गभर्नर नियुक्ति हानथापमा जोडिएको कालोधनदेखि डिजिटल बैंकसम्मको स्वार्थ

काठमाडौँ :  विधिको शासन भएको देश हुन्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चैत २४ गते  पदावधि सकिनु एक महिना अघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाइसक्थ्यो।

तर विधि र थिति नबसिसकेको देशमा ऐन, नियम र कानुन भन्दा स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभ नै हाबी भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद करिब दुई महिनादेखि यस्तै स्वार्थी र धूर्त सत्ता सञ्चालकहरूको चङ्गुलमा फसेको छ।

गभर्नर कसलाई बनाउने? त्यसको छनौट समितिको प्रावधान छ। समितिले योग्य देखिएका तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ। अनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यही तीनमध्ये एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छन्।

समिति पनि बनेको छ। तर समितिभन्दा बाहिरै नयाँ-नयाँ गभर्नरको नाम आउँछन्। अनि तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि पर्छ, दर्ता हुन्छ। एकाएक चर्चामा रहेका गभर्नरको नाम हराउँछ अनि नयाँ नाम आइहाल्छ।

पहिला गुणाकर भट्टको नाम त्यसरी नै आयो। उनले गभर्नर बनाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता आएको भन्दै राष्ट्र बैंकको पदबाट राजीनामा पनि दिए। तर राजीनामा स्वीकृत नहुँदा उनी अलपत्र परे। अहिले एकाएक गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका विश्व पौडेलको नाम आइरहेको छ नयाँ गभर्नरमा। उनी विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पुगिसक्यो।

एकातिर सत्ताधारी दुई दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आफू अनुकूल गभर्नर नियुक्त गर्न यति महत्त्वपूर्ण पदमा खेलाँची गरिरहेका छन्। अर्कोतिर नियुक्ति प्रक्रिया नै अगाडि नबढे पनि गभर्नरमा नाम चर्चामा आएकै आधारमा रिट लिएर न्यायालयले अर्को मजाक गरिरहेको छ।

अहिलेको अवस्था हेरेर पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री गभर्नर पदलाई स्वार्थमा गिजोलेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ‘डिल’ गर्नु पर्ने पदलाई जगहसाइँको अवस्थामा पुर्याएको टिप्पणी गर्छन्।

‘आफू निकटलाई गभर्नर बनाउने चलन अहिले मात्र आएको हैन। पञ्चायतकालमा पनि राजाका नजिक भएकालाई गभर्नर बनाउने चलन त थियो तर यसरी गिजोलिँदैनथ्यो,’ उनले उकेरासँग भने,‘अन्य राजनीतिक नियुक्ति जस्तो हैन गभर्नर पद। यो पूरै प्रोफेसनल हुन्छ। अहिले जसरी गिजोलिएको छ यसले हामी कति अपरिपक्व छौँ भन्ने देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत डिल गर्नु पर्ने पदको नियुक्ति यसरी गिजोल्नु जग हँसाइ बाहेक केही हैन।’

पद रिक्त नहुँदै प्रतिस्पर्धा

महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश नपाउँदै बजारमा गभर्नर पदको मोलतोल सुरु भइसकेको थियो। गभर्नरका आकाङ्क्षीहरू भटाभट अन्यत्र रहेको पदबाट राजीनामा दिइरहेका थिए। योसँगै कुन व्यक्ति कुन समूहको उम्मेदवार भनेर खुल्लमखुल्ला ट्याग लाग्ने क्रम सुरु भयो। कसैले प्रतिवाद पनि गरेनन्।

पहिला नबिल बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पनि राजीनामा दिए। उता गभर्नर बनाउने समितिमा रहेका विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिए। भट्टराइको राजीनामा गभर्नरको प्रतिस्पर्धाका लागि थिएन, समितिको बैठकै नबसेको असन्तुष्टि थियो।

हुँदाहुँदा सिफारिस समितिमा रहेका विश्व पौडेलले पनि राजीनामा दिए गभर्नरको सिफारिसमा योग्य हुन। महाप्रसादपछि निलम ढुंगाना कायममुकायम गभर्नर बनिन्। उनी पनि आकाङ्क्षीमध्येकै एक।

कांग्रेसको जोडबलमा भट्ट गभर्नर हुने पक्कापक्की भएपछि उनले कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिएको राजीनामै अड्काएर राखिदिइन्। तर्क आयो कायममुकायमले राजीनामा स्वीकृत गर्न मिल्दैन। जसरी पनि भट्टलाई सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि एकाएक विश्व पौडेल मैदानमा देखिए।

