राष्ट्रपतिले किन ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्न सकिनन्?

काठमाडौं :  संवैधानिक इजलासमा बुधवारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको दोस्रो चरणको सुनुवाइ बल्ल मूल मुद्दामा प्रवेश गर्यो। यस अगाडिका बहस इजलासमा परेका न्यायाधीशबारे विवाद भयो।

त्यो विवाद पार गरेपछि जेठ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले ३२ घण्टाको समय निर्धारण गरी समय व्यवस्थापन, अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) गठन माग लगायतका आदेश गरेको थियो। 

सोही आदेश अनुसार बुधवारबाट सुरु भएको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश गर्यो। बुधवारबाट सुरु भएको १४६ सांसदको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपतिको भूमिकाको केन्द्रमा रह्यो। रिटकर्ताको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाए।

बहसकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहज रूपमा स्वीकार गर्दा संविधान विपरीत सरकार गठन र संसद् विघटन हुन पुगेको तर्क गरेका थिए।

७६ (५) को सरकारको दाबीमा दलीय मान्यता किन?

बहसको पहिलो नम्बरमा इजलासमा उभिए अधिवक्ता खम्व बहादुर खाती। उनले बहसको सुरुवात संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकारका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले ६ जेठमा आह्वान गरेको विषयलाई उठाए। 

अधिवक्ता खातीले धारा ७६(५) ले सांसदलाई सरकारको दाबी गर्ने अधिकार दिएको र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले समर्थन गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको बताए। सरकारका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र देउवाको तर्फबाट दाबी परेकोमा राष्ट्रपतिले दललाई मान्यता दिएको बताए।  

‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकारको आह्वान गरेकोमा राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भनेर निकालेको विज्ञप्तिमा दललाई मान्यता दिइयो,’उनले भने,‘ विज्ञप्तिमा दलको सङ्ख्यालाई मान्यता दिइएको छ। यो धाराले संसद्को सङ्ख्या खोजेको हो दलको होइन।’ 

जस अनुसार देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित आधार पेस गरेको र ओलीले नेकपा(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थन रहेको आधार पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिले दुवै दलको दाबी नपुग्ने घोषणा गर्नु संविधानको भावना विपरीत रहेको तर्क गरे। 

संविधानको भावना अनुसार सबै रूपमा देउवाको दाबी पुगे पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीको अनुकूल नहुने भएपछि संसद् विघटन गरिएको बहस गरेका थिए। उनले राष्ट्रपतिको कदम सबै रूपमा असंवैधानिक भएकाले इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे।

देउवाको दाबी नपुग्ने आधार के छ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले ओली बाहेकको विकल्प नै नदेखेको तर्क गरे। राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्रीमा ओली नै हुनुपर्छ  भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएको उनको भनाई थियो। उनले देउवाको दाबी पुगेको भए पनि राष्ट्रपतिले स्पष्ट आधार खुलाउन नसकेको बहसका क्रममा बताए। ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आधार पुग्दैन थियो होला देउवाको दाबी पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी नपुग्ने आधार राष्ट्रपतिले स्पष्ट खुलाउन सकेकी छैनन्’उनले भने,‘मध्यरात संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण के? संविधानको धारा ७६ (१),(२) र (३) बमोजिम केपीजी नै प्रधानमन्त्री भएकोले ७६(५) बमोजिमको पनि ओली नै हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएर यस्तो गरियो।’ 

उनले स्पष्ट आधारबिनै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतको भाव जस्तै केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जसरी संविधानमाथि ज्यादती गरेको तर्क पेस गरे।

यसबिचमा उनलाई इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे,‘विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) बमोजिमको सरकार बनेको होइन र? ७६(५)मा पनि यही प्रक्रिया लागू हुन्छ?बन्दीले जवाफमा भने,‘ विश्वासको मत गुमाएर उहीँ व्यक्ति  प्रधानमन्त्री बन्ने नैतिकता हुँदैन,सत्तालिप्साले गर्दा भयो।’ फेरी प्रधान न्यायाधीशले फेरी प्रश्न गरे,‘ धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु हुन ७६(४) को प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ? बन्दिले जवाफ दिए,‘सांसदबाट टेस्ट हुनुपर्छ । मत प्रस्ट नभएको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिने हो ।आफै अवरुद्ध पार्ने होइन।’

