डोजरले कुल्चिएका सपना, बगरमा बिलाएको बस्ती (फोटो फिचर)

काठमाडौं : गत वैशाख १२ गते। जब थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चल्यो, त्यसले एउटा बस्ती मात्र भत्काएन, वर्षौंदेखिको एउटा बसोबासको शृङ्खला नै भंग गरिदियो।

थापाथलीबाट सुरु भएको यो अभियान शान्तिनगर, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा किनार, टेकु, बल्खु, बालाजु, कपन र पशुपति क्षेत्रका १९ वटा सुकुम्बासी बस्तीसम्म पुग्यो। सरकारी तथ्याङ्क भन्छ- १९ वटा बस्तीका २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काइएका छन्, जहाँ २ हजार ५०१ परिवारका १५ हजार ३१६ जनाको ओत खोसिएको छ।

बस्ती खाली गराइएपछि अहिले ती स्थानहरू मरुभूमि जस्तै उजाड देखिन्छन्। आफ्नो थातथलो भत्किएपछि विस्थापितहरू बचेखुचेका सामान संकलन गर्न व्यस्त छन्। कोही जस्तापाता सीधा पार्दैछन्, कोही इँट्टा र फलामका टुक्राहरू बटुल्दैछन्।

भत्किएका सपनाका अवशेषहरूबाट जीविका खोज्नेहरूको ताँतीसँगै कवाडी संकलन गर्नेहरूको पनि लर्को देखिन्छ। थापाथलीको भत्काइएको बस्ती अहिले सम्याइएको छ, जहाँको फोहोरलाई व्यवस्थापनका नाममा खोला किनारतिरै थुपारिएको छ।

बल्खुस्थित जागरण बस्तीमा भने एउटा भिन्नै दृश्य देखियो। सरकारले घर भत्काइदिए पनि ओत लाग्ने ठाउँ नभएपछि स्थानीयले पुनः सोही स्थानमा स-साना छाप्रा हालेका थिए।

तर, बुधबार दिउँसो प्रहरीले ती अस्थायी छाप्राहरू पनि पुनः हटायो। अब बिहीबारदेखि त्यहाँका भग्नावशेष हटाउने र सफाइ गर्ने काम सुरु हुँदैछ। यस्तै सफाइ अभियान पशुपति, गैरीगाउँ र सिनामंगल क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा चलिरहेको छ।

आफ्नो घर भत्किएपछि सम्पर्कमा आएका विस्थापितहरूलाई सरकारले विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गरेको छ।

कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग, इचङ्गुस्थित सरकारी अपार्टमेन्ट, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेको कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रदेखि नगरकोट र बनेपाका होल्डिङ सेन्टरहरूसम्म अहिले विस्थापितहरूको अस्थायी ठेगाना बनेका छन्।

जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारका लागि केही राहतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।

वैकल्पिक व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्दै ५ सदस्य सम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले ३ महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

साथै, वृद्ध, अशक्त र असहायलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष व्यवस्था गरिने र बालबालिकाको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सुविधाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ।