भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज भएको हो ?, मन्त्रालयलाई छैन जानकारी, पदाधिकारी अलमलमा

ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने देउवा-प्रचण्डबीच भएको सहमतिबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन भने बाँकी छ। २ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओली सरकारको समयका भएका ११ देशका राजदूत नियुक्ति खारेजीको निर्णय भने गरिसकेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज  भएको चर्चा छ। लामो समयदेखिको समस्याको रुपमा रहँदै आएको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ९ मा ज्ञवाली सहित ५ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरुमा जगत देउजा, भीमबहादुर कार्की, मन्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव छन्।

सरकारले आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीको सेवा-सुविधा र सदस्यहरुलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा सहित ३ वर्षको लागि नियुक्ति दिएको थियो। आयोगले स्थापनाको डेढ वर्षमा झन्डै २२ करोड खर्च गरिसकेको छ भने कार्यादेश अनुसार तथ्यांक संकलन लगायतका काम सम्पन्न गरेको छ। आयोगका अनुसार स्थापनादेखि असार मसान्तसम्ममा २१ करोड २७ लाख रकम खर्च भइसकेको छ।

आयोग खारेजी चर्चा मात्रै
साउन २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी आयोग खारेजीबारे मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव नलगेको र मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्देशन पनि नआएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्देशन भएको छैन। मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी पनि आएको छैन। अहिलेसम्म त्यो विषयमा मन्त्रालयमा चर्चा पनि भएको छैन। प्रस्ताव लैजाने त परको कुरा,’ उनले उकेरासँग भने।  

आयोग खारेजीबारेको चर्चाले आयोगका पदाधिकारी समेत अलमलमा परेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले आयोग खारेजी भएको चर्चापछि आफूहरु समेत अलमलमा परेको बताए।

यसबारे समाचार बाहिरिएपछि पुष्टिका लागि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भेटेर जिज्ञासा राखेको सदस्य देउजा बताउँछन्। सचिव पाण्डेले समेत मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सम्पर्क गरी यसबारे बुझेको र आयोग खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको पुष्टि भएको बताए।

‘सरकार फेरिएको अवस्था छ। खारेजीको चर्चा चलेपछि आयोग अध्यक्षले मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर यसबारे जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले (सचिव) ले मुख्यसचिवलाई सम्पर्क गर्दा होइन भन्ने आयो। हामी त आयोगमा नै काम गरिरहेका छौँ।’

ज्ञवालीलाई नियुक्ति दिन ऐन नै संशोधन गरेर आयोग
हालका अध्यक्ष ज्ञवालीलाई नियुक्ति दिन सरकारले संसदबाट ऐन नै संशोधन गरेर आयोग गठनको विषय थप गरेको थियो। ऐनमा आठौँ संशोधनमार्फत दफा ५२(क) पछि ५२(ख), ५२(ग), ५२(घ), ५२(ङ) र ५२(च) थप गरी ५२(ख) को उपदफा (६)मा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको थियो।

आयोग अध्यक्ष ज्ञवाली २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहालसँग उनी पराजित भएका थिए।

निर्वाचनका क्रममा दाहालले हार्ने स्थिति आएपछि भरतपुरमा मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रले मतपत्र च्यातेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि भरतपुरमा पुनः निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा ज्ञवाली पराजित बने भने रेणु मेयर बनिन्। 

ज्ञवाली आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुँदा माओवादी केन्द्र एमालेसँग एकता गरेर सरकारमा रहेको अवस्था थियो। यसअघि समेत राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनितिक स्वार्थमा गठन भएका दर्जनौं आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाँउछ। तर कार्यान्वयनमा नहुँदा भूमि समस्याको समाधान ज्युँकात्युँ रहँदै आएको छ।

आयोग गठनको सूचना २०७७ वैशाख १ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। तत्पश्चात् आयोगले २०७७ माघ १५ मा ७७ वटै जिल्लामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा जिल्ला समिति समेत गठन गरिसकेको छ।  

सजिलो छैन खारेजी
सरकाले आयोगलाई तीन वर्षे समयावधि दिएर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को कानुनी आधारलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। यसरी गठन भएको आयोगलाई खारेज गर्न कानुनी जटिलता देखिन्छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म आयोगमा २३० जनाको नियुक्ति भइसकेको छ। यसमध्ये आयोगमा अध्यक्ष ज्ञवाली सहित ५ जना सदस्य ओलीको मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका हुन् भने ७ जना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका छन्।  

आयोगका विज्ञ सदस्य देउजा सरकार गठनसँगै यसबारे छलफलमा भएको र विषयवस्तुको रुपमा गएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। ‘आयोगलाई राख्ने, नराख्ने या मान्छे फेर्ने या के गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको हुनसक्छ। तर यसमा कानुनी जटिलता पनि छ। आयोगका सदस्यलाई एकै पटक निर्णय गरेर हटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशभर गरेर आयोगमा २३० जनाको नियुक्ति भएको छ। आयोगमा ५ सदस्य केन्द्रले र ७ जना प्रदेशका क्याबिनेटको निर्णय अनुसार नियुक्ति गरिएको हो। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रदेशले मात्र चलाउन सक्छ। केन्द्रले नियुक्त गरेको भनेको ५ जना मात्र हो।’

आयोगका हालसम्मका काम
आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्ने, विगतका आयोग समिति र कार्यदलका अधुरा काम सम्पादन, अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ र जग्गा वितरण सम्बन्धी लगत संकलन लगायतको कार्यादेश दिइएको थियो।  

स्थापनादेखि असार मसान्तसम्मको अवस्थालाई समीक्षा गर्दा आयोगले हालसम्म लगत संकलनतर्फ ७ सय ४३ स्थानीय तहमा समझदारी जुटेको छ। लगत संकलनको लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन भएका स्थानीय तहको संख्या ५ सय १ र लगत संकलन भएका स्थानीय तह ३ सय १९ छ।

२०७८ असार मसान्तसम्म संकलित लगत अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ हजार ३२ हजार ८ सय १ पुगेको छ। हालसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन भएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।

आयोगले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २ सय २२ स्थानीय तहबाट १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदनहरु र विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित सम्बन्धी छानविन गरेको छ भने ४३ हजार ८ सय ५५ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भएका छन्।

हालसम्म जग्गाको नापनक्साको स्थिति हेर्दा ११४ स्थानीय तह, आयोगको ३७२ र स्थानीय तहबाट २४६ गरी ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भएका छन् भने कुल ८३५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले हालसम्मको उपलब्धिलाई खास उपलब्धिको रुपमा हेरेको छ। आयोगको कामको प्रकृति र हालसम्मको कामलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने आयोगका सदस्य तर्क गर्छन्। ‘अहिले जहाँ काम पुगेको छ, त्यो धेरै मिहिनेतका साथ पुगेको छ। पहिलाको जस्तो कार्यकर्तालाई छानियो भन्ने छैन,’ आयोगका विज्ञ सदस्य देउजा भन्छन्, ‘अहिले मान्छे फेरिने काम होला, समस्या भएन। तर अहिलेसम्म भएको काममा टेकेर थप काम अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

१२ साउन, २०७८, १३:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।