'निजामती सेवामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन विधेयकका कतिपय बुँदाहरू थपघट गर्नुपर्छ'

काठमाडौं : निजामती सेवामा दलित महिलाको सहभागिता बढ्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित माग गरिएको छ। 

सोमबार दलित महिला संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटेर बन्दै गरेको नयाँ निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
 
सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ तयार गरी संसद्मा पेश गरिसकेको छ। सो विधेयकमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि अहिले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अब सो विधेयकमाथि संसदीय समितिहरूमा छलफल हुनेछ। 

विधेयकले सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरे पनि अझै पनि दलित र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे प्रष्ट हुन नसकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। विधेकयले सबै महिलाको प्रतिनिधित्वबारे बोले पनि त्यसभित्र दलित महिलाको अवस्थाबारे भने विधेयक मौन रहेको उनीहरू बताउँछन्। 

दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब, अध्यक्ष कला स्वर्णकार लगायतले सोमबार मन्त्री जोशीलाई भेटेर विधेयकमा समेटिएका व्यवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको संशोधन प्रस्ताव बुझाएका हुन्। 

कानूनका विज्ञ, कर्मचारी, सांसदहरू र अन्य सरोकारवाला समेतको सुझावका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाइएको दलित महिला संघकी अध्यक्ष स्वर्णकारले बताइन्। 

‘संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। विधेयकले थप बृद्धि गर्ने गरी नै सोचेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व बढिरहेका बेला दलित महिलाको अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छैन। दलित र दलित महिलाको अवस्था माथि उठाउने विषयमा विधेयकमा कतिपय महत्वपूर्ण बुँदाहरू थपघट गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ 

४ बैशाख, २०८१, १५:०२:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।