प्रहरीको कपडामा हाकिमको द्रव्य-दृष्टि

भर्खर सरुवा भएर प्रबन्ध निर्देशनालयमा आएका थिए डिएसपी गोविन्द पुरी। उनले के विषयमा इमेल आएको हो खुट्टयाउन सकेनन्। र, माथिल्ला तहका हाकिमलाई जानकारी गराए।

सो प्रतिवेदन गुणस्तर असफल भएर भुक्तानी रोकिएको साढे दुई करोडको कपडाबारे रहेको खुल्यो, जुन भुक्तानी खुलाउन अदालतदेखि शक्ति केन्द्रहरूले समेत दबाब बढाइरहेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा नमुना पठाएको थियो। तर, दुईवटा कसरी गयो ?

०००

सरकारले सुरक्षा संगठनका सदस्यलाई नियमित पारिश्रमिकसँगै लत्ताकपडा छुट्टै दिन्छ। नियमावलीमै प्रहरीले वर्षमा के–कति लत्ताकपडा पाउने हो तोकिएकै हुन्छ। वार्षिकरूपमा एकमुष्ट अर्ब हाराहारीका सामान किन्दा हुने झेलले सुरक्षा संगठनका सदस्यले तोकिए अनुसारको गुणस्तरको कपडा पाउनु भाग्य नै हो।

माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत भेटिँदा त्यही कोटाको कपडा टिलिक्क टल्किएका हुन्छन्। तल्ला दर्जाको पोशाक हेर्यो नखुइलिएको कमै भेटिन्छन्। यसै त जेनतेन घर खर्च चल्ने पारिश्रमिक छ। कपडा खुइलियो भनेर आफ्नै खर्चमा किन्न सबैले सक्दैनन्। अनि त्यही खुइलिएकै कपडा लगायो ड्युटी गर्यो।

सशस्त्र प्रहरी होस् वा नेपाल प्रहरी दुवै संगठनका सदस्यले भोग्ने यस्तो समस्या एकै हो। गुनासो गरे हाकिमको आँखी हुने भयले सक्नेले आफैंले बजारमा गएर किन्छन्। नसक्ने जस्तो छ त्यस्तै लगाएर बस्छन्।

आफ्ना संगठनका सदस्यहरूको गुनासोलाई उपल्लो तहका अधिकृतहरूले सरकारले दिएको बजेटमा योभन्दा गतिलो नआउने, हिमाल, पहाड र तराईको मौसम भिन्न हुने भएकाले कपडा त्यस्तो देखिएको जस्ता बहाना बनाएर पन्छाउँछन्। तर, त्यो प्राकृतिक मौसमको प्रभाव मात्र हैन, हाकिमको नियत खुइलिनु पनि कारण हो भन्ने हालै नेपाल प्रहरीले नै पुष्टि गर्यो।

फेरि फर्किऔं इमेलकै प्रसंगमा।

नमुनाको विवरणको खोजी हुँदा अगस्ट १४, २०२० (२०७७ साउन ३०)मा क्राउन टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रिज प्रालिले २०७३–०७४ मा प्रबन्धलाई दिएको उलन पाइन्ट कपडाको नमुना रहेको खुल्यो।

तर, इमेलमा त्यसको दुई दिनपछि अगस्ट १६ (साउन ३२)को नमुनाबारे समेत उल्लेख थियो, जुन पास भएको थियो। प्रहरीले आधिकारिकरूपमा पठाएको नमुना भने गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएको उल्लेख थियो।

एकै कपडाको दुई वटा नमुना गएको, एउटा सफल अनि अर्को असफल भएको प्रतिवेदन आएको सूचना प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्रीको सचिवालयमा पुग्यो। इमेल आएको थियो– प्रहरीको भण्डार शाखाका डिएसपी मदन केसीको नाम, इमेल ठेगानामा।

प्रहरीको मिलेमतोको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आइजिपी क्षेत्रीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिए। छानबिनमा सो नमुना डिएचएलबाट गएको देखियो। काठमाडौंमा रहेको डिएचएलको कार्यालयमा गएर साउन ३२ गतेको क्लोज सर्किट टेलिभिजनको रेकर्ड हेर्दा त्यहाँ देखिए नरेन्द्रनाथ पौडेल। पौडेलले प्रहरीको नाममा अर्को नमुना पठाएर झुक्याउन खोजेको देखिएपछि ब्युरोले प्रालिका प्रमुख पीताम्बरकुमार मुन्कासहित पौडेललाई पुस १३ गते पक्राउ गरेर ठगी प्रयासमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

‘उनीहरूले प्रहरी कर्मचारीको नाम, नम्बर र नमुनाको दुरुपयोग गरेर संगठनलाई ठग्ने प्रयास गरेको देखियो,’ ब्युरो प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाले भने, ‘उनीहरूले भुक्तानी लिई नसकेको भएकाले ठगी गर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’

प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार यसअगाडि नै परीक्षण गर्दा प्रालिले टेण्डरसँगै बुझाएको नमुना र ल्याएको कपडाको नमुनाको गुणस्तर नमिलेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो। ‘पहिल्यै परीक्षणमा फेला भएको पछि प्रहरी संगठनलाई नै झुक्याउने प्रयास गरेपछि भने पक्राउ नै गर्याैं,’ उनले भने, ‘अब दुवैले गरेको अपराध अनुसार कारबाही हुन्छ। कपडा फिर्ता हुन्छ।’

तीन वर्षदेखिको खेल

पक्राउको घटना पुस १३ भए पनि खरिद भने तीन वर्ष पुरानो हो। प्रहरी संगठनले उलन पाइन्ट २० हजार मिटर खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आएको बोलपत्रहरूको मूल्यांकनमा क्राउन टेक्सटायल इण्डस्ट्रिज प्रालिको बोलपत्र छानियो। उसले प्रतिमिटर एक हजार ८२ मा दिने गरी दुई करोड १६ लाख रूपैयाँमा बोलपत्र कबुल गरेको थियो। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्याे। सम्झौता अनुसार उसले कपडा बुझायो। कपडा बुझाए पनि पेश गरेको नमुना अनुसारको गुणस्तरको भए-नभएको पुष्टि गर्न प्रबन्धले कपडाको नमुना ल्याब परीक्षणका लागि पठाउँदा असफल भयो। र, भुक्तानी रोकियो।

प्रहरीले भुक्तानी रोकेपछि त्यसविरुद्ध उक्त कम्पनी सर्वोच्च  अदालत गयो। अदालतले कम्पनीको प्रतिनिधि नराखी नमुना पठाएकाले नमिलेको भन्दै प्रतिनिधि राखेर नमुना संकलन गर्न आदेश दियो।

आदेश अनुसार प्रहरीले कम्पनीका प्रतिनिधि पौडेलको रोहवरमा २०७७ साउन ३० मा नमुना निकालेर भारतको एसजिएस, चेन्नईमा पठाएको थियो। प्रहरीले पठाएको नमुना पुनः असफल हुने भएपछि पौडेलले डिएचएल गरेर अर्को नमुना पठाएका थिए। तर, त्यो बेला भण्डारको नेतृत्व बदलिँदा उनले गरेको बदमासी खुल्यो।

भण्डारका प्रहरी शंकामा

जानकार प्रहरीका अनुसार बोलपत्र बुझाउँदा एउटा नमुना पेश गर्ने र बुझाउँदै कम गुणस्तरको सामान बुझाएर प्रहरी कर्मचारीको मिलेमतोमा ल्याब रिपोर्ट पास गराएर अनियमितता गर्ने प्रहरीभित्रको पुरानै शृंखला हो। 
कुनै खेल प्रहरी नेतृत्वकै मिलेमतोमा खेलिन्छ, कुनै प्रबन्ध र भण्डारका प्रहरीको संलग्नतामा समेत हुने गरेका छन्।

बेग्लै नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गराउन पौडेलले भण्डारका तत्कालीन डिएसपीको नाम र इमेल ठेगाना प्रयोग गरेकाले यो केसमा उनी शंकाको घेरामा परेका छन्। इमेल आउँदा भण्डारको नेतृत्व नबदलिएको भए भु्क्तानी गरेर नक्कली नमुनाको सक्कली प्रतिवेदनका आधारमा रोकिएको दुई करोड रूपैयाँ फुक्का हुने र प्रहरी कर्मचारी गुणस्तरहीन कपडा लगाउन बाध्य हुन सक्थे। तर, संयोगवश भण्डारको नेतृत्व बदलिँदा पौडेलको सेटिङको पोल खुल्यो।

एक लाख मिटर कपडा गोदाममै

तीन वर्ष अगाडिको बोलपत्रमा बदमासी गर्दागर्दै एक वर्षअगाडि प्रहरीलाई एक लाख ३० हजार मिटर कटन कपडा दिने टेण्डर समेत यही कम्पनीले पाएको थियो। गत साउन २६ मा भएको ५१ करोडको चुस्ता, डिएम बुट, कटन कपडा लगायतको बन्दोबस्तीको सामानको टेण्डरमा क्राउन टेक्सटायल सहभागी भएको थियो। र, टेण्डर उसैले पाएको थियो।

मिलेमतोमा टेण्डर गराएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसको छानबिन गरेको थियो। तर, छानबिनले काम गरेन। टेण्डर उसैले पायो। तर, बुझाएको नमुना र दिएको कपडाको गुणस्तर नमिलेपछि एक लाख २० हजार मिटर कपडा पनि प्रहरीको गोदाममै छ। 

‘कटन पनि गोदाममै थन्किएको छ, अब उसैलाई फिर्ता गर्ने हो,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने।