राजीनामाको शृङ्खला चल्नु अघि नै अर्थ मन्त्रालयले  २०८१ चैत १९ मा मन्त्रालय सम्बद्ध  सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेर ६५ वर्ष उमेर हदबन्दी हटाइएको थियो।

सर्वोच्चमा रिट पर्यो। वैशाख १६ गते अदालतले अर्थको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।  त्यसपछि भट्टको नाम आयो। उनी अयोग्य छन् भन्दै रिट पर्यो। महाप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिमा नियुक्त भए। उनी विरुद्ध पनि रिट पर्यो। हुँदाहुँदा नाम चर्चामा आएकै आधारमा पौडेलविरुद्ध पनि रिट परिसक्यो।

यति विधि किन गिजोलिइरहेको छ गभर्नर पद? त्यो कुर्सीमा बस्नेले के-के सम्म गर्न सक्छन् र सत्ताधारी दलका शीर्ष नेता, अदालतदेखि राष्ट्र बैङ्कभित्र र बाहिर यतिसम्मको नग्न चलखेल भइरहेको छ? त्यसैलाई केलाउने प्रयास गरौँ अब।

के-केसम्म गर्न सक्छन् गभर्नरले?

२०७५ मा बौद्धमार्गी आनी छोइङ डोल्माको बैंक खातामा हङकङको 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' मा कार्यरत एक व्यक्तिबाट १५ लाख अमेरिकी डलर आयो। त्यो बेलामा यो करिब १६ करोड हाराहारीको रकम थियो।

तत्कालीन मेगा बैंकमा रहेको आनीको खातामा बैङ्किङ च्यानलबाटै आएको सो रकम शङ्कास्पद देखिएपछि मेगाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी गरायो। अवैध रूपमा रकम भित्रिएको समाचार सार्वजनिक भए। आनीले विज्ञप्ति जारी गरेर वैध रकम भएको दाबी गरिन् तर रकमको स्रोत र प्रयोजन खुलाउन सकिनन्। घटना निकै गम्भीर थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको यो गम्भीर घटना त्यतिकै सेलायो।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ‌ओली। ओलीले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला पहिलो निर्णय नै जोखिम पूर्ण तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय लिएका थिए। शङ्कास्पद धनको अनुसन्धानमा परेकी उनै आनी छोइङले २०७५ साउन २ गते  तुइन विस्थापन गर्न भन्दै १ करोड रकम नेपाल टेलिभिजनको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिन्।

जानकार स्रोतका अनुसार आनीको बैंक खातामा आएको रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान नगर्ने सर्तमा उनले त्यसमध्येको एक करोड हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।

त्यो बेलामा गभर्नर थिए चिरञ्जीवी नेपाल। प्रधानमन्त्री ओलीले आनीको रोक्का भएको रकम खुलाउन गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरे। उनी विदेश भ्रमण गएको बेला राष्ट्र बैंकबाट शङ्कास्पद १६ करोड फुकुवा भयो।

२०७६ साल असारमा  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सो रकमबारे क्रस बोर्डर अनुसन्धान गर्ने दाबी गरेको थियो। तर ६ वर्षसम्म अनुसन्धान अलपत्रै छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै हो।

दोस्रो उदाहरण, तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतको। २०५३ मा महतमाथि नेपालको कानुन विपरीत विदेशी खातामा पैसा राखेको आरोप लाग्यो।  एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अर्थमन्त्री रामशरण महतको अमेरिकी बैंकमा ४६ हजार ८ सय ४६ डलर भएको प्रमाण प्राप्त भएकाले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न माग गरे।

नेपालीहरूको नाममा विदेशी बैंकमा पैसा राख्न नपाइने नियम उलङ्घन भएको श्रेष्ठको दाबी थियो।  २०४७ सालमा चुनाव लड्न नेपाल फर्केका महतले अमेरिकामा रहँदा कमाएको पैसा त्यो खातामा रहेको बताएका थिए।

उनी नै अर्थमन्त्री भएपछि विदेशी बैङ्कमा रहेको आफ्नो आर्जन गरेको रकम १ सय २० दिनभित्र जानकारी दिई स्रोत खुलाए नेपाल ल्याउन सकिनेखाले सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो। उनले सूचनाभित्र सो रकम नेपाल ल्याएका थिएनन्।

त्यतिबेला गभर्नर थिए सत्येन्द्र प्यारा  श्रेष्ठ। पत्रकार हरिबहादुर थापाले लेखेको लेख अनुसार  उनले महतको खातामा रहेको उक्त रकम वैध रूपमा आर्जन गरी बैंकमा जम्मा गराउनु भएको र उक्त रकमलाई अवैध भन्न मिल्दैन भने। छानबिन समिति पनि बन्यो र त्यही कारण पदबाट राजीनामा दिएका महत केही समय पछि पुन अर्थमन्त्रीमा फर्किए।

