चार प्रदेश सरकार कामचलाउका भरमा, बागमती र मधेशमा मन्त्री थपिँदा कोशीमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्था
काठमाडौं : दलहरूको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा परेको छ।
संघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा प्रदेशको राजनीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो।
केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा कोशीबाहेक छ प्रदेशमा राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ भने गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार नै ढलेका छन्। ती चार प्रदेशमा अहिले कामचलाउ सरकार छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा दिए। त्यस्तै, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि बिहीबार पदबाट राजीनामा दिए।
चार वटै प्रदेशमा बहुमतको सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखहरूले आह्वान गरेका छन्।
मधेश र बागमतीमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नयाँ गठबन्धन बने पनि सरकार ढलेका छैनन्। त्यहाँ कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ भने एमाले सरकारमा सामेल भएको छ।
मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसलाई हटाएर एमालेका मन्त्री थप गरेका छन्।
बागमतीमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको छ। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन्।
जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि फागुनमा मात्रै विश्वासको मत लिएका मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले फेरि वैशाख पहिलो साताभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेशमा कांग्रेसले ९ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
कोशीमा कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र सांसदको रूपमा उम्मेदवारी दिएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। कार्की सरकार ढल्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक जटिलताले सत्ता गठबन्धन पर्ख र हेरको स्थितिमा छ।
बाँकी चार प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठनको उठबस चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश गरी चार वटैमा आफ्नो सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको छ।
लुम्बिनीमा चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका दलका नेता जोखबहादुर महराले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन्।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने बहुमतको सरकारका लागि दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई चैत्र २७ गते साँझ ५ सम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्री पदलका लागि दाबी पेन गर्न आव्हान गरेका छन्।
तर, बिहीबारसम्म सत्ता गठबन्धन दलबीचमै पनि कुनै छलफल भएको छैन।
माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बनेपछि माओवादी रुष्ट छ। प्रदेशसभाको ठूलो दल माओवादीले मुख्यमन्त्री गुमाए पनि बाँकी शक्तिशाली चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
‘अहिले ताजै छ, २७ गतेसम्म दाबी पेश गर्ने समय हो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘हामी छलफलमै छौँ। चार मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ। त्यहीअनुसार छलफल अघि बढाउँछौं।’
तर, बिहीबारसम्म एमालेले गठबन्धनमा छलफलको वातावरण सिर्जना नगरेको उनले बताए। यहाँ प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन समस्या छैन।
गण्डकी र सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुर्याउन सकस छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रयास गरेपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादका कारण विश्वासको मत लिन पाएनन्।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका एक सांसदको निधन भएका कारण ५२ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेसका १८ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले गठबन्धन टुटेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद १ गरी ९ सांसदको समर्थन लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गरेका थिए।
तर, उनलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद भएपछि उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन र राजीनामा दिए। नाउपामा विवाद कायम रहे सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुर्याउन कठिन छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनकै सरकार नबन्ने सम्भावना समेत छ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत परीक्षण नै नगरी राजीनामा दिए। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि आव्हान गरिसकेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुर्याउन सहज छैन।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ३१ सिट आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग २७ सिट छ भने सत्ता गठबन्धनसँग ३० सिट छ। यसबाहेक राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई एक सांसद आवश्यक पर्छ भने कांग्रेसलाई तीन सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारका दिन गन्ती सुरू हुनुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग नपुर्याउने दाबी गरेका छन्।
‘हरेक नयाँ सरकार बन्दाको दिनदेखि नै त्यो सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने गरेको छ, अहिलेको अवस्था पनि मैले त्यस्तै देख्दै छु,’ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हामी गम्भीर बन्नु जरुरी छ।’
प्रदेशका नेताहरूले प्रदेशको राजनीतिलाई संघभन्दा फरक ढङ्गले विश्लेषण र अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने समेत दाबी गरे।
२३ चैत, २०८०, ०९:५८:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
