कर्णालीको बजेटले छोएन हलियालाई, मुक्त भएको १७ वर्षपछि पनि उचित पुनर्स्थापना हुन सकेन

सुर्खेत : कर्णालीका मुक्त हलिया समुदायले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफूहरूलाई नसमेटिएको गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले प्रदेश सरकारको ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेटमा मुक्त हलियाका लागि ठोस कार्यक्रम नरहेको बताएका हुन्।

सुर्खेतमा ८१२ जना, हुम्लामा १४७० र जाजरकोटमा ४०२ जना मुक्त हलिया पहिचान भएका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा मुक्त हलियालाई विभेद गरिएको उनको आरोप छ।

सुनार भन्छन्, ‘बजेटमा सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रमहरु भनेर लेखिएको छ। तर मुक्त हलियाका लागि केही कार्यक्रम नै छैनन्।’

उनले प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष मुक्त हलियाका लागि केही योजना समावेश गर्न आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे। बजेटमा ‘मुक्त हलिया’ शब्द समेत समावेश नगरिएकोप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

जिल्ला हलिया मुक्त समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले पनि हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले गर्ने उपेक्षाका कारण मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनमा समस्या आएको बताए।

‘सुर्खेतमा मात्रै ८ सय १२ जना मुक्त हलिया छन्। जाजरकोट र हुम्लामा पनि ठूलो संख्यामा मुक्त हलिया छन्,’ उनले भने, ‘तर, यो समुदायका लागि बजेटले कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छैन। बारम्बार सरकारसँग पुनस्र्थापना लगायतका माग राख्दा पनि सुनुवाइ भएन।’

नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। आउँदो भदौमा यो घोषणाको १७ वर्ष पुग्दैछ। बँधुवा मजदुरबाट मुक्ति पाउँदा खुसी हुनुपर्ने भए पनि १७ वर्षसम्म पनि उचित पुनर्स्थापना नहुँदा मुक्त हलियाहरू कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको जिल्ला हलिया मुक्त समाज जाजरकोटका अध्यक्ष डम्बर नेपालीले बताए।

अध्यक्ष नेपालीका अनुसार हलियाका समस्याप्रति तीनै तहका सरकार उदासीन देखिएका छन्। सरकारका हरेक वर्ष निर्माण हुने नीति तथा कार्यक्रममा समेत मुक्त हलियालाई सम्बोधन नगरिने गरेको उनको गुनासो छ।

‘प्रदेशमा त मुक्त हलियाको आधिकारिक तथ्याङ्क नै संकलन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तीन जिल्लामा मात्र विभिन्न निकायको सहयोगमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ।’

यो वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलियालाई प्राथमिकता दिने सरकारले बाचा गरे पनि पछि हटेको उनले आरोप लगाए। विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममा जोडेर समस्या समाधान गरिने कृषि मन्त्री विनोद शाहले प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको सम्बोधन नभएको नेपालीको भनाइ छ।

‘मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्छ। हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

मुक्त हलियाको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन हुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले मुक्त हलियाको छुट्टै नीति बनाई प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अध्ययन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

अधिकांश मुक्त हलियासँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र नहुँदा थप समस्या सिर्जना भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ का मुक्त हलिया हरि चौधरीले बताए।

‘मुक्त हलियाको प्रमाणपत्र समेत छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा न रोजगारी पाइएको छ, न त कुनै सेवासुविधा समेत पाउन सकिएको छैन। सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेर थप बेसहारा बनाएको छ।’

मुक्त हलियामाथि विभेद : अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको निष्कर्ष
यसैबीच, केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलिया परिवारको अवस्थाबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशका हजारौं मुक्त हलिया परिवारहरू गरिबी, विभेद तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको औंल्याएको छ। २०६५ सालमा हलिया मुक्ति घोषणा र २०७० मा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरू भए पनि धेरै परिवार अझै पनि जीवनयापनको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आईएलओको ‘नेपालको कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्रताको अवस्थाको विश्लेषण’ नामक प्रतिवेदनले सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लाका हलिया परिवारको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यथार्थबारे प्रकाश पारेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार, केही हलिया परिवारले सरकारी सहायता पाए पनि सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन।

प्रतिवेदनले पुनर्स्थापना प्याकेजमा सुधार, व्यावसायिक तालिम र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार, लैङ्गिक र जातीय विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल तथा निरीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।

साथै, पुनर्स्थापनालाई अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट हेर्दै भूमि र आवास मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो कार्यक्रम र राजनीतिक आवाजमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

असार ५, २०८२ बिहीबार ०९:४५:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।