मधेसी दल फुटको शृंखला : जातीय राजनीतिको आरम्भ

तर, यसले सत्ताको अभ्यासमा पोख्त मधेस केन्द्रित शक्तिहरूबीच अहंकारमा आधारित अन्तरकलह, वैमनस्य र दूराग्रही सम्बन्धको एउटा कुरूप चित्र कोरेको छ। 

यो चित्रको सतहमा मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधन गराउने बाटाका बारेमा मतैक्य नभएर पृथक-पृथक कित्ता रोजेका दुई पक्षबीचको वैधानिक संघर्ष छ। अन्तरवस्तु केलाउँदै जाँदा भने यादव र ठाकुरको पार्टीभित्र कार्यकारी राजनीतिक प्राधिकार बोक्ने अभीष्टबाटै द्वन्द्वको बिजारोपण भएको र अन्ततः जसपा विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। 

तत्कालीन केपी  ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जसपाको महन्थ पक्षले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा  नेतृत्वको सरकारको समर्थनलाई निरन्तरता दिने विषयमा औचित्यपूर्ण पुष्टि गर्न सक्दैन भने संकटमा परेका बेला तत्कालीन राजपासँग पार्टी एकीकरण गर्नुको अर्थमा उपेन्द्र पक्षले चुइँक्क बोल्ने स्थिति छैन।

डेढ दशकयता विभाजनको कहालीलाग्दो शृंखला रोकिएर एक ठाउँमा आएका मधेसी नेताहरूले अहिले दुई पार्टी बनाएपछि चित्त बुझ्ने गरी मधेसका माग र मुद्दा कहाँ छन् भनेर प्रस्टीकरण समेत दिन सक्दैनन्।

मताधारको लेखाजोखा गरी महन्थ र उपेन्द्र अलग्गिएको बुझाइबीच मधेसमा अब जातीय राजनीतिको औपचारिक आरम्भ भएको कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

यसले महन्थको कद र उपेन्द्रको साख मात्र गिराएको छैन, मुलधारका पार्टीहरूलाई मधेसमा नयाँ तरिकाले प्रभाव विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग तत्कालीन कांग्रेसी नेता महन्थ ठाकुर र जयप्रकाश गुप्ता लगायतका व्यक्तिहरू आबद्ध हुने गृहकार्यले पूर्णता प्राप्त गरिरहेकै बेला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको यो पार्टीमा कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), राप्रपा परित्याग गरेर आएका मधेसी नेतासँगै वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका महेन्द्रप्रसाद यादव र रामकुमार शर्मा जस्ता नेता समेत शक्तिशाली र निर्णायक जिम्मेवारीमा थिए। उपेन्द्र नेतृत्वको फोरममा कांग्रेस परित्याग गरेर मधेस राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न खोजिरहेका विजयकुमार गच्छदार र शरतसिंह भण्डारी जस्ता नेता सामेल भए। 

आन्दोलनको गर्भ गृहबाट निस्केको उपेन्द्रको फोरम र आन्दोलनले स्थापित भएको मधेसवादको वैचारिक टेको लिएर अघि बढ्न खोजेका महन्थको तमलोपाले मधेस आधारभूमि भएका नेताहरूको सैद्धान्तिक र राजनीतिक मार्गचित्र मधेसीका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्र रहेको छनक दिएका थिए।

तर, त्यति बेलाको ध्रुवीकरणको मुल जग लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकताबाट जनाधार कसिलो बनाउँदै संसदीय राजनीतिमा गहिरो पैठ बनाउनु नै थियो। 

लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति दुवै पार्टीमा एकत्रित भएपछि महन्थ र उपेन्द्रको ओज थप उचालिएको थियो। यता संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि गजेन्द्रनारायण सिंहका पुराना र समर्पित नेता कार्यकर्तासँग रहेरै राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्न सकिने विश्लेषणका आधारमा राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टीका नाउँमा छुट्टै राजनीतिक दलको नेतृत्व गरे। 

सरकारसँग भएका १२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभा १ को चुनावमा मधेसबाट मुलतः ती तीनै दल सहभागी भए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले आशातित सफलता प्राप्त गर्यो। तमलोपा पनि मधेस राजनीतिमा सम्भावना बोकेकै दलका रूपमा उदायो। सद्भावना पार्टीले दल नै भएको दियो बालिरह्यो। 

