कर्जाको सीमा तोक्ने नीति फिर्ता लिनुस्– रौनियार

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शेयर धितो कर्जा लिनका लागि सीमा तोकेको छ। राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शेयर धितो कर्जा लिने सीमा तोकेको हो।

एउटा व्यक्ति तथा फर्मले एउटा बैङ्कबाट ४ करोड तथा समग्रमा १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। 

‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ,‘ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ।’ 

पुँजी बजार २०७७ असार मसान्तमा १,३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ असार मसान्तमा २,८८३.४ कायम भएको छ। त्यसैगरी बजार पुँजीकरण २०७७ असार मसान्तमा १,७९२ अर्ब ७६ करोड रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा १२३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४,०१० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल धितो पत्र बोर्डले २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र, १५ अर्ब १८ करोड बराबरको साधारण शेयर, १४ अर्ब ५ करोड बराबरको हकप्रद शेयर र ९ अर्ब ४० करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड गरी कुल ६१ अर्ब ६७ करोड बराबरको धितो पत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ।

शेयर धितो कर्जाको सीमा तोकेकोमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले आपत्ति जनाएका छन्।

‘यो नीति ल्याउनु पछाडिको कारण के हो भनेर बुझ्न गाह्रो भएको छ। यो नीति बनाउनको लागि बैङ्कमा तरलतामा समस्या भएको भए अथवा पुजी बजारले अन्य क्षेत्रमा असर गरेको भए यो नीति ल्याउन जायज हुन्थ्यो,’ रौनियार भन्छन्, ‘यो पुजी बजारले अरू क्षेत्रले पाउनु पर्ने ऋण खोसेर लिएको भए यो नीति ठिकै थियो। तर नेपालको पुँजी  बजारले ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण लिएको छ। तर राष्ट्र बैङ्कको नियम अनुसार ५ खर्बसम्म ऋण लिन पाइन्छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा  पुँजी बजारले पाउनु पर्ने ऋणको २० प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ।’

अहिले बैङ्कमा पैसा जति पनि भएको रौनियार बताउँछन्। झन्डै १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको सेयर बजारलाई राष्ट्र बैङ्कले अङ्कुश लगाउन खोजेको रौनियारको आरोप छ। पुँजी  बजारले राजस्व मात्रै मासिक रूपमा एक अर्ब २० करोड बुझाएको छ। यसमा ब्रोकर, सिडिएस, नेप्से, धितो पत्रको कमिसन समावेश भएको छैन।

कोरोनाको कारण लगानी गर्ने ठाउँहरू बन्द भएको कारण बैङ्कमा पैसा जम्मा भएको रौनियार बताउँछन्।  

‘हामीले मौद्रिक नीति ल्याउनु पूर्व धेरै सुझाव दिएका छौ। हामीले दिएका धेरै सुझावहरू लागु पनि भएका छन्।’ उनी भन्छन्, ‘यो नीति कस्तो भयो भने, खाना खादा सबै मिठो दिने तर अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा परे जस्तो भयो।’

उनी आफूले यही सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई अङ्कुश लगाउने नीतिको कारण दिल खोलेर स्वागत गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘लगानी कर्तालाई मारमा पर्ने यो नीति फिर्ता लिन म सुझाव दिन चाहन्छु। किन भने यसले न बैङ्कलाई फाइदा गर्छ न त लगानी कर्तालाई फाइदा, न त राष्ट्र बैकलाई फाइदा हुन्छ। लगानी कर्तालाई अङ्कुश लगाउनुको कुनै औचित्य छैन’ रौनियारले भने।

३० साउन, २०७८, ०८:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।