अदालत पुगेको नेकपाको विवाद संसदतिर,अविश्वास प्रस्तावको आशङ्कामा प्रमुख सचेतक हटाइए

काठमाडौँ : विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतबाट ब्युँतिएपछि सत्तारुढ नेकपाको विवाद संसद्मा प्रवेश गरेको छ। अदालतको आदेश अनुसार १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्ने तयारीमा छ सरकार। अधिवेशनसँगै पार्टीमा कुन चैँ समूह आधिकारिक भन्ने विवाद संसद्मा प्रवेश गर्ने भएपछि नेकपाको ओली समूहले त्यसको तयारी सुरु गरिसकेको छ।

संसद् अधिवेशनमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहलाई अप्ठ्यारोमा पार्न ओलीले संसदीय दलको मुख्य सचेतकबाट दाहाल–नेपाल समूहका देव गुरुङलाई हटाए शुक्रवार। उनले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भट्टराई जिम्मेवारी दिएको छ। उनी खोटाङका सांसद हुन्।

ओलीले आज प्रदेश १ का सांसदहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। सो भेटको अन्त्यमा ओलीले प्रमुख सचेतकको रूपमा गुरुङले अहिलेसम्म गरेका कामको लागि धन्यवाद दिँदै भट्टराई प्रमुख सचेतक भएको जानकारी गराएका थिए। 

नेकपा संसदीय दलका उपनेता ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मको कामको धन्यवाद दिएर गुरुङलाई हटाएको जानकारी दिनु भयो, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले भने, दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी विशाल भट्टराईले पाउनु भएको छ।’

संसदीय दलको नेता मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री ओली भएकाले प्रमुख सचेतकको नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकार ओलीलाई भएको नेम्वाङको तर्क छ। 

‘प्रमुख सचेतक दलको नेता एवं प्रधानमन्त्रीको सोझो मान्छे हुन्छ, उनले उकेरासँग भने, ऊ प्रधानमन्त्री प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको भोलिपल्ट गुरुङले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए। बैठकले पार्टीका सांसदहरूलाई काठमाडौँ बाहिर नजान भनेको थियो। तर, त्यो बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओली, दलका उपनेता नेम्वाङ उपस्थित थिएनन्। 

विशेष गरी संसदीय दलको नेताले नै प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्ति गर्ने दलीय परम्परा छ। त्यही भएर गुरुङको जिम्मेवारी खोसिएको हो। तर, जिम्मेवारी खोसिएको भनेर गुरुङलाई जानकारी दिइएको भने छैन। 

‘मैले जिम्मेवारी खोसिएको समाचारमा सुनेको छु, गुरुङले उकेरासँग भने, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक धरातल गुमाइसक्नु भएको छ, उहाँलाई संसदीय दलमा गतिविधि गर्ने कुनै छुट हुँदैन।’

उनले संरचना भत्काउने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा बेठिक गरिएछ भनेर आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नोकर शाही, फाँसीवादी शैली अपनाएको गुरुङको आरोप छ। संसद्को हत्या गरेकाले ओलीलाई संसदीय दलको गतिविधिमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उनले जिकिर गरे। 

दाहाल–नेपालको निर्णय के हुन्छ ?

संसद् विघटनपछि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको दाबी गरेको थियो। तर त्यसको वैधानिक आधार भने अझै खुलेको छैन।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ।

संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने, संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव रहने र सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव मनोनयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपाको किचलो संसद्मा प्रवेश हुँदैछ। दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ। यो मुद्दा संसद्मा प्रवेश गरेको अवस्थामा संसदीय दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

ऐन अनुसार संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा ह्विप जारी गर्न सक्ने छन्।

सो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्ने र निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

ह्विप छल्न सचेतक हटाए

संसद्मा जाने कुनै विषयमा पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा संसदीय दलको नेताको निर्देशन अनुसार ह्विप जारी गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख सचेतकको हो। गुरुङ सचेतक रहँदा ओलीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने ह्विप आउन सक्थ्यो। यही खतरालाई हेरेर उनले शुक्रवार गुरुङलाई हटाए। 

यस अगाडि नै दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको दाबी गरे पनि सो विवरण संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको छैन। दलको प्रमुख सचेतक हटाएपछि सोबारे संसद् सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

ओली समूहले प्रमुख सचेतक हटाएको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको प्रतिवाद गर्ने सम्भावना ज्युँदै छ। यसरी सर्वोच्चबाट संसद् विघटनको मुद्दा सल्टिए पनि निर्वाचन आयोगमा रहेको कुन चैँ समूह आधिकारिक भन्ने विवाद अब संसद्मा समेत पुग्ने देखिन्छ।

१४ फागुन, २०७७, १८:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।