संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश-रमण सवाल जवाफ : नक्कली कागज तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको भन्नेछ, त्यो के हो?

 काठमाडौँ : आइतबार सभामुखको अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भयो। जवाफी बहसमा आए पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ।

  श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका प्रश्न राख्दै भने,‘यहाँ उठेका विषय र प्रश्न म सम्झनका लागी कोट्याउँछु। त्यसपछि उनले प्रश्नलाई निरन्तरता दिए।

१. धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको दाबी पत्र पेस गर्न गएको कागजमा टिपेक्स लागेको, काटकुट पारेको, कानुनी रित नपुगेको, अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको, जाली र नक्कली कागजात भन्ने कुरा उठेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने ?

२. रिट निवेदनमा १४६ जना भन्ने छ। तर निवेदनमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ। यस्तो रिट पहिले परेको थिएनन्। त्यही भएर यो खारेज हुनुपर्नेछ भन्ने छ। यसलाई कसरी लिने?

३.संवैधानिक इजलासमा धारा १३७ अनुसार प्रक्रिया नपुगी यो रिट आयो भन्ने छ।

उनले भन्दै गए 'अब म अरू कानुनी र संवैधानिक प्रश्न भन्छु।'

४. धारा ७६ को उपधारा ५ का लागि मा जस्तो निवेदनको व्याख्या प्रस्तुत छ। यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त  यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको फिलोसफी ल्याउँछ। यसलाई कसरी हेर्ने?

५. धेरै मित्रले जोड दिएर भन्नुभएको छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अर्कै छ भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्ने?

यस अगाडि बहसमा उठेका विषय कोट्याउँदै खतिवडाको भने  : 'दाबी पेस भएको नक्कली कागज पेस भएको भन्ने जिकिर छ। रिटमा टिपेक्स लगायो, सही छापको कुरो आएको छ। नक्कली कागज तयार गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जानू भएको छ भन्ने विपक्षीको दाबी छ।'

उनले अगाडि भने' संवैधानिक इजलासमा आउने प्रक्रिया पूरा भएन भन्ने प्रश्न पनि छ। ७६(५) को निवेदनबाट व्याख्या भएको अनुसार हुने हो भने निर्दलीय ल्यायो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो त भन्ने पनि छ। पञ्चायती अभ्यास र निर्दलीयलाई कसरी हेर्ने? मेरो यी ५ वटा जिज्ञासा तपाईँलाई।'

त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधे' संविधान कार्यान्वयनमा अदालतको व्याख्या संविधानलाई निवेदनले जुन सदस्य लिएर दाबी गर्नुभयो। यो निवेदनको फिगरले संविधानले दलीय व्यवस्था र दलीय व्यवस्थालाई क्षत विक्षत पार्छ कि पार्दैन? यसले दलीय व्यवस्था र संविधानलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन?'

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको प्रश्न सकिएपछि श्रेष्ठले बहस सुरु गरे :

जब प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकता देखाउनु भएन त्यसपछि विवाद उठ्यो। प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने संसदीय दलको नेता पनि नछाड्ने काम भयो। म संविधानको पक्षमा उभिन्छु भनेर भन्न सांसदले पाउँछ।

राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्थामा दल उल्लेख छैन। यहाँ त दल छैन। अन्तिम अवस्था आयो भने संविधान बचाउनलाई नै ७६(५) को व्यवस्था राखिएको हो। दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने हो। तर संविधान र प्रतिनिधि सभालाई बचाउन यो व्यवस्था गरिएको हो।

संवैधानिक नैतिकता र राजनीतिक नैतिकता थियो भने ७६(३) अनुसार नै अरू सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो। एमालेका संसद् र पार्टीका अरूले अर्को सदस्य बनाऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए नलिएको विषय संसद्मा गएपछि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने भन्ने विषय संविधानमा छ। तर,प्रधानमन्त्रीले त  संसद् नगई मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा लिएर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो। जुन संविधानसम्मत छ‌ैन।

उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत नलिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने हो। अनि मात्र उपधारा ५ को मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई छैन।

पुन इजलासबाट न्यायाधीशको प्रश्न आयो' विश्वासको मतको कुराबारे एक प्रश्न गर्छु।  उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री त विश्वास पाएको मान्छे त हुँदै हुँदैन। विश्वास पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ?'

श्रेष्ठले जवाफ दिए 'केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पकडाउनु भयो। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे व्याख्या गरेकै हो। राष्ट्रपतिले जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्नुभयो। अब यो सम्भव छैन। त्यसैले अब राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या हुनू पर्छ श्रीमान् !'

उनले यस अगाडीका नजिरले संसद्मा विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने देखाउने र अहिले यहीँ भयो भने यो भन्दा ठुलो दुराशय के हुन् सक्छ? भनेर प्रश्न गरे।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे -उपधारामा ७ अनुसार सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्री त विश्वास नभाको नै हुने हो। विश्वासको मत पाउनेले त त्यो प्रयोग नै गर्नै सक्दैनन्। न पाएको प्रधानमन्त्रीले नै उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने हो नि होइन र ?'

रमण श्रेष्ठले भने 'त्यो हो श्रीमान्। तर कुन यस्तो उपधाराको प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्ने हो। ओली त उपधारा ३ का प्रधानमन्त्री हुन्। उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने हो।'

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने : अब तपाईंहरुसंग २ घण्टा २ मिनेट छ।

त्यसपछि आजको बहस सकियो। आज श्रेष्ठको बहस सकिएको छ। रिटकर्ताको बहस भोलि पनि जारी रहनेछ।

२० असार, २०७८, १७:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।