संविधानसभा १ को कालखण्ड फोरम, तमलोपा र सद्भावना तीनै पार्टीका लागि अनिष्टकारी रह्यो। नेतृत्वको अहं, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र सत्तालिप्साका कारण पार्टीभित्र काम गर्न असजिलो भएको आरोप लगाउँदै दुवै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू पार्टीबाट अलग्गिन थाले। अझ विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा पार्टी भित्रका खारिएका नेताहरूले मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नै बनाए। 

उपेन्द्र यादवको वामपन्थी रुझानका कारण अलग्गिएको तर्क त्यति बेला गरिए पनि पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने ध्येय नै गच्छदार सहितको नेताको थियो। लगत्तै जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा फोरमको अर्को विभाजन भयो।

जसको नेतृत्व कालान्तरमा राजकिशोर यादवले गरे। फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबाट बनेका दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भए। विडम्बना भनौँ फुट्ने र फुटाउने दुवै दलका नेता एउटै सरकारमा सहभागी भएका थिए।

यता सत्तामा सहभागी हुने विषयमा महन्थ अनुदार रहने र वरपरका केही व्यक्तिलाई मात्र सत्तारोहण गराउने आशंकामा महेन्द्रप्रसाद यादवको नेतृत्वमा तमलोपा पनि विभाजित भयो। यो विभाजनसँगै महन्थ र महेन्द्र दुवै पक्ष फरक-फरक दलबाट सत्तामा पुगे। यता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी दुई पटक फुट्यो। सुरुमा अनिलकुमार झाको नेतृत्वमा अर्को दल गठन भएपछि चोइटिएको यो दललाई अर्को पटक रामनरेश रायले फुटाए।  

फुटबाट गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पनि जोगिएन। संविधानसभा २ को चुनाव नआउँदै फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी बनाए। 

यसरी संविधानसभा- १ मा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूबीच विभाजनको अत्यासलाग्दो शृंखला आरम्भ भयो। संविधानसभा- २ सम्म आइपुग्दा संसदमा सहभागिताको दृष्टिले संख्यात्मक रूपमा कमजोर मधेसकेन्द्रित दलहरू क्षयीकृत शक्तिलाई मजबुत बनाउन एकताका विषयमा कुरा आरम्भ गरे।

तत्कालीन सद्भावना सांसद सञ्जयकुमार शाहको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने प्रयास विफल भएपछि कामेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तमलोपा र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्न लामो संवाद शृंखला थाले।

तर, महतोको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने महन्थ वा ठाकुर जोसुकै भए पनि उनलाई आलंकारिक अध्यक्ष मात्र बनाउने आकांक्षाका कारण धेरै मध्यस्थकर्ताहरूको पार्टी एकीकरण गराउने पहल निष्फल साबित भयो। 

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। यो आन्दोलनमा दलहरूबीच भएको सहकार्य र संविधानमा उल्लेखित थ्रेसहोल्ड टुक्रा-टुक्रामा विभाजित दलहरूलाई एक ढिक्का हुने अवसर बन्यो। महाधिवेशन नहुँदासम्म चक्रीय प्रणालीमा पार्टी नेतृत्व गर्ने सहमति गर्दै पाँच दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठन भयो।

चक्रीय प्रणालीका कारण साना दलका अध्यक्ष पनि पार्टी नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि निराश बनेका महन्थका विश्वासिलो सारथि हृदयेश त्रिपाठी पार्टीबाट अलग्गिए। 

यता अशोक राई र बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकीकरण गर्दै उपेन्द्रको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी बनिसकेको थियो। पछिल्ला दिनमा तत्कालीन ओली सरकारले सरकारबाट बाहिरिएको उपेन्द्रको संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने भरमग्दूर कोसिस गरिरहेका बेला घटनाले नयाँ मोड लियो।

 मध्यरातमा राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो। यी दुई पार्टीले एकीकरण पूर्व पनि संसदीय निर्वाचनताका प्रदेश २ मा चुनावी तालमेल गरेका थिए। चुनावपछि प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी समेत भएको थियो। 

