नागरिकता र सार्वभौमसत्ता

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ तर बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसैको सेरोफेरोमा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।

नेपालमा सबैभन्दा विवादित विषय नागरिकता थियो र अहिले पनि छ। नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी दुई किसिमका अतिवाद देखिन्छन्। पहिलो, नागरिकतासम्बन्धी सङ्कीर्णता र अर्को उदारता।

पहिलो दृष्टिकोणले नेपाल भारत र चीनजस्ता ठुला जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रको छिमेकी देश भएकाले सजिलै नागरिकता दिएमा नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्नेछन् भन्ने मत रहेको छ र अर्को थरी सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मत छ।

मुख्य रूपमा मधेसी मूलका दलहरू अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यस्तै विरोधाभासले गर्दा नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी २००९ बनेदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ।

नागरिकता राज्य र व्यक्तिबिचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अवधारणा हो, केवल कागजी प्रमाणपत्र होइन। नागरिकताले अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई बुझाउँछ। राज्यको राजनीतिक सामर्थ्यलाई प्रकट गर्छ। सार्वभौमिकताको अर्थ ‘सर्वोच्च शक्ति’ हो।

को हो नेपाली नागरिक?

दार्शनिक विषयबाट कार्यरूपमा नागरिकता अभिव्यक्त हुने माध्यम ‘प्रमाणपत्र’ हो। नेपालको संविधानले वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत गरी तीन प्रकारका नागरिकता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली नागरिक बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तान स्वतः वंशजको नागरिक हुने, नेपालभित्र फेला परेको तर बाबुआमा थाहा नभएको व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्थासहित विदेशी नागरिकले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने पुराना व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव भएकाले अङ्गीकृत नागरिकताको विषय बहसमा छ।

सामान्य अवस्थामा विदेशी व्यक्तिका लागि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कठोर प्रावधान छन्। कमसेकम पन्ध्र वर्ष नेपालमा अविच्छिन्न बसोबास गरी नेपाली भाषा जानेको प्रमाणित भएपछि कुनै पनि विदेशी व्यक्ति नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ। यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको गृह मन्त्रालयमा निहित छ।

विदेशी नागरिकलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न जति अप्ठ्यारो छ, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि चाहिँ नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उत्तिकै सजिलो छ। यस मान्यताको केन्द्रमा विभेदपूर्ण लैङ्गिक दृष्टिकोण छ, जसले विवाह गरेर आउने महिलालाई छोराकी ‘श्रीमती’ का रूपमा देख्छ। यो दृष्टिकोण त्यस बेला झन् प्रस्ट हुन्छ, जब त्यही कानुनले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई छोरीको ‘श्रीमान्’ ठानेर उसका लागि नागरिकता प्राप्ति कठोर बनाउँछ।

नागरिकता व्यक्तिको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको हुनुपर्नेमा छोरा र छोरीको लैङ्गिकताबाट निर्माण हुने सामाजिक भाष्यसँग जोडिन पुग्दा कानुनले नै विभेद गर्ने ठाउँ बनाएको स्पष्ट छ।

नेपालमा सरल वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विगत साढे पाँच दशकदेखि अभ्यास गरिँदै आएको हो। नेपालको संविधान, २०१९ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानुन वा रतबमोजिम नेपालको नागरिकसँग कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस स्वतः नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख गरियो।

त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नागरिकताको व्यवस्थामा ठुलो हेरफेर भएन। बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएपछि बनेको नेपालको संविधान, २०४७ मा त्यही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो। कानुनी रूपमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि झनै सहज बनाइयो, जसअन्तर्गत नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो पूर्वमुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि तत्काल नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो।

सङ्कटग्रस्त सार्वभौमसत्ता

मुलुकको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण्ण राख्नको निम्ति राजनीतिक वृत्तमा अनेकन् बहस हुने गरेको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राष्ट्रियताको बहस पनि सँगसँगै उजागर हुने गर्दछ।