वैकल्पिक सरकार नबन्नुमा राष्ट्रपतिको अवरोध 

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले नै अवरोधकको भूमिका खेलेको रहेको तर्क गरे। उनले धारा ७६(५) ले दललाई गौण र संसद्का सदस्यलाई प्रधान मानेको बहस गरे। यसलाई नहेरी राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटोमा अवरोध गरिदिएको उनको भनाई थियो। यसअघि संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै फागुन ११ मा अदालतले यसबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको उनको भनाई थियो।

‘धारा ७६(५)मा दलको ह्विप नलाग्ने बारे संविधानसभाका छलफल भएको थियो?’उनलाई प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले दलबाट सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा नै सरकार गठनको लागि नै त यो धाराको व्यवस्था गरिएको जवाफ दिए। ‘यो व्यवस्थामा ह्विप लाग्ने होइन। देउवाले १४९ संसद् सदस्यको हस्ताक्षर सहित बलियो आधार प्रस्तुत गरेका थिए,’उनले भने,‘ ओलीले दलको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए। यो दाबी धारा ७६(५)ले दलको दाबीलाई स्वीकार गर्दैन।’

राष्ट्रपतिले किन ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्न सकिनन्?

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको भूमिकाकै कारण राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पद संविधान अवरोधकको बाटोमा रहेको तर्क गरे। उनले विश्वासको मत छैन भन्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई पदमा नरहेको भन्न नसकेको भन्दे बहस गरे। ‘बहुमत छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो ? प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने भयो। नैतिकता भएन,’ उनले प्रश्न गरे,‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने के गर्या हो यो? 

उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने? भन्दै इजलासमा प्रश्न राखेका थिए। ‘हाउसको कन्फिडेन्स नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन। सक्तिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर !’ उनको भनाई थियो।

संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो?

इजलासको अन्त्यमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले कुनै अधिकार र शक्ति नदिएको बताए। नेपालको संविधानले नाम मात्रको ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ थियो। ‘यहाँ त अदालतले फैसला गर्न पाएको छैन,यसो गर्यो, विघटन, उसो गर्यो विघटन। यहाँ त प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार नै राष्ट्रपति मात्रलाई भएजस्तो भयो,’उनले भने,‘मैले छानेँ भने छानेँ, नभए छान्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने भयो । अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि त्यही आएको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सांसदबाट विश्वासको मत परीक्षण नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नै हुन नसक्ने तर्क गरे। संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेर सरकार गठन हुने र नहुने निर्णय गरेको उनको तर्क थियो। ‘विश्वासको मत लिन हाउस बोलाउनुपर्यो। विश्वासको मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनुहुन्न।यो धेरै दुख गरेर ल्याएको व्यवस्था हो।’

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जेसुकै गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक निर्णय मान्न नसकिने बताए। ‘राजनीतिज्ञले जे गरे पनि राजनीतिक प्रश्न हुने हो र? संविधान र व्यवस्था हुँदैन? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि राजनीतिक निर्णय भन्ने? ’उनले सरकार गठन र संसद् विघटनमा उब्जिएका प्रश्न संवैधानिक र कानुनी प्रश्न रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले हुबहु मान्ने छुट नरहेको भन्दै प्रश्न गरे।

उनले विगतको अनुभवबाटै कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको बताए। ‘हिजो राजा हटाएर राष्ट्रपति ल्याइयो । राष्ट्रपतिलाई कस्तो राष्ट्रपति हो भन्ने हो?,‘उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘ मेरो शब्दमा सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पुरै सम्मान छ। शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रतिप्रति सम्मान छ । नभए त प्रधानमन्त्री रिसाउनुहुन्छ।’

९ असार, २०७८, २१:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।