राजपाभित्र चक्रीय प्रणालीको अभ्यास असफल हुँदै गएको र संघीय समाजवादी फोरम फुटको संघारमा पुगेका बेला भएको यो एकीकरण अनपेक्षित थियो। यसले भविष्यमा दुई फरक सैद्धान्तिक धार र व्यवहारका शक्तिबीच सम्बन्ध दिगो नरहने आकलन उति बेलै गरिएको हो। 

पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी र प्रतिगमन कदमको संज्ञा दिँदै उपेन्द्रले ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेका बेला महन्थ र उपेन्द्रबीच टकराब सुरु भएको थियो। महन्थ ओली सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेको आरोप उपेन्द्र पक्षधर नेताहरूको थियो।

महन्थ पक्षधरहरू सरकारमा सहभागी भइसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने जुहारी नै चल्यो। तर ओली सरकारको पतनसँगै उपेन्द्रका पक्षमा बहुमत जुटेपछि महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगबाट अर्को पार्टी खोल्ने बाटो पायो। र, महन्थ ठाकुरले फेरि एक पटक नयाँ पार्टीको मुखिया बन्ने अवसर पाए। 

महन्थ-उपेन्द्रबीचको लडाइँमा जनाधारको खोजी 

महन्थ-उपेन्द्रबीचको लडाइँ मुलतः पार्टीभित्र वर्चस्वकै थियो। दुई फरक जनाधार भएका नेताका बीच चुनावी राजनीतिमा मत तान्न सक्ने समूहलाई विश्वासमा राख्ने योजना अन्तर्गत नै संघर्ष भएको विश्लेषण गर्ने धेरै छन्। 

पार्टीभित्र बहुमत जुटाउने कसरत भइरहँदा आरम्भमा तत्कालीन राजपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवको रोजाइमा उपेन्द्र यादव परे। त्यस लगत्तै मन्त्री भएर पनि मौन बसेका राजकिशोर यादव अन्ततोगत्वा उपेन्द्रसँगै गए। उपेन्द्रले बहुमतका लागि दुई/तीन जना कार्यकारिणी सदस्यको खोजी गरिरहेका बेला राजकिशोरका विश्वासपात्र गजाधर यादव भने उनीभन्दा पहिल्यै नै उपेन्द्रको खेमामा प्रवेश गरिसकेका थिए। 

ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाइदिएका बेला पार्टी फोड्ने भरमग्दूर प्रयत्न गरेका भनिएका इस्तियाक राईले आफ्ना निकटवर्ती उपेन्द्रकै पक्षपोषण गरे। यसले गर्दा उपेन्द्रले भारतको विहारझैँ ‘एमवाई’ समीकरण अर्थात् यादव र मुस्लिमको राजनीतिलाई मलजल गर्ने प्रपञ्च गरिरहेको र यसले अरू जातका मधेसी नेताहरू पार्टीभित्र किनारामा पर्ने बुझाइ महन्थ पक्षको थियो। 

उपेन्द्रले जातीय राजनीति गर्न खोजेको पुष्टि भइनसकेको आशंकाका भरमा महन्थ पक्षले पनि मधेसको र खास गरी प्रदेश २ को जातीय विश्लेषण गराएका थिए। यस्तो विश्लेषणमा यादव र मुस्लिमकै हाराहारीमा पचकुनिया (गैरयादव हिन्दु धर्मावलम्बी कथित मध्यमस्तरका पिछडा वर्ग) र कथित माथिल्ला जात रहेको निष्कर्ष प्राप्त गरेपछि महन्थ पक्ष यादवको सांकेतिक प्रतिनिधित्वमा कथित उपल्ला जात र मध्यमस्तरका पिछडिएको वर्गको सहभागिता हुने गरी अन्तरपार्टी संघर्ष त्याग्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नेतर्फ हौसिएको हो। उपेन्द्र पक्षमा पनि कथित उपल्ला जात र मध्यमस्तरका पिछडिएका वर्गको सहभागिता उल्लेख्य छैन। 

मधेसमा कथित उपल्ला जातको परम्परागत वर्चस्व रहे पनि संख्यात्मक उपस्थिति कमजोर छ। त्यसैले अहिलेलाई लोसपाभित्र महन्थ ठाकुरको पकड मजबुत देखिए पनि समयान्तरमा पचकुनिया समुदायका राजेन्द्र महतो लोसपाको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने स्थिति आउन बेर लाग्दैन।

*हेडलाइन परिवर्तन गरिएको छ।

१० भदौ, २०७८, १५:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।