१०४ वर्षे निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरेर विक्रम सम्वत २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विक्रम सम्वत २०३६ सालमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थापित भएको संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जनविद्रोह गर्दै जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामार्फत ६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमार्फत २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापितसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको चौतर्फी महसुस हुन थालेको छ।

आन्तरिक घरेलु समस्यामा समेत बाहृय हस्तक्षेप बढ्दै जानु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको निम्ति स्वीकार्य विषय होइन। सरसल्लाह दिनु एउटा पक्ष हो तर निर्णायक भए जसरी ओभरटेक गर्न खोज्नुले राष्ट्रियता कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। कारण मुलुकमा आजसम्म जे-जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यसले मुलुकको सर्वोत्तम हित, नेपाली जनताको जन आकांक्षा अनुरूप सफलता प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ। जसले मुलुकको राजनीतिक ट्याक खलबलिन पुगेर असन्तुलित बनेको छ।

नेतृत्व तहमा पुगेका जोकोहीले एक कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि देखिन्न। अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मुलुकमा अस्थिरताबाहेक सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएर नेपाली जनता तड्पिएको अवस्था हो। तैपनि धैर्यतापूवक सहेर बसेका हामी राजनीतिक सुधारका सङ्केतसम्म नदेखिनु विडम्बना हो।

एउटा जिम्मेवार कुशल राजनीतिज्ञले इमानदारीपूरक देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। जनमतलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनभावनाबमोजिम अगाडि बढ्न सके मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना भई मुलुक समुन्नत विकासको पथमा लम्किन सक्दछ। न्यूनतम मुलुक निर्माणको आधार तय गरेर गतिलो राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु पहिलो चुनौती हुन सक्छ तर त्यसको लागि सबैले सामूहिक योगदान दिन जरुरी छ।

२१ औँ शताब्दीमा देश, काल, परिस्थितिअनुरूप नै चल्न सक्नु पर्दछ। लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति भावनात्मकभन्दा व्यावहारिक पक्ष बलियो भएकोले सोहीअनुरूप आधार तय गरेर बढ्न सके मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय प्रताडित बनेर बस्नु पर्दैन। हाम्रो राजनीतिमा अहिलेसम्म देखिँदै आएको के हो भने आन्तरिक खिचातानी, एक आपसमा अस्वस्थ दोषारोपण, इमानदारिताको सङ्कट, गुट उपगुट, पक्ष विपक्ष आदि मूल जडको रूपमा रहेको छ।

बाघको सिकार गर्ने डङ्का पिटिन्छ तर फ्याउरो समेत मार्न नसकिने तयारी गरेपछि सिकार हात लाग्ला त?

मुलुक विकासको पथबाट दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ। मुलुकभरबाट दक्ष, अदक्ष, युवा शक्ति रोजगार अभावमा दैनिक बिदेसिन बाध्य छन्। तिनै बिदेसिएकाहरूले पठाएको विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। विदेशी भूमिमा अनेकन् गोता-हन्डर खाएर भए पनि बाध्यताको भुमरीमा दिन काट्न बाध्य छन् नेपाली।

पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत आप्रवासी कामदारहरूको बारेमा चासो दिएर वास्तविकतालाई उजागर गर्दै छन्। यो सकारात्मक पाटो हो जसले सम्बन्धित मुलुकलाई नैतिक रूपमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यो विषयउपर बहस सुरु भएको छ।

२१ औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई खुला चुनौती दिएर आधुनिक दास प्रथाको सुरुवात भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले यथाशीघ्र आफ्ना नागरिकको हकहितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप कदम चालेर कम्तीमा तिनले पठाएको विप्रेषणको सोझो गरोस्।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा वाम मोर्चासहितको अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। सरकार गठन लगत्तै ६ जुन १९९० मा प्रधानमन्त्री भट्टराई भारतसँग सम्बन्ध सुधारलगायत द्विपक्षीय हितको विषयमा कुरा गर्न तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री साहना प्रधानसहितको टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए।