त्यतिबेला महतले पैसा रहेको स्वीकारे। तर राष्ट्र बैंकको सूचनाको म्याद नाघेको अवस्थामा सो रकम अवैध नै थियो। तर तत्कालीन गभर्नरको सहयोगमा अवैध रकम वैध भयो। सो घटनाबारे जानकारहरू अहिले पनि त्यो बेलामा महतले आफ्नो रकम वैध बनाउन राष्ट्र बैंक दुरुपयोग गरेको दाबी गर्छन्।

पछिल्लो समय अर्बौँ अर्ब अनलाइन जुवाको रकम बैङ्किङ च्यानहरुबाट जसरी वैध बनिरहेका छन् त्यसले पनि नेपालमा कालो धनको भूमिगत अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखिन्छ नै। प्रहरीले पक्राउ गर्ने सामान्य समूहको बहिखाता खोतल्दा पनि अर्ब घटीको कारोबार भेटिन्न।

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको अभावमा उनीहरूले बैङ्किङ च्यानल अनि डिजिटल वालेटहरूको प्रयोग गरेर नेपालभित्रै रकम घुमाएर क्रिप्टो लगायतका करेन्सीमा बदलेर ती रकम नेपाल बाहिर लगिरहेका छन्। यसको परिमाण कति होला अनुमान बाहिर देखिन्छ।

आखिर अहिले गभर्नर नियुक्तिका लागि किन यो हदसम्मको निर्लज्ज हानथाप भइरहेको हो? यसबारे उकेराले केही जानकारहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले सिधै कालो धनसँग लगेर जोडे। उच्च तहका अधिकारीहरूदेखि ठूला घरानाहरूसम्मको बाहिर कालोधन थुप्रिएको र त्यसलाई बैङ्किङ च्यानलबाट वैध बनाउन आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर चाहिने भएकाले नियमनकारी निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न यो हदसम्मको चलखेल भएको उनीहरूको दाबी थियो। घटनाक्रम जसरी गिजोलिएको छ त्यसले यो मिथ्या हो भन्ने अवस्था देखिँदैन।

कति शक्तिशाली गभर्नर पद!  

प्राय सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिको मूल्य बारम्बार बजारसम्म आइपुग्छन्। पुष्टि हुने तहको सूचना नभए पनि जसरी र जस्तो प्रकारको व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् त्यसले विना मूल्य नियुक्त भएका हुन् भन्ने पत्याउन मुस्किलै पर्छ।

मंसिरमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त हुँदा नै निश्चित स्वार्थ समूहको जोडबलमा मोटै रकम बुझाएर नियुक्त भएको आरोप लागेको थियो। जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको अनुमति रोकेर बिचौलिया मार्फत कमिसन मागेको आरोप सार्वजनिक भएपछि चार महिनामै बोर्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर फाइलै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो। यसले पनि नियामक निकायमा हुने नियुक्तिको प्रवृत्ति देखाउँछ नै।

गभर्नरका हकमा विवाद त देखिन्थ्यो। तर सार्वजनिक रूपमै मूल्य सार्वजनिक हुने गरेका थिएनन्। यस पटक एक अर्बसम्मको मूल्य नै सार्वजनिक भयो। जसरी आफू निकटकालाई गभर्नर बनाउन प्रभावशाली समूहहरू उछलकुदमा लागे त्यसले यो हावाकुरा मात्र हो भन्ने आधार देखिएन।

त्यसमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नरको नियुक्तिलाई लिएर बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको ‌‌ओछ्यानसम्म पुगेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समेत गभर्नरका लागि अर्बौँको डिल भइरहेको भन्ने सार्वजनिक दाबीले पनि यस पटक गभर्नर पदको पनि मूल्य तोकिएको सम्भावना बलियो बनाएको छ।

यत्रो रकम तिरेर गभर्नर हुनेले आफ्नो लगानी चैँ कसरी उठाउलान्? यो बुझ्न अर्को प्रकरण पढौँ।

२०५८/५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले टिकाउ र भरपर्दो हुने भन्दै १० रूपैँयाको पोलिमरको नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो जिम्मा अस्ट्रेलियन कम्पनीले पायो। अस्ट्रेलियन कम्पनी नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडले पाएको थियो।

