल्ली लेख्छु। मेरो नाम मेरो खुसी,’ उनले भने। 

९ फागुन, २०७७, ०८:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।