सत्ता जोगाउन पोखरेलले फ्याकेको अन्तिम कार्ड: जसपामा विद्रोह,काँग्रेस-माओवादी छक्क

सत्ता जोगाउन पोखरेलले फ्याकेको अन्तिम कार्ड: जसपामा विद्रोह,काँग्रेस-माओवादी छक्क

बुटवल: केन्द्रमा सरकार बदल्ने प्रयास असफल भएपछि प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार बदल्न मोर्चा कसेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे।

बहुमत नहुँदा पनि कर्णालीमा एमालेकै चार सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउन सफल भएका उनीहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा बहुमतमै थिए। तर उनीहरूले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजनीतिक चार्तुयताको मापन नगरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि पोखरेल चुप बस्ने उनीहरूको आङ्कलन प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टा नबित्दै गलत साबित भयो। केन्द्रीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जोगाउन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक खेल खेल्न सक्षम उनी मौन कहाँ बस्थे र।

दुई घण्टाकै बिचमा उनले खेल उल्टाइदिए। आफ्नो विपक्षमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीभित्र मजाले खेल खेलेर कर्णालीमा काँग्रेस र माओवादीले खेलेको खेल लुम्बिनीमा प्रयोग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव विधिवत् रूपमा प्रदेश सभामा पुग्नु अगाडि नै जसपाका चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर मन्त्री बनाइदिए।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ४३ सांसद चाहिनेमा ४१ को मात्र हस्ताक्षर गराए पनि प्रस्ताव पारित हुनेमा विश्वस्त रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपाका चार सांसदले दिएको धोका राम्रै झड्का थियो। जसपा पनि त्यो झड्काबाट मुक्त हुन सकेन। 

जसपाका चार सांसदको मुभले सोमबार मध्यान्नसम्म सामान्य ढङ्गले अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति एकाएक तात्यो। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक नैतिकता वास्तै नगरी मन्त्रीको शपथ खाएका सांसदहरूले झुक्क्याएर हस्ताक्षर गराएको दाबी गरे। जसपाको प्रदेश नेतृत्वले उनीहरूलाई निलम्बन गर्दै सरकारबाट राजीनामा दिन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएपछि बेलुका हुँदासम्म प्रदेशको राजनीतिमा धेरै उतार चढाव आइसकेको थियो।

जसपाको आत्मघाती खेल

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने चर्चा सुरु भएको २ साता भइसकेको थियो। चर्चाकै बिच सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले चैत्र २४ मा प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त गरे।

केन्द्रमा समीकरण नमिले पनि प्रदेशमा भने विपक्षी दल एक हुने सङ्केत पाएपछि शङ्कर पोखरेल आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउने खेलमा सक्रिय भए। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई अलमलमा पारिरहेका थिए। उनले पनि त्यही नीति लिए पनि उनको प्रयास सफल भइरहेको थिएन।

पोखरेल जसपालाई फकाउने रणनीतिमा लागेपछि प्रदेशमा अलमल सुरु गर्यो उसले। त्यसैले पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पटक–पटक राखेको बैठक अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णयमा पुग्न सकेन।

पोखरेलले संसद् स्थगन गराएकै दिन जसपाका नेता तथा सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे लगायतका नेतासँग भेटघाट र छलफल तीव्र बनाए। जसपा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले यस बिचमा पोखरेलसँग पटक–पटक भेटघाट र छलफल भएको उकेरासँग स्वीकार गरे।

यही बिच गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो। कर्णालीमा छक्क पार्ने गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएपछि पोखरेल झस्किएका थिए। अब पालो उनकै प्रदेशको थियो।

सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजानेबारे निर्णय गर्न सोमबार सोमबार बिहान जसपा संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्यो। संसदीय दलका नेता सहर्षराम यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भयो। 

छलफलमा जसपा सांसद कल्पना पाण्डे सहभागी थिइनन्। बैठकमा सहभागी भए पनि संसद् विजय यादवले संसदीय दलको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। दलको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमाने पनि अविश्वासको प्रस्तावमा भने उनले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

जसपा समेत सहमत भएपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले ४१ जनाको हस्ताक्षर गराएर अविश्वास प्रस्ताव तयार पारे। सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा दिए। उनीहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भने जसपाका सांसदहरूले मन बदले।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टाको बिचमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीपरिषद् पूनर्गठनको निर्णय गर्दै जसपाका चारमध्ये तीन सांसदलाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय मात्र गराएनन् हतार हतार शपथ समेत खुवाए।

यसरी हतार हतार मन्त्री हुने ४ सांसदमध्ये  कल्पना पाण्डे महन्थ ठाकुर निकट हुन भने ३ जना उपेन्द्र यादव निकट सांसद हुन्।

जसपाको तर्फबाट मन्त्रीको शपथ खाएर बाहिर निस्कँदै गर्दा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा पाण्डेले लामो समयको छलफल र भेटघाटपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताएका थिए।

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको तर नेताहरूको निर्देशनमा आफूहरू सरकारमा गएको दाबी गरेका थिए।

उनले सरकारका विरुद्ध गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको समेत दाबी गरे। उनले अन्य कुनै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लगिएको थप तर्क गरेका थिए।

काँग्रेस, माओवादी छक्क, जसपा नेतृत्व आक्रोशित

पार्टीको निर्णयविना नै आफ्ना चार सांसद मन्त्री बनेपछि जसपा प्रदेश नेतृत्व आक्रोशित देखियो। आफ्ना ६ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ४ जना प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेपछि जसपाभित्र विवाद सुरु भयो। प्रदेश नेतृत्व कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्यो र २४ घण्टे अल्टिमेटम दियो।

उसले चारै सांसदलाई निलम्बनको निर्णय गर्दै २४ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दियो।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सहश्रराम यादव पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जानेबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन्।

मन्त्री बनेका चार जना पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको उनले बताए।

संसदीय दलको निर्णय अनुसारै मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको बताउँदै उनले सरकारमा मन्त्री हुन गएका चारै जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको बताए।

जसपाकै प्रदेश सभा सदस्य पुर्मती ढेंगा मगर पार्टी निर्णय अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव गएको तर केही सांसदहरूले धोका दिएर पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा गएको टिप्पणी गरिन्।

अब के गर्छ काँग्रेस–माओवादी ?

माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कस्सिएको नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सरकार बदलिने दाबी गर्छ। काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडिया बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत भएको र त्यो सफल हुने दाबी गरे।

‘हामी गठबन्धन सरकार बनाउने पक्षमा छौँ र मुलुकको आवश्यकताअनुसार यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले उकेरासँग दाबी गरे‘ त्यसका आधारहरू हामीसँग छन्।’

काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले पार्टी प्रस्ताव पारित गर्ने रणनीति अनुरूप अगाडि बढेको बताए। त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्नेदेखि रणनीति तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले अहिलेकै अवस्थामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने विश्वास गर्छन्।

‘यो अवस्था आउँछ र जसपाका केही सांसदहरू सरकारमा जानुहुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी थियो, यसो हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा मत धेरै हुनेछ,’ उनले दाबी गरे‘ केही दिन प्रतीक्षा गरौँ अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेछ र अर्को सरकार बन्नेछ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसदमध्ये २ जना माओवादी सांसदले दल त्याग गरेपछि अहिले ८५ सांसद छन्। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४३ सांसद चाहिन्छ। जसपाले साथ नदिई कसरी सो सङ्ख्या पुग्छ दृश्य प्रस्ट छैन।

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दाबी गर्छन्। 

६ बैशाख, २०७८, २२:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।