बेथितिको संघीयकरण, भ्रष्टाचार जरैसम्म!
काठमाडौँ : संविधानले तीन तहको सरकारले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व गरेर काम गर्ने परिकल्पना गरेको छ। व्यवहारमा पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व त भइरहेको छ तर सुशासनमा होइन कुशासनमा।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६२औँ प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारले स्रोतमाथिको पहुँच र क्षमताअनुसार एकै प्रकृति र फरक-फरक तरिकाले राज्यस्रोतमाथि गरेको चरम दोहनबारे गरेको उजागरले यस्तै देखाउँछ।
तीन तहका सरकारका केही अधिकार फरक-फरक छन् भने केही उस्तै। तर तीनै तहका सरकारको साझा कुशासनले अत्याधिक बेरुजू बढाएको छ नै, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा होइन अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्न उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ प्रतिवेदनमा।
केन्द्र सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा अर्बौँ छुट दिने, प्रदेश सरकारले लेखाङ्कन गराउन आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली नै नबनाउने अनि स्थानीय तहले ऐनले नदिएको भान्सेदेखि घरभाडा तथा अतिथि सत्कारमा करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन्।
संघीयतामा जानु अघि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै नभएर अन्य दलले समेत तीन तहको सरकार हुँदा जनतालाई छिटो र छरितो सेवा पुग्ने अनि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने बताएका थिए।
संविधानतः गाउँ-गाउँमा 'सिंहदरबार' पुगेको पनि १० वर्ष भइसक्यो। गणतन्त्रपछि पहिलो स्थानीय र प्रदेश चुनाव भएको पनि ८ वर्ष भइसक्यो। यतिन्जेल नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाले लय समाउनु पर्नेमा तीनै तहका सरकार भ्रष्टाचारको फन्दामा परेको देखायो महालेखाको प्रतिवेदनले।
यी र यस्ता कारणले संघीय संरचना, विकास र अधिकारका लागि नभएर बेथितिको संघीयकरणमा केन्द्रित देखियो। नागरिकलाई सेवा र सुविधा पुर्याउन भन्दै गाउँ-गाउँमा पुगेको 'सिंहदरबार'ले सेवा र सुविधा होइन सिंहदरबारको बेथिति गाउँ-गाउँमा पुगेको देखियो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेथितिको विवरणले सत्ता वरपर रहेर चाकडी गर्नेले नियम बेगर सुविधा पाउने, स्रोतको अत्याधिक दोहनमा सक्रिय रहने र वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने देखियो। तीन तहको समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्व भ्रष्टाचार संस्थागतमा देखियो।
कसरी त! अब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६२औँ प्रतिवेदनका विवरणहरू केलाऔँ।
संविधानअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। सामान्यतया मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइँदैन तर संघीय सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर छुट दिइएको देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ सरकारले ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख आन्तरिक राजस्व विभागले राखेको छैन।
सरकारी काममा हिसाब दुरुस्त राख्नुपर्ने र कसलाई के कारणले छुट दिएको हो मिसिलसमेत राख्नुपर्नेमा नराखेको देखियो। यसले छुटको नाममा बदमासी भएको देखिन्छ। त्यस्तै साफ्टा सुविधाअन्तर्गत वस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट दिएको देखिन्छ। एकातिर राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेको भन्दै विकास बजेट काट्ने संघीय सरकारले अनधिकृत रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा भने छुट दिएको छ।
लक्ष्यभन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कम राजस्व उठाएको सरकारले अनियमित र शङ्कास्पद तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुले कुशासनलाई संघीय सरकारले नै प्रोत्साहित गरेको खुल्छ।
तीनै तहको साझा समस्या भनेको अनियमित तरिकाले बेरुजु राख्नु हो। महालेखापरीक्षकका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार बेरुजु शोधभर्ना नलिएको, हिसाब नराखिएको, गलत तरिकाले खर्च गरिनु र परियोजनाहरू सम्पन्न नभएर पनि यस्तो हुन सक्छ।
'सबै बेरुजु भ्रष्टाचार त होइन तर ऐनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर खर्च गर्ने तरिका पनि बढेको देखिएको छ' उनले उकेरासँग भने।
कार्यालय नै खडा नगर्ने प्रदेश
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा सात प्रदेशका १ हजार ६ सय ७१ कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने १६ करोड ५६ लाख १३ हजार, अनियमित ९९ करोड ६५ लाख र म्याद नाघेको १ अर्ब १७ करोड ५० लाख ९६ हजारसमेत गरेर २ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायअन्तर्गतबाट सम्पादन गरिने कामहरू मितव्ययी, कार्यदक्षता र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने, वित्तीय प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्छ।
तर सात प्रदेशका मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरू ९४ मध्ये ६४ ले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै बनाएका छैनन्। महालेखाले सबै मन्त्रालय र निकायले नियन्त्रण प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै विनियोजन गरेको बजेटभन्दा धेरै खर्च गरेर दायित्व भार थपेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। पाँच प्रदेशका २४ मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख ७१ हजार बढी खर्च गरेका छन्। उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने भएता पनि धेरै खर्च गरेको देखिन्छ।
यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रदेशअन्तर्गतका निकायले तलबी प्रतिवेदनसमेत पारित नगरी सातै प्रदेशको गरी ६ सय ४ कार्यालयले ६ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ९ हजार तलब भुक्तानी गरेका छन्।
बेथिति जरैसम्म!
शीर्षक फरक तर चरम लुट शैलीमा तीनै सरकारको काम उस्तै देखियो। स्थानीय तहले ऐनमै नदिएको सेवा सुविधा प्रयोग गरेका छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। यो वर्ष १३ स्थानीय तहले पदाधिकारी ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च भनेर १३ लाख ९६ हजार खर्च गरे।
२८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार खर्च गरे। पोसाक सुविधाबारे ऐनले केही बोलेकै छैन। ऐनमा उल्लेख नभएको सुविधा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार बराबर हो।
७७ स्थानीय तहले यातायातमा पनि तोकेभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। उनीहरूले ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको देखियो। केही रकम विविध शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने भए पनि यो शीर्षकमा १ करोड ४५ लाख खर्च गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायतका शीर्षकमा ७३ स्थानीय तहले २ करोड ५२ लाख खर्च गरेको देखिन्छ।
प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ गते गरेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च उल्लेख भएता पनि सोअनुसार मापदण्ड बनाएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
मापदण्ड नै नबनाई यो वर्ष १ सय ५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत भुक्तानी गरे।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति नै नलिई चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देशको भ्रमण गरेर १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरे।
लगेको सामान फिर्ता गर्दैनन्!
कार्यरत नरहेको अवस्थामा कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर यो वर्ष १ सय ७८ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजारको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामग्री पालिकामा फिर्ता गरेनन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐनमा स्थानीय तहबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। आयोगको परामर्शबेगर १९ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई यो वर्ष रु.२ करोड ७ लाख ७९ हजार थप रकम भुक्तानी दिएका छन्।
त्यस्तै करार सेवाका कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐनको दफा ८३(८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली लगायतका पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ। यो वर्ष ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार पर्ची लेखेका छन्।
सोमध्ये यो वर्ष २ सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी २ हजार ६ सय २३ जना करारमा नियुक्ति गरी २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेका छन्।
नियम मिचेर खरिद
कर्मचारी सञ्चय कोष निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोष थप पाउने व्यवस्था गरेको छैन।
यो वर्ष २३ स्थानीय तहले करारमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सञ्चय कोषबापत थप ३ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च लेखेको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ। २ सय ८९ स्थानीय तहले कानून नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ६८ करोड ६५ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको पाइएको छ। १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने र १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउ पत्र र २० लाख भन्दामाथि बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो वर्ष ५ सय ५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य, औषधी खरिद, परामर्श एवं वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरी ७ अर्ब २१ करोड ४४ लाख ४८ हजार खर्च भएको लेखेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा परामर्शको नाउँमा अर्बौँ खर्च भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २ सय ४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवा खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्।
विगत ३ वर्षमा ४ सय १८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य तथा अन्य परामर्श सेवा लिई १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन्।
परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेखसमेत राखेका छैनन्। १ सय ३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४ सय ४८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेत गरेको देखिएको छैन।
त्यस्तै १ सय ६८ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नर्म्सभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी १ हजार १ सय ९३ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई १५ करोड ५१ लाख ८२ हजार बढी भुक्तानी दिएको छन्।
३ सय ३ स्थानीय तहले १ हजार २ सय ४८ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई नाप जाँचलगायतमा फरक पारी २६ करोड ९७ लाख ८८ हजारसमेत ४२ करोड ४९ लाख ७० हजार बढी भुक्तानी देखिएको छ।
बच्चाको भोकसँग खेलबाड!
दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म कुपोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। कुपोषणको अन्त्यका लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्यो। सङ्घ हुँदै स्थानीय तहबाट विद्यालयमार्फत वितरण गरिने उक्त खाजामाथि स्थानीय तहले चरम दुरुपयोग गरेका हुन्।
दिवा खाजा - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम शोधभर्ना दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो वर्ष १ सय २४ स्थानीय तहले विद्यार्थी हाजिर प्रमाणित अभिलेखबेगर दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख २९ हजार वितरण गरेका छन्।
त्यस्तै छात्राले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा समेत लुट मच्चाएको देखिएको छ। स्यानिटरी प्याड यो वर्ष १ सय ५१ स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजारको स्यानिटरी प्याड खरिद गरी खर्च लेखेकोमा उक्त प्याडहरू लक्षित वर्गको प्रयोगको लागि विद्यालयहरूमा पठाउनुपर्नेमा स्थानीय तहको भण्डारमा मौज्दात रहेको देखिएको हो।
जेठ १, २०८२ बिहीबार २१:५२:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