तर नोट कमसल देखियो। च्यातिने अनि खुइलिने भएपछि  बोलपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै टेन्डरका कागजात र मस्यौदा, अनि सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कम्पनीलाई चुहाएको आरोप गभर्नर तिलक रावल लगायतका अधिकारीमाथि लाग्यो।

घुसको लेनदेन भएको दाबीहरू सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलियाको सरकारले नै छानबिन गर्दा टेन्डर पाउन नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको पुष्टि भयो। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  पनि १० रुपैयाँको नोट छाप्दा बदनियत भएको भन्दै नोट प्रिन्टिङ गर्ने अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरू र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्यो।

गभर्नर रावलले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको सम्धी समेत रहेका रावलको मुद्दा छिटो टुङ्गिनु र अख्तियारले पुनरावेदन गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुले पनि यो प्रकरणमा बदनियत थियो या थिएन भन्ने देखाउँछ नै।

यो नकारात्मक भयो। अब अर्को एक सकारात्मक घटनाबारे पनि उल्लेख गरौँ। विदेशबाट नेपाल भित्र्याएको रकमको भुक्तानी रोकेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सम्बन्ध बिग्रँदै गएर कारबाही गर्ने तहसम्म पुग्यो।

सतहमा अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन नटेरेको, सरकारलाई असहयोग गरेको जस्ता कारणहरू देखिए पनि मूल कारण देखियो पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा अमेरिकाबाट आएको रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिनु।

उनले विभिन्न कम्पनीको नाममा अमेरिकाबाट ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम नेपाल भित्र्याएका थिए।

सो रकम शङ्कास्पद रहेको भन्दै राष्ट्र बैकले रोकिदिएपछि शाह सो रकम खुलाउन शर्माकोमा पुगे। शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई रोकिएको खाता खुलाउन निर्देशन दिए। तर उनले मानेनन्। यसले दुवैको सम्बन्ध बिगार्दै लगेर कारबाहीको चरणसम्म पुर्यायो।

पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा शाहको समूहले विभिन्न २४ वटा कम्पनी बनाएर विदेशी नागरिकहरूलाई एन्टी भाइरस अपडेट, अमाजोनको बिल भुक्तानी जस्ता बहानामा फसाएर उनीहरूको खाताको रकम ठगी गरेको खुल्यो। त्यसपछि जनार्दन चुप। उनीमाथि कुनै छानबिन भएन। अर्थमन्त्रीले भनेको महाप्रसादले खुसुक्क मानेको भए पृथ्वी ठग हैन युवा उद्यमीको रूपमा अहिले आफ्ना व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने दौडमा हुन सक्थे।

हानथाप किन ?

अहिले सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाको अवधारणा ल्याएसँगै त्यसको अनुमति पाउन समूहहरू बजारमा सलबलाइसकेका छन्। यस्तो प्रकारको बैंक एउटा मात्र हुने हुँदा त्यसमार्फत गर्न सक्ने कारोबार अनि सेयर निष्कासन गरी संकलन गर्न सकिने पूजीँको मात्रा आकर्षक हुने नै भयो।

अहिलेको यो गभर्नरको हानथापमा कुनै न कुनै रूपमा डिजिटल बैंकको अनुमति पाउन चाहनेहरूबिच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नै। यति मात्रै हैन, विदेशबाट बहुमूल्य रत्न सुन, चाँदी, हिरा लगायतको वैध-अवैध निर्क्योल गर्ने, आयातको कोटा तोक्ने, बैंकको ब्याजदर तोक्ने, जग्गा तथा सवारी कर्जाको दर तोक्ने राष्ट्र बैंक नै हो।

बैंकका खाताहरूमा भएको कारोबारको नियमन गर्ने, अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको नियमन, नेपालमा कारोबार गरेर आर्जन गरेको नाफा विदेश लैजाने हकमा वैध वा अवैध निर्क्योल गर्ने लगायतका अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार हुन्छ गभर्नरमा।

बैंकको गोप्य आर्थिक सूचनाहरू गभर्नरसँग हुने नै भयो जुन सूचना कुनै स्वार्थ समूहले पायो भने सेयर बजारमा उलटफेर गराइदिन सक्छन्। मौद्रिक नीतिमा खेलेर आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन सकिन्छ भने आफ्नो वस्तुप्रति नरम नीति बनाएर अकुत धन आर्जन गर्न पनि सकिन्छ।

अहिले भइरहेको हानथापले भोलीको सम्भावित आर्थिक दृश्यमा यस्तै विकृतिको सङ्केत गरेको छ। नत्र नियामक निकायको प्रमुख नियुक्तिमा यो विधिको तल्लोस्तरको चलखेल किन?

वैशाख ३०, २०८२ मंगलबार १९:४५:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।