प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ७६(५) ले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ?

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जवाफी बहस गरे। 

बसहमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानको धारा ७५ (५) सरकार गठनका लागि मात्रै हो कि अन्य प्रयोजन पनि छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। राणा र दाहालको सवाल-जवाफ 

प्रधानन्यायाधीश राणा : संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरू पनि छ? बाँकी प्रक्रिया पूरा हुन्छ कि संसदीय स्थायित्व होस भन्ने कुरालाई यसले सार्थकता दिन्छ?  संसद्को आफ्नो आयु ५ वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो?  शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल : सार्थकता दिन्छ। सार्थकता दिन्छ भनेरै आएका हौँ। वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने हो।

प्रधानन्यायाधीश राणा : एमाले सरकारको विकल्पमा बन्ने देखेर विघटन बदर गरेको हो। अनि पुनर्स्थापना गरियो। ओली र एमाले नभई सरकार बन्ने देखिन्न? एमाले बाहेकको विकल्पमा सरकार बन्ने त तपाईँहरूको निवेदनमा देखिन्न?

हरिहर : अहिले खोज्ने भनेको संविधान हो। १४९ जनाको हस्ताक्षर मैले गरेको छु भनेर उहाँ (देउवा) को दाबी छ। यो धारामा दलीय समर्थन चाहिँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। निर्दलीय पनि हुन्छ र? भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यो कुरा धारा ७६(५) मा कसरी आउँछ? दलहरूले सरकार दिन नसकेपछि प्रयोगमा आएको धारा हो। धारा ७६(५) किन चाहियो? यो किन राख्या? यहाँ त आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ। आधार प्रस्तुत गरेमा मान्नुपर्छ। उचित लागेमा वा सन्तुष्ट भएमा भन्ने कुरै छैन। यहाँ अब दलको कुरा रहेन श्रीमान्। यहाँ त सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। एमाले वा अरूका मान्छे हेर्ने होइन। अहिले अदालतले सोच्ने भनेको संविधानको रक्षा हो। 

उपधारा ५ अनुसार काम गर्दा निर्दलीय हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। तर त्यसो होइन। यो उपधाराले नै सांसद भन्छ दल भनेको छैन। त्यो उपधारा अनुसार आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले ठोस रूपमा मान्नू पर्ने हुन्छ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको, अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यो आरोपमा तथ्य छैन। १४६ मध्य कसैले हस्ताक्षर मेरो होइन भनेर उत्तर दिएका छन्? छैनन्। 

परमादेश जारी गर्दा के हुन्छ? यस्ता प्रकारका मुद्दामा परमादेश जारी नै भएको छैन।  परमादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिले नमान्न के हुन्छ? के अहिलेसम्म परमादेश जारी नै भएको हो?  यहाँ ७६(५) को सरकार राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो। त्यही अनुसार १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी लिएर शेर बहादुर देउवा जानुभयो। 

केपी ओलीले ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो। राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्यो? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाएको हो। अरूको हस्ताक्षर नै बुझाइएको छैन। अनि कसरी दोहोरो पर्यो? केपी ओलीले बुझाएको १५३ जनाको हो भनेर त्यसलाई कसरी आधार भन्ने?

२१ असार, २०७८, १३:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।