खाने तेलको मूल्य वृद्धि : झारा टार्ने सरकारी अनुगमन, ठगिँदै उपभोक्ता 

काठमाडौँ : केही महिनायता बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढेको छ। झन्डै चार महिनाअघिदेखि बजारमा सबैजसो ब्रान्डका तेलको मूल्य प्रतिलिटर २० देखि ४० रुपैयाँसम्म बढेको हो। 

करिब चार महिनाअघि प्रतिलिटर २४०–२४५ रुपैयाँ रहेको तोरीको तेलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर २८० रुपैयाँ पुगेको छ। 

प्रतिलिटर १९५ रुपैयाँ रहेको सनफ्लावर तेलको मूल्य बढेर २३०–२३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 

भटमासको तेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर १८५ बाट बढेर २३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 

दैनिक उपभोग्य वस्तु खाने तेलको मूल्य बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन पनि गर्यो। 

अनुगमनका क्रममा उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य कायम गरी तेलको बिक्री वितरण गरिरहेको भेटिएपछि विभागले गतसाता बारास्थित दुई वटा तेल उद्योगहरूलाई जरिवाना पनि गरायो।  

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ (२) (क) विपरीत खाने तेल बिक्री वितरण गरेको पाइएको भन्दै दुई तेल उत्पादक कम्पनी अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालि र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एन्ड रिफाइन प्रालिलाई ३÷३ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरियो। 

ती उद्योगहरूले अस्वभाविकरूपमा बढाएको मूल्य सच्याउन निर्देशन पनि दिएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाई बताउँछन्। 

तर, त्यसपछि विभागले तेलको मूल्य बढाउने अन्य उद्योगहरूको न अनुगमन गर्यो न त बजारमा तेलको मूल्य नै घट्यो। जसका कारण उपभोक्ता ठगिएका छन्। 

ती दुई उद्योगहरूले बढाइएको मूल्य सच्याए अथवा उस्तै छ भन्ने सन्दर्भमा नियामक निकाय विभाग नै बेखबर छ। 

यी उद्योगीहरूले खाने तेलको मूल्यमा उत्पादन लागत अनुपातमा कति मूल्य बढाएर बिक्री गरिरहेका थिए भन्ने सन्दर्भमा पनि विभागले स्पष्ट खुलाएको छैन। 

बजारमा नियामक निकायको उपस्थिति कम हुनु तथा ठुला उद्योगीहरूले मूल्य बढाए पनि बेवास्ता गरिनु र साना उद्योगीहरूलाई कारबाही गरेजस्तो मात्रै गर्नुले उपभोक्ताहरू मारमा परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। 

‘उद्योगीहरूसँग पैसा असुलेर राजनीति गर्दा मूल्य बढ्यो’ 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बजारमा सरकारको न्यून उपस्थितिकै कारण पछिल्लो समय खाने तेल, खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढेको बताउँछन्। पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुमा राजनीतिक कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ। 

‘अहिले सडकमा आन्दोलन गर्नेहरूले ठूलाठूला उद्योगीबाट पैसा असुली गरिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका  महर्जन भन्छन्, ‘ठूलाठूला उद्योगीहरूले राजनीतिक दललाई पैसा बुझाउनु परेपछि उनीहरूले त्यो रकम कसरी लिने त भन्दा मूल्य वृद्धि गरेर।’

पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ठूलाठूला उद्योगीहरूसँग पैसा लिएर सडक आन्दोलन गरिरहेकाले पनि उद्योगीहरूले मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ। जसले गर्दा सरकारले ठूलाठूला उद्योगीहरूले मूल्य बढाउँदा पनि उनीहरूमाथि अनुगमन नगरिएको उनको तर्क छ। 

‘ठूलाठूला उद्योगीहरूसँग राजनीतिक दल आफैँले रकम लिएका हुन्छन्। जसले गर्दा मूल्य अनुगमन कारबाही पनि झारा टार्न सानातिनामाथि मात्रै गरिन्छ,’ उनले भने। 

सानासाना उद्योगीहरूलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर मात्र बजार नसुध्रिने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्र तीनै तह नैतिकवान् भएमात्रै बजार स्वच्छ हुने उनको भनाइ छ। 

‘छुट्टै विभाग नभएसम्म उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन’ 

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई बेलाबेला घचघच्याइरहँदा पनि सरकारले नसुनेको बताउँछन्। 

‘हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू धेरै छन्। तर, ती संयन्त्रहरूबिच नै समन्वय छैन। जसले गर्दा बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकारको बेवास्ताले बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ।’ 

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिँदै गर्दा पनि सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा आम उपभोक्ताहरूले आर्थिक भार खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकार आफ्नै सुरमा छ। हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले धेरै सुझावहरू पनि दिइरहेका छौँ। तर, सरकारले सुझावलाई बेवास्ता गर्दा आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक–दुई उद्योगीलाई दुई–तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन।’ 

सरकारले अनुगमन गरेजस्तो गर्ने र ठुला उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर साना उद्योगीहरूलाई जरिबाना गरेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिले यो समस्या मौलाउँदै गएको तिमल्सिनाको भनाइ छ।

सरकारले वाणिज्य छुट्टाएर आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित हेर्ने छुट्टै विभाग नबनाएसम्म उपभोक्ताहरूको हकहित सुनिश्चित नहुने उनको दाबी छ। 

बजार अनुगमन नै ठप्प हुने अवस्था छ : विभाग 

खाने तेलको फितलो अनुगमनका सम्बन्धमा उकेराले विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईसँग प्रतिक्रिया लिँदा सबैतिर अनुगमनमा एकै पटक निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। 

‘हामीले सुरुमा केही उद्योगहरूमा अनुगमन गरेर अस्वाभाविक मूल्य बढाएको भेटिएका दुई खाने तेल उत्पादक उद्योगहरूलाई कारबाही गरेका छौँ। बढाइएको मूल्य सच्याए÷सच्याएनन् भनेर पनि अनुगमन गर्छौँ। यसमा उद्योगहरूले अटेर गरे कारबाही हुन्छ,’ निर्देशक सेढाईँ भन्छन्, ‘अनियमितताबारे सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी सबै कुरा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्छ।’ 

जरिवाना गरिएका उद्योगहरूले तेलको मूल्य घटाए वा घटाएनन् भन्ने सन्दर्भमा थप अनुगमन गरिने, मूल्य नसच्याइएको पाइए थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए। 

‘अटेरी गरे थप कसुरमा सजाए हुन्छ। तर, पछिल्लो समय हाम्रो अनुगमन टोली बजार पुग्दा बिस्तारै तेलको मूल्य घट्न थालेको पाइएको छ। अब घट्छ पनि,’ उनी भन्छन्, ‘ती दुई वटा उद्योगलाई मात्रै कारबाही हुने अरूलाई नहुने भन्ने हुँदैन। अनावश्यक मूल्य वृद्धि गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ। धेरै वटा उजुरीहरू छन् त्यसमा विभागले हेर्दै छ।’ 

विभागमा अनुसन्धान अधिकृतहरूको सङ्ख्या पनि कम रहेकाले धेरैतिर एकै पटक अनुगमन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ। 

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै सरकारले बजेट घटाएका कारण बजार अनुगमन ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था देखिएको विभागका निर्देशक सेढाई बताउँछन्। 

‘कोभिडका कारण बजेट घटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उस्तै परे बजार अनुगमन ठप्प पनि हुन सक्छ। गाडीहरू थोत्रिएर थन्किने अवस्थामा छन्। केही दिनदेखि गाडीमा तेल हाल्न सक्ने अवस्था छैन। गाडी पानीले चल्दैन।’ 

आवश्यक कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि कम भएकाले बजार अनुगमनमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ। 

१९ माघ, २०७७, ०७:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।