नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि : ‘जी-क्लाउड’ देखि ‘एआई’सम्मको प्रयोग गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको घोषणा

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक सुधार र डिजिटल रूपान्तरणको खाका सार्वजनिक गरे।

सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै मुलुकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको जग बसाल्न ‘जी-क्लाउड’ र डाटा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली र अन्तरसञ्चालन मापदण्ड लाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा र साइबर सुरक्षालाई विशेष जोड दिएको छ। यसबाट नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक मानदण्ड बनाइने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच पुर्याएर ‘डिजिटल विभेद’को अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

त्यस्तै, विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत नियामक संरचना बनाइने भएको छ। परम्परागत हुलाक सेवालाई डिजिटल युग सुहाउँदो गरी आधुनिकीकरण गरिने नीतिमा समेटिएको छ।

सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई ‘उद्योग’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपालको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्दै नेपाललाई विश्वकै लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन’ र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारको यो नीतिले सूचना प्रविधिलाई विकासको मुख्य आधार स्तम्भ बनाउँदै आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र डिजिटल युगको सम्भावनालाई पूर्ण उपयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ।