गण्डकीमा दोहोरियो कोशी प्रकरण, सरकार बनाउन सभामुख समेत जोडेर खगराजको दाबी पेस

गण्डकीमा दोहोरियो कोशी प्रकरण, सरकार बनाउन सभामुख समेत जोडेर खगराजको दाबी पेस

पोखरा : कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा बहुमत पुर्याउन सभामुख सहभागी हुन गैर संवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतबाटै ठहर भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन एमालेले सभामुखसहित बहुमत पूर्याउँदै दाबी पेस गर्यो।

आइतबार एमालेको तर्फबाट खगराज अधिकारीले सरकार गठनका लागि आवश्यक ३१ मत देखाउन एमालेसहित माओवादी र एकीकृत समाजवादीहुँदै स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका राजीव गुरुङ जोडेर दाबी पेस गरे।

गण्डकी प्रदेशमा माओवादीकेन्द्रको १० जना सांसद भए पनि सभामुख सोही दलको भएकाले सरकार गठनको क्रममा नौ मात्र गनिन्छ। एमालेका २२ र एक स्वतन्त्र गर्दा ३० मात्र पुग्छ। जबकि सरकार गठनका लागि ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

संसद्मा विश्वासको मत लिन हर सम्भव प्रयास गरे पनि असम्भव देखेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गते ३ बजेसम्म बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनबीच गण्डकीको नेतृत्व एमालेले पाएको छ। सोही अनुसार शनिवार एमाले र माओवादीको बैठकले आइतबार खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेका थिए।

कोशीमा सरकार गठनका लागि एक मत नपुगेर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहका माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितले सभामुखलाई समेत गनेर सरकार गठन गरे। उनले विश्वासको मत पनि दिएका थिए। त्यसलाई एमालेले सर्वोच्चमा चुनौती दिएपछि अवैध ठहरियो। पछि बहुमत पुर्याउन माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए। बल्लबल्ल सभामुख पद राप्रपाले लिएको थियो।

कोशीमा सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुनु  संविधानविपरित भन्दै अदालतमा चुनौती दिएको एमालेले नै गण्डकीमा सरकार बनाउन सभामुख रहेका सांसदको सङ्ख्या समेत जोड्यो। सभामुख जोडेर बहुमत पुर्याउनु गैर संवैधानिक हुने पक्का छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले अहिले तत्काल संख्या  खुलाएर दलबाट दाबी पेश गर्ने अनि विश्वासको मत लिने समयसम्ममा सभामुखलाई राजिनामा गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट २७ र राप्रपाबाट दुई सदस्य छन्। राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर कांग्रेस र राप्रपा जोडिदा पनि गण्डकीमा बहुमत पुग्दैन।

२५ चैत, २०८०, १२:५०:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।