श्रममन्त्री भण्डारीको तोकको भरमा वर्षको एक अर्ब ठगी हुनेगरि युनिभर्सललाई कोरिया टिकटको ठेक्का !
काठमाडौँ : तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको तोकको भरमा वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जाने नेपालीलाई युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स मार्फत महँगोमा टिकट किन्न बाध्य बनाएको खुलेको छ।
यो प्रकरणमा वार्षिक एक अर्बको ठगीमा भइरहेको उकेराले सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो।
सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र गरेर आएका प्रस्तावहरूमध्ये सस्तो प्रस्तावकर्तासँग सम्झौता गरेर इपिएस अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई हवाई टिकट दिनुपर्नेमा बोलपत्र नै नगरी श्रम मन्त्रीको तोकको भरमा वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाका अधिकारीले महँगोमा टिकट किन्न बाध्य बनाए।
उकेराले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको सूचनामा बोलपत्र नगरी सिधै युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई कोरियाको हवाई टिकटको जिम्मा दिएको पुष्टि हुन्छ।
सो पत्र अनुसार कोरियन एयरको जिएसए युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिले श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमक्ष सम्झौता नवीकरण गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा उनले टिकटको जिम्मा पायो।
२०८० मंसिर १४ गते तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले त्यही निवेदनका आधारमा मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी विमानस्थलबाट सिधै उडान भर्ने एयरलाइन्सको विवरण हवाई प्राधिकरणसँग लिई निर्णयमा पुग्न उपर्युक्त हुने निर्णय गरे।
नेपालबाट सिधै कोरिया उडान भर्ने विमान कोरियन एयरलाइन्स मात्रै थियो। नेपाