प्रधानमन्त्रीले मानेनन् संसद् नियमावली : रुलिङ गर्न डराएका सभामुख अर्यालले विपक्षीको नाराबाजीबीच पेलेरै संसद् चलाए

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दा संसदमा प्रतिपक्षका सांसद र सभामुखबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता र सभामुखले बलजफती संसद् चलाउँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन निर्माणको गम्भीरताबारे नै गलत सन्देश गइरहेको छ। तर यसमा न प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले दायित्वबोध  गरेको देखियो न त सभामुखले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुन रुलिङ नै गर्न सकेका छन्।

प्रधानमन्त्री संसदमा निरन्तर अनुपस्थित हुँदै आफूले गर्नुपर्ने कामहरू मन्त्रीबाट काम चलाएपछि विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरु निरन्तर विरोधमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोधसँगै नाराबाजी समेत गरे। केही सांसदहरू अगाडि गएर वेल घेराउ गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए। केही सांसद आफ्नो कुर्सीबाट उठेर टेबलमा डायरी ठटाउँदै विरोध प्रदर्शन गरे।

प्रतिपक्षको झन्डै एक घण्टा नाराबाजी र वेल घेराउ गरे पनि सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले संसद्को कार्यसूचीलाई पेलेरै अगाडि बढाए, जसका कारण कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा सांसदहरूले छलफल नै गर्न नपाई तीनवटा विधेयक अगाडि बढे।

नियमावली मिच्दै प्रधानमन्त्री, सभामुखको आग्रह अस्वीकार

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन, एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले समय निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। जेठ पहिलो साता चार दिन बैठक बस्दा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि सभामुख अर्यालले बिहीबार बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय नै पुगी आगामी साताको कुनै दिन समय दिन आग्रह गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री शाह दिन र समय तोक्न तयार भएनन्। उनले उपर्युक्त समयमा जवाफ दिने भन्ने जवाफ दिएर सभामुखलाई फर्काइदिए। सभामुखले नियमावली अनुसारको बाध्यात्मक व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकेनन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दागर्दै संसद् बैठक छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्री शाह त्यसयता प्रतिपक्षीको लगातार विरोध र बहिष्कार गरे पनि संसदमा उपस्थित भएका छैनन्। उनको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदमा पेस हुनुपर्ने प्रस्तावहरू सरकारका मन्त्रीहरूले पेस गरिरहेका छन्।

सिंहदरबारमै भएर पनि संसद् छल्दै बालेन, मन्त्रीहरूलाई जिम्मा

अहिलेको नयाँ संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सिंहदरबारभित्रै छ। प्रधानमन्त्री प्राय कार्यालयमै हुन्छन्। तर उनी संसदमा आउँदैनन्। प्रधानमन्त्री शाह आफू संसदमा उपस्थित नभई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम मन्त्रीहरूलाई जिम्मा लगाइरहेका छन्। बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने दुईवटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिन्। सत्ताधारी दलकै बहुमत भएकाले प्रस्ताव पास भइहाल्यो। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने काम पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए। त्यसको पनि विपक्षीहरूले विरोध गरेका थिए।

बलजफती विधेयक पारित, संसदीय परम्परा मिचिएको आरोप

प्रधानमन्त्रीले जवाफ लिने समय पक्का नभएपछि विपक्षी सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी गरिरहे। विपक्षी सांसदहरूले 'संविधानभन्दा माथिको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन', 'प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर', र 'तानाशाही मुर्दावाद' जस्ता नाराबाजी गरिरहेकै अवस्थामा सभामुख अर्यालले भने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ निर्णयार्थ पेस गरे, त्यसमाथिको संशोधित प्रस्ताव पेस गरे, अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफ दिन लगाए।

यी सबै प्रक्रिया भइरहँदा संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरू निरन्तर नाराबाजीमै थिए। केहीले आफू बसेको टेबलमा डायरी ठटाइरहेका थिए। सभामुखले बहुमतको बलमा पेलेरै विधेय पारित भएको घोषणा गरे।

छलफलबाट वञ्चित सांसदहरू

विपक्षको नाराबाजीका कारण यो महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गर्नै पाएनन्। संशोधनकर्ता युवराज दुलालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनलाई छलफलमा भाग लिन सभामुखले बोलाउँदा उनी वेलमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। राप्रपाकी खुश्बु ओली छलफलमा भाग लिन नाम टिपाए पनि रोस्ट्रममा जान सक्ने वातावरण नभएको भन्दै सभामुखसँग उपयुक्त वातावरण बनाउन माग गरिन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले राखेको संशोधित प्रस्ताव फिर्ता लिए। सभामुखले नाराबाजीकै बिच विधेयक पारित गराए।

अर्थमन्त्रीको 'अनौठो' शैली र अभ्यास

विधेयक पारित गराउन संसद् पुगेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मन्त्रीहरू बस्ने तोकिएको मुख्य आसनमा नबसी सभामुखको आसन पछाडिको कोठामा गएर बसेका थिए। उनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मात्र ढोकाबाट 'फुत्त' बाहिर निस्किएका थिए, जुन स्थापित संसदीय परम्परा विपरीत थियो। छलफलमा मन्त्री संसद्को आफ्नो कुर्सीमा बस्ने र आफ्नो नाम आएपछि कुर्सीबाट उठेर रोस्ट्रममा जाने चलन छ। उनले पनि यसको पालना गरेनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू लीमा अधिकारी र गणेश कार्कीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त 'फिर्ता लिइएको संशोधन' समेत स्वीकार गरेको जवाफ दिए।

संसदीय व्यवस्थामा फिर्ता लिइसकेको संशोधनलाई मन्त्रीले स्वीकार गर्ने प्रचलन पनि अनौठो र त्रुटिपूर्ण अभ्यास देखियो। किनकि संसद्को नियमावली अनुसार मन्त्रीले स्वीकार नगरेका संशोधन मात्र सांसदले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।

संसदमा अर्थमन्त्री वाग्ले प्रतिपक्षीको विरोधबाट आक्रोशित देखिएका थिए। उनी माइकमा बोल्दा सकेसम्म प्रतिपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी भन्दा पनि चर्को स्वरमा बोलिरहेका थिए। उता संसद्को आफ्नो कुर्सीमा बसेका रास्वपाका सांसदहरू कोही नियमावली विपरीत मोबाइलमा कुरा गरिरहेका देखिन्थे, कोही रमाइरहेका देखिन्थे भने कोही मोबाइल चलाएर बसिरहेका थिए। पेलेरै विधेयकका सबै प्रक्रिया पुरा गराएर सभामुख अर्यालले अन्तमा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ १२ गतेका लागि तोकिएको भन्दै बाहिरिए।