लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन : मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन विपक्षी दलको दबाब  

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन : मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन विपक्षी दलको दबाब  

नेकपा एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रिय सभा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले झड्का लागेको छ। कुल ८३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ४० जनाले मात्र एमाले उम्मेदवारलाई मत दिएकाले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्ट भएको छ। 

विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भने ४२ मत परेको थियो। नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ४ जना (महन्थ ठाकुर—राजेन्द्र महतो पक्ष) को समर्थनमा दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई निर्वाचन परिणामले सङ्कट ल्याइदिएको हो। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुल ८३ जना सदस्य रहेकोले बहुमत सङ्ख्या पुर्याउन ४२ मत आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मत परिणाम अनुसार पोखरेलसँग प्रदेश सभामा जम्मा ४० मत मात्रै रहेको देखिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपाको (उपेन्द्र—बाबुराम समूह), माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धन एकै ठाउँमा छ। एमालेका नेपाल —खनाल पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले काँग्रेस उम्मेदवारलाई मत दिएको पाइएपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ।  

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्रकुमार कनौडियाले विपक्षी गठबन्धनमा प्रस्ट बहुमत रहेको बताए। नेता कनौडिया भन्छन्—‘अव त थाहा भयो बहुमत कोसँग छ भनेर।’ 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा ६८ को उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन गरी शपथ खाए पनि व्यवहारतः ६८ को उपधार २ अनुसार सरकार चलेको बताए। उनले एकल बहुमत दाबी गर्दै सरकार गठन गरे पनि सरकारमा जसपाका ४ जनालाई मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने बताए। आजको बैठकमा यस विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन्। सरकार गठन भएको ३० दिन पुगेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजको बैठकमै विश्वासको मत लिनु पर्ने दबाब  दिने विपक्षी दलले बताएका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले विपक्षीहरूको कडा विरोधका बिचमा मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा शपथ गराउन पुगेका प्रदेश प्रमुख पनि विवादमा परेको बताए। बहुमत सदस्यहरू भौतिक रूपमा उपस्थित गराउँदा पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले अल्पमतको नेतालाई शपथग्रहण गराएको नेता केसीको भनाई छ। नेता केसीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत सिद्ध गरेर अगाडि बढ्न चेतावनी दिएका छन्। 

प्रदेश सरकारले बजेट सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाएको अधिवेशनमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा सरकारले विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा विभिन्न आकलन गरिएको छ। अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। 

१९ जेठ, २०७८, ०९:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।