गृह र महिला मन्त्रालयको स्वार्थले ‘गैरसरकारी संस्था’ विधेयक अलपत्र 

काठमाडौंः अन्तर मन्त्रालयको स्वार्थले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई एनजिओ) हरूलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक अलपत्र परेको छ।

गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीचको स्वार्थ बाझिदा विधेयक ऐन बन्नै सकेन।

सरकारले एनजिओ–आइ एनजिओको अपारदर्शी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा नयाँ प्रावधान राखेर विधेयक बनाएको थियो।

महिला बालबालिका मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगे पनि अगाडि बढ्न सकेन। विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी २०७६ पुसमा बाहिरिएपछि त्यसलाई रोक्न गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक र सञ्जाल सक्रिय भएको थियो।

विधेयकमा एनजिओको दर्ता र अनुगमनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई तोक्ने, एक कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व लिन नपाउने, कार्यसमितिमा एकै घरपरिवारका सदस्यहरू एक भन्दा बढी रहन नपाउने, नेपाल कार्यक्षेत्र भएकाले आर्थिक स्रोत अन्यत्र लैजान नपाउने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो।

विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालासँग छलफल नगरेको भन्दै सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सरकारको विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरुले सुरक्षा मामिला हेर्ने मन्त्रालयको मातहतमा लैजान नहुने भन्दै विधेयक रोक्न अभियानै चलाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको ‘सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अड्किएको छ।

मन्त्रालयका स्वार्थ

स्रोतका अनुसार गृहले आफूले दर्ता र अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने ऐन चाहेको छ भने महिला मन्त्रालयले अनुगमनको जिम्मेवारी चाहेको छ। नागरिक समाज र दाताहरूको समेत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि सामाजिक सङ्घसंस्थाको परिचालन र नियन्त्रण महिला बालबालिका मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्।

महिला बालबालिका मन्त्रालयले विधेयकको प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी नभएको बतायो। मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए। ‘विधेयक एक वर्षदेखि अगाडि बढेको र बढाउनेबारे जानकारी छैन,’उनले भने।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीवराम लामा विधेयक विवादित भएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक पास हुन नसकेको बताँउछन। ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थिएन,विधेयकमा दिएका प्रावधानहरू विवादित थिए,’ उनले भने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने र ऐनको रूप दिनुअघि छलफल गर्ने सहमति बनेको थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढाइएन।’

१८ फागुन, २०७७, १९:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।