काँग्रेसलाई महाधिवेशन बाध्यता : भदौ पहिलो हप्ताको मिति तोक्ने तयारी
काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन भदौ महिना भित्रै गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता परेको छ। फागुन ७, ८, ९ र १० गतेका लागि तोकिएको १४ औ महाधिवेशनको मिति सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी छ।
२०७२ फागुन २०, २१, २२ र २३ गते भएको १३ औ महाधिवेशनले चार बर्षे कार्यकालका लागि सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो।
निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल एक वर्ष थप भइसकेको छ। थप भएकै कार्यकाल सकिन पनि २ दिन नै बाँकी छ।
अब काँग्रेसले भदौको पहिलो हप्ताभित्र पार्टीको महाधिवेशन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएन। संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अन्तिम पटक ६ महिना भन्दा अगाडि नै पार्टीको महाधिवेशन भइसक्नु पर्छ।
धारा २६९ को उपधारा ४ मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ।
नेपाली काँग्रेसको इकाई, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन भएको छैन। अधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नामावली पार्टी केन्द्रमा आइसकेकै छैन। ७७ जिल्ला मध्ये अर्घाखाँची जिल्लाबाट आएको क्रियाशील सदस्यतामा डकुमेन्ट नपुगेको काँग्रेस कार्यालयले बताएको छ।
सबै जिल्लाबाट क्रियशिल सदस्यको नामावली आइसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ। नामावली छानबिनका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ। नामावली टुङ्गो लगाइसकेपछि इकाई हुँदै, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन गर्नुपर्छ।
त्यसैले संविधानमा भएको अन्तिम ६ महिने व्यवस्था अनुसार पार्टीको १४ औ महाधिवेशन भदौ पहिलो हप्ता गर्ने तयारी काँग्रेसले गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि एमिकस क्युरीमा रहेकाहरूले राय दिइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनेछ।
सर्वोच्चको आदेश चुनाव हुने आयो भने जेठमा महाधिवेशन सम्भव नहुने र भदौमै गर्नुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको निष्कर्ष छ।
दिउँसो २ बजेपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्तावित मिति तोक्ने विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रमा रहेका पदाधिकारीको अवधि ६ महिना थप्ने प्रस्ताव सभापति देउवा पक्षले गर्ने तयारी गरेको छ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले पार्टी कार्यालय सानेपामा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशनको प्रस्तावित मितिबारे साझा धारणा बनाउन छलफल गरिरहेको छ। महाधिवेशनको मिति, अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको प्रदेशसभाका बारेमा साझा धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेको हो।
६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। काँग्रेस पार्टीका लागि संविधान संशोधन गर्न अरू दलहरू सहमत हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएकाले भदौ पहिलो हप्ताभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ।
५ फागुन, २०७७, १२:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