सशस्त्र र सेनाको ठेकेदार पनि क्राउन

ठगीको प्रयास गरेको अभियोगमा प्रहरीको हिरासतमा रहे पनि उही क्राउनले सशस्त्र प्रहरीको चार करोड रूपैयाँको ठेक्का पाइसकेको छ। सशस्त्रले संगठनका सदस्यका लागि २१ हजार मिटर उलन पाइन्ट र २८ हजार मिटर उलन सर्टको ठेक्काको बोलपत्र खुलाएको थियो।

उलन पाइन्ट दुई करोड ४० लाख १२ हजार र उलन सर्ट एक करोड ५८ लाख ७६ हजार रूपैयाँ (कर बाहेक)को ठेक्का क्राउने नै पार्याे। उसले पाइन्ट प्रतिमिटर एक हजार एक सय ४३ र सर्ट पाँच सय ६७ रूपैयाँ प्रतिमिटरमा प्रस्ताव गरेको थियो र सोही अनुसार सम्झौतासमेत भइसकेको छ।

प्रहरी र सशस्त्रको कपडाको गुणस्तर प्रायः एकै हो। सशस्त्रले पुस १ मा सो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। प्रहरीलाई झुक्याउने प्रयास गरेको ठेकेदारबाट सामान किन्ने हो त भन्ने जिज्ञासामा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं डिआइजी राजु अर्यालले खरिद सम्झौता भइसकेकाले यसबारे के गर्ने भनेर संगठनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए।

सो कम्पनी कालोसूचीमा नपरेकाले सशस्त्रलाई बुझाएको नमुनाको गुणस्तर पारित भए ठेक्का रद्द सम्भव देखिन्न। तर, झुक्याएर ठगी गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।

सेनाको ठेक्का रद्द

प्रहरीलाई झुक्याउने प्रयास गर्ने कम्पनीसँग सेनाले समेत ११ करोड रूपैयाँ बराबरको चुस्ता कपडा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, अहिले उसले सो प्रक्रिया रद्द गरिसकेको छ। 

सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल प्रहरीले कम्पनी सञ्चालन र प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्नु र सेनाले कपडा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नु संयोग भएको बताउँछन्।

प्रहरीले पुस १३ गते कम्पनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्दा सेनाको प्रतिनिधि कम्पनीको क्षमता हेर्न कारखानामा पुगेको र कम्पनीले दाबी गरे अनुसारको दुई वटा मेसिन नरहेको देखिएपछि प्रक्रिया रद्द गरेको उनले दाबी गरे। 

‘पक्राउ परेकैले रद्द गरेका हैनौं, हाम्रो अनुगमनमा उसले जे दाबी गरेको थियो सो अनुसार कपडा उत्पादन गर्ने मेसिन नदेखिएपछि रद्द गरेका हौं,’ उनले उकेरासँग भने।

कपडामा सधैं झेल

नेपाल प्रहरीमा मात्र कर्मचारीका लागि नियमित कपडा, बुट लगायतका लत्ताकपडामा वार्षिक एक अर्ब खर्च हुने गरेको छ। सशस्त्र र सेनामा पनि लत्ताकपडाको बजेट उच्च छ। 

हरेक वर्ष अर्बौं बजेट लत्ताकपडामा खर्च हुने हुँदा यी तीनवटै संगठनको ठेक्का पाउन ठेकेदारबीच चलखेल हुने गरेको छ। प्रहरीमा त लत्ताकपडाको खरिद सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको छ। सशस्त्र पनि यसबाट अछुतो भने छैन। सेनाको खरिद प्रक्रिया पनि बेलाबखत विवादमा तानिन्छ।

आखिर किन हुन्छ झेल ?

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की संगठनको प्रमुख जस्तो हुन्छन् खरिद प्रक्रिया त्यस्तै हुने बताउँछन्। भ्रष्ट आचरणका प्रमुखका लागि लत्ताकपडाको बजेट अतिरिक्त आम्दानीको लागि आकर्षक पाटो हुने गरेको उनले बताए।

‘ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा संगठनका सदस्यमाथि घात गर्दै मनग्य आम्दानी गर्न लोभिने संगठन प्रमुखका कारण संगठनका सदस्यहरू सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून गुणस्तरको कपडा लगाउन बाध्य हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संगठनको प्रमुख नलोभिने हो भने संगठनका सदस्य ठगिँदैनन् भन्ने त अहिलेको घटनाले नै देखायो।’

संगठनको ठेक्कापट्टामा राजनीतिक दबाबले प्रभाव पार्ने गरे पनि संगठन प्रमुख अडिने हो भने त्यसले प्रभाव पार्न नसक्ने उनको तर्क छ। यस अगाडिका केही प्रमुखले टेण्डर रद्द गराएका पनि छन्। केही अनियमितता गरेकोमा अख्तियार धाएका पनि छन्।

‘संगठन प्रमुख भ्रष्ट नहुने हो भने बाहिरी दबाबले त्यति काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘अनुचित प्रभावको बलमा संगठन प्रमुख भएकाले अनुचित लाभ लिनु र दिनु नौलो पनि हैन।’

१९ पुस, २०७७, २२:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।