पटकपटक माओवादीबाट धोका खाएका यामलाल माओवादीकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्दै

पटकपटक माओवादीबाट धोका खाएका यामलाल माओवादीकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्दै

सुर्खेत : २०७४ को कर्णाली प्रदेशसभामा क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट विजयी भएपछि एमालेका यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न कसरतमा लागे।

निर्वाचनमा समेत उनी माओवादी र एमालेका साझा उम्मेदवार थिए। मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीबाट संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो।

केन्द्रको भागबण्डाकै आधारमा ०७४ फागुन ३ मा माओवादी संसदीय दलको नेता शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। केन्द्रबाट चार-दुई मन्त्रालयको भागबण्डा तथा पहिलो चरणमा महेन्द्र शाही नै मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि यामलाल बन्ने निर्णय भएको थियो।

फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो।

एमालेबाट प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री, खड्क खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बने।

निर्वाचनमा २० सिटसहित संसदमा पहिलो दल बनेको एमाले तत्कालीन चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर पहिलो पटक चार मन्त्रालयसहित सरकारमा गयो। माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझायो।

नेकपा बनेपछि यामलाल र महेन्द्रबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्यो। कहिल्यै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त कहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर कँडेलले पटक–पटक विद्रोह गरे।

तर उनी असफल भए। अझ ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा तत्कालीन समयमा एमालेसँग मात्रै २० जना सांसद थिए, जबकी बहुमत अर्थात् २१ पुर्याउन उनलाई एकजना मात्रै सांसद आवश्यक पर्थ्यो।

तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले ०७८ वैशाख ३ गते उनकै पार्टीका चार जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर आफ्नो सरकार जोगाए। कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना तुहाए।

संसदको पहिलो दल प्रतिपक्षीको बेञ्चमा थन्कियो।

माओवादी र एमाले अलग भए। एमाले पार्टी फुट्यो। माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। शाहीले कांग्रेससँग भएको पुर्व सहमति अनुसार संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ०७८ कात्तिक १६ गते सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिए।

६ सिट भएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो। मुख्यमन्त्री बन्न नपाएर नै कँडेलको पहिलो कार्यकाल सकियो।

०७९ को निर्वाचनमा प्रदेश सभामा उनी फेरि विजयी भए। उनले गठबन्धनका कालिप्रसाद शाक्यलाई हराएर निर्वाचन जिते। यसपटक पनि पुस १० गते केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन फेरिएपछि सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा कँडेल विश्वस्त थिए।

एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा गत पुस २७ गते कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेबीच आलोपालोको सहमति भयो।

सहमतिमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने विषय टुंगियो। सोहीअनुसार एमालेले माघ ६ गते माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तर, एकाएक गत वर्षको फागुनमा केन्द्रमा फेरि पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिँदा यामलालको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना माथि फेरि बज्रपात भयो। एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो।

फेरि यो फागुनमा केन्द्रमा माओवादी–एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशको नेतृत्वमा कँडेलले चासो राखेका थिए।

सोही अनुसार पार्टी केन्द्रलाई समेत उनले ‘लविङ्ग’ गरेका थिए।

बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएपछि नेता कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। सम्भवतः उनी बिहीबारसम्म सरकारको नेतृत्व लिइसक्नेछन्।

मुख्यमन्त्री शर्माले आइतबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराएका थिए। तर, सोमबार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय गरेपछि माओवादी रुष्ट बनेको थियो।

उनले प्रचण्डको निर्देशन विरुद्ध विश्वासको मत लिने भन्दै मंगलबारको बैठक समेत स्थगित गरेका थिए। उक्त विवाद मिलाउनका लागि प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य एवं कालिकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई सुर्खेत पठाएका थिए।

प्रचण्डले एमालेलाई सघाउन पार्टीका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ललाई समेत निर्देशन दिएका थिए। मंगलबार र बुधबार सत्तारुढ दलका नेताहरुबिच पटक–पटक भएको छलफलमा समेत सहमति हुन सकेको थिएन।

आठ मन्त्रालयमध्ये चार माओवादीलाई र मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय एमालेलाई दिनेगरी गठबन्धनका नेताहरु तयारी गरिरहेको माओवादीका एक सांसदले बताए।

उनका अनुसार माओवादीलाई सभामुख दिनेगरी एमालेसँग सहमति भएको छ। सरकारको नेतृत्व समेत आधा–आधा कार्यकाल लिने माओवादीसँग एमालेले सहमति गरेको छ।

प्रदेश सभामा १० सांसद रहेको एमाले तेस्रो दल हो।

अहिले कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १३, राप्रपा र समाजवादी एक–एक गरी ४० सांसद् छन्।

२१ चैत, २०८०, १९:३२:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।