भ्रमणको क्रममा १० जुन १९९० का दिन नेपाल-भारतबिच एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। जारी विज्ञप्तिका कतिपय बुँदा सार्वभौम नेपालको लागि असमान थिए। जस्तै भारतीय मुद्रालाई साझा मुद्राको रूपमा स्विकार्ने, भारतीय नागरिकलाई नेपाली शैक्षिक संस्थामा नेपालीसरह सुविधा दिने, पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्र नियन्त्रित ढङ्गले आयात गरिने, भारतीय नागरिकलाई वर्क परमिट लागू नगर्ने, (मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारले २०४४ साल वैशाख १ गतेबाट परीक्षणको लागि विदेशीलाई वर्क परमिट लागू गरेका थिए)।

१० जुन १९९० को विज्ञप्तिलाई राष्ट्रघाती विज्ञप्ति भएको घोषणा गर्दै जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो। त्यस बेलादेखि नै राष्ट्र हित विपरीत कामको सुरुवात भएको भन्ने गरिन्छ। यसै गरी महाकाली सन्धि भएपछि आज उप्रान्त उक्त सन्धिसमेत विवादित देखिन्छ।

यसै गरी जन्मको आधारमा वंशज नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक २०५६ संसदमा चोर बाटो प्रयोग गरी अर्थ विधेयक शीर्षकमा प्रस्तुत गरियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामार्फत दरबारमा लालमोहरको लागि पेस भएको उक्त विधेयकको विरुद्धमा जनस्तरमा व्यापक विरोध उत्पन्न भएपछि, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिनु परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक २०५६ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिकुल ठहर गर्दै राजा वीरेन्द्र समक्ष सुझाव पेस गरेको थियो। यो नै पहिलो पटक अदालतको राय लिएको घटना थियो। अन्ततः उक्त विधेयक लागू हुन नसकेर थन्किएको थियो।

उक्त घटनापश्चात् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन मुख्य दलहरूले राजा वीरेन्द्रको उक्त कदम विरुद्ध कटाक्ष गरेको केही समयपछि २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। जसमा राष्ट्रियताको अडान लिएर नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलाउने प्रजातन्त्रवादी राजा वीरेन्द्रसहित समूल वंश नाश भएको थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् बढी समय सत्तामा बस्ने अवसर नेपाली काँग्रेसले पाएको थियो। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पायो। सरकारी स्वामित्वमा रहेका नाफामा चलिरहेका उद्योग कलकारखाना क्रमशः धराशायी बन्दै गए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा-टायल कारखानाको करोडौँ करोडको सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेर आफू अनुकूलका व्यापारीलाई खुसी पार्ने काम गरे, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जुत्ता बनाउने मेसिन हाल लखनौमा दैनिक करोडौँको जुत्ता उत्पादनको काममा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ।

यसै गरी नेपाल वायुसेवा निगम, आयल निगम, राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा यातायात, हिमाल सिमेन्ट, विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा कपडा कारखाना, बालाजु कपडा कारखानाको हालत आज कुन अवस्थामा पुर्याएर तहसनहस पारेका छन्।

०७२को संविधानपछि सत्तामा आएका कम्युनिस्ट पनि काँग्रेस पथमा पुगी जताततै भ्रष्टाचार, न्यायालयमा, अख्तियारमा लगायत अन्य निकायमा आफ्ना घुसाउनेदेखि संविधानलाई नै ध्वजा ध्वजा पार्ने कार्य गरिरहेका छन्।

अन्त्यमा, सम्बन्धित निकायले विगतमा भएका यस्ता घटनाउपर पनि अनुसन्धान अगाडि बढाए मुलुकलाई न्याय दिनुपर्नेछ।

१२ जेठ, २०७८, ०७:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।