कानुनले नमाने पनि माननीय !

सरकारी दस्ताबेजहरूमा राज्यका निश्चित पदाधिकारीहरूलाई माननीय शब्द प्रयोग गरिने परम्परा र अभ्यास भए पनि खास कानुनले यसलाई परिभाषित गरेको छैन। तर, प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकाय, सरकारले विद्यायिकामार्फत स्थापना गरेका आयोग र कार्यपालिकालाई सघाउन गठित केही संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफ्नो नाम अगाडि माननीय शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्।

माननीय भनेर आफ्ना सहकर्मीका साथै अरू जोकोहीले पनि सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने लालसा राखेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भेटघाट वा फोन सम्पर्कमा समेत ‘माननीय फलानो’ बोलेको भन्दै कुराकानी आरम्भ गर्ने गरेको नेपाली कांग्रेस जनकपुरधामका नगर सभापति मनोजकुमार साहले बताए।

जनताका मतबाट निर्वाचित सांसद् सदस्यले जनतामै निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने भएकाले जनताभन्दा विशिष्ठ र माथिल्लाे तहका व्यक्तिकाे अर्थ दिने गरी आफ्ना लागि माननीय शब्दको प्रयोग गर्न नहुने बुझाइ धेरैको छ।

‘बेलायती शासकीय परम्परामा राजकीय पदहरूमा बहाल रहने कुलीनहरूका लागि प्रयोग हुने अवशेषका रूपमा राज्यका पदाधिकारीलाई माननीय भन्ने अभ्यास शुरु भएको हो,’ अध्येता राधेश्याम गिरीले भने, ‘जनताका प्रतिनिधि र अन्य महत्वपूर्ण ओहोदावाल तथा जनताका बीचमा मर्यादाको सीमारेखा बनाउने गरी प्रयोग हुने राजतन्त्रकालीन यो शब्दको प्रयोगबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

संविधानमा उल्लिखित राज्यका पदाधिकारी र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदित आयोगका पदाधिकारी र केही सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूका 'नेमप्लेट' अगाडि माननीय लेखिने गरेकाे छ भने उनीहरूले बाँड्ने 'भिजिटिङ् कार्ड'समेतमा नामअगाडि माननीय उल्लेख हुन्छ।

उनीहरूद्वारा हस्ताक्षरित पत्रहरूमा नामअगाडि माननीय शब्द लेखिनु सामान्य कुरा हो। यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले हस्ताक्षर गर्ने पत्रमा माननीय लेखिन छाडिएको छ। बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने जुनसुकै व्यवहार गर्दा पनि आफूलाई माननीय भनेर परिचित गराइरहेका हुन्छन्।

माननीय भनेर आफ्ना सहकर्मीका साथै अरू जोकोहीले पनि सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने लालसा राखेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भेटघाट वा फोन सम्पर्कमा समेत ‘माननीय फलानो’ बोलेको भन्दै कुराकानी आरम्भ गर्ने गरेको नेपाली कांग्रेस जनकपुरधामका नगर सभापति मनोजकुमार साहले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्यको सट्टा फलानो बोलेको हुँ भन्दा माननीय फलानो सुन्नुपर्दा अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ तर सङ्कोच मान्नुपर्नेहरूले नै त्यसरी बोलिदिएपछि सुन्नैपर्ने हुन्छ।’

प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कागजातहरूमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यका लागि माननीय शब्द नछुटाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। संविधान र प्रदेश व्यवस्थापिका र सरकारले चिनेका आयोग तथा समितिका सदस्यहरूले पनि त्यसकै देखासिकी गरेर आफ्नो नामअगाडि माननीय शब्द लेखाउनैपर्ने आतुरता देखाउने गर्छन्।

‘खासमा यो संघमा रहेका संवैधानिक आयोग, व्यवस्थापिका र सरकारबाट गठित आयोगका पदाधिकारीहरूले माननीय लेख्दाको अनुकरण हो। प्रदेशमा यसको कुनै वैधानिक आधार छैन,’ प्रदेश २ सभाका सचिव रञ्जित यादवले भने।

प्रदेशमा पछिल्लोपटक गठित प्रदेश जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि आफ्ना नामअगाडि माननीय लेख्न हतारो छ। यो आयोग प्रदेशको जनलोकपाल ऐनअन्तर्गत गठित संस्था हो। तीन सदस्यीय आयोगका अध्यक्षको सेवासुविधा उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश र दुई सदस्यका सेवासुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह तोकिएको छ।

आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले भने, ‘अहिले त एउटै कोठाभित्र कार्यालय छ। नेमप्लेटमा सीधा सदस्य लेखिएको छ। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीशका नामअगाडि माननीय लेखिन्छ नि, त्यसरी नै हामीहरूका नामअगाडि लेखिन्छ होला।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग संविधानमै किटिएको संस्था हो। प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश २ कार्यालयमा अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, महारुद्र झा र डा.सुजाता देवका नेमप्लेट अगाडि माननीय लेखिएको छ। उनीहरूलाई व्यवहारमा पनि माननीय सम्बोधन गर्ने र त्यस सम्बोधनलाई उनीहरूले अवशिष्ट अधिकारका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्।

प्रदेश २ लोकसेवा आयोगका सदस्य झाले संघका हकमा संवैधानिक नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइमार्फत् आएका पदाधिकारीहरूका नामअगाडि माननीय लेखिने बुझाइ रहेको बताए। संसदीय सुनुवाइबिनै प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा माननीय किन लेख्ने भन्नेमा आफू स्पस्ट नरहेको उनले भने।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले भने आयोगका प्रशासनिक कर्मचारीहरूले छापेर ल्याइदिएका माननीय शब्द जोडिएको भिजिटिङ्ग कार्ड प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले आफैंलाई माननीय भन्नू अनैतिक र अनुचित भएकाले माननीय लेखिएको भिजिटिङ कार्ड प्रयोग नगरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘गणतन्त्रमा सबै समान छन्। कोही कसैका बाध्यकारी माननीय हुन सक्दैनन्।’ डा.झाले आफ्नो भिजिटिङ कार्डमा डाक्टरसमेत नलेख्ने बताए।

उनले माननीय लेख्न नमानेका बेला आयोगका सदस्यहरू प्रमिला महतो र वैद्यनाथ महतोले भने आयोगले मा पछाडि थोप्लो राखी नाम लेखेर बनाइदिएको भिजिटिङ् कार्डमा पूरै माननीय लेखेर पुनर्मुद्रण गर्न आयोगका उपसचिव दानीकान्त झालाई अह्राएका छन्।

प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्रकुमार झाले न्यायाधीश अगाडि माननीय थप्ने अभ्यास एउटा जिल्ला अदालतको फैसलापत्रको सिरानमा ‘माननीय न्यायाधीश’ लेखिएपछि भएको बताउँदै केही वर्षअघि कुन आहोदावाललाई माननीय भन्ने वा नभन्ने विषयमा केन्द्रको कानुन मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने लख काटे। उनले प्रदेशका आयोग र समितिहरूमा सोसरहका सेवासुविधा प्राप्त गर्ने आधारमा भइरहेको बताए।

‘जुनसरहका सेवासुविधा प्राप्त गरेका छन्, तीसरहका पदाधिकारीहरूका नामअगाडि माननीय लेखिन्छ भन्ने आयोग र समितिका पदाधिकारीले माननीय लेख्न थाल्छन्,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने। उनले भने संघ वा प्रदेशका कानुन मन्त्रालयले माननीय लेख्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाई राजपत्रमा प्रकशित गरिदिए यससम्बन्धी अन्योल हट्ने बताए।

अन्य प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूले आफ्नो आहोदा अगाडि माननीय लेख्ने गरे पनि झाले भने माननीय लेख्ने गरेका छैनन्।

अध्येता राधेश्याम गिरीले पनि सम्माननीय र माननीय शब्द सम्बोधनका सन्दर्भमा २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गरेको सुनेको बताए। प्रदेश २ सरकारका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले माननीय शब्द प्रयोगको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न गाह्रो भएको र यसका लागि आफूले थप बुझ्नुपर्ने बताए। प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवका सल्लाहकार जीवनाथ चौधरीले मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य वा जोसुकैका नामअगाडि माननीय लगाउने अभ्यास गलत भएको बताए।

२४ भदौ, २०७८, १८:५७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।