हठात् टुङ्गिने त हैन संसद् ?

काठमाडौँ : संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्न चुनौती दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाए पनि उनले बिचैमा संसद् बैठक स्थगित गर्ने सम्भावना बढेको छ।

संसद् अधिवेशन अगाडि निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिएको छैन। आयोगले तत्काल विवाद नटुङ्ग्याउने सङ्केत पाएर नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले आयोगलाई दबाब दिने रणनीति बनाइसकेको छ सोमबार। उसको दोस्रो रणनीति ओलीलाई राजीनामा दिन संसद्मा दबाब बढाउने देखिन्छ।

पार्टीको आधिकारिक विवाद नटुङ्गिएसम्म संसद्मा सत्तापक्षकै रोहमा बस्नुपर्ने बाध्यता र सहज रूपमा संसद् अगाडि बढे प्रधानमन्त्री ओलीले अटेरी गर्ने सम्भावना रहेकाले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संसद् अधिवेशन सुरु भए चल्न नदिने जोखिम देखिन्छ।

आखिर के छ रणनीति ?

हालै संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पदबाट हटाइएका नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता देव गुरुङले संसद्मा कस्तो भूमिमा निर्वाह गर्ने भन्ने नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्ने बताए। उनले भने‘नेतृत्वले के गर्छ हेरौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो, अब निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नु पर्यो।’

उनले ओलीलाई कारबाही गरेर दलको नेताबाट हटाइसकेको र पार्टी अध्यक्षबाट समेत हटाइसकेकाले हटाएको विषयलाई आयोगले छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। संसद् बस्नु अगाडि विवाद नटुङ्गिए यसबारे सदनमा कुरा उठ्ने बताउँदै उनले भने‘संविधानको रक्षा गर्न गठन हुने अनि संवैधानिक सङ्कट पर्दा इच्छा नदेखाएर डेढ लक गराएर बस्ने भयो भने त संविधानप्रति उत्तरदायी भएन नि।’

हठात् संसद् अन्त्य हुनसक्छ

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सहज रूपमा संसद् चल्न दिने अवस्था देखिन्न। यस्तो अवस्थामा उसले रोष्टम घेराउ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको दबाब दिन सक्छ। यो अवस्थामा संसद् बैठक स्थगित हुनेछ।

निरन्तर संसद् बैठक स्थगित भए प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गराउन सक्ने आशङ्का गर्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता बद्री पाण्डे। उनी फागुन २३ पछि एकै पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने २०७८ जेठ १५ मा संसद्को अधिवेशन आव्हान गराउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय हुनसक्ने बताउँछन्।

पुस १७ गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक संसद् विघटनको पक्षमा उभिने छनक नदेखेपछि पुस २६ मा अन्त्य भइसकेको छ। संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्ने’ लेखिएको छ।

‘सडकमा जस्तै संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएमा राष्ट्रिय सभाले जस्तै सुरु भएको १० दिनमै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भए अन्यथा नलिए हुन्छ’ उनले भने।

१८ फागुन, २०७७, ०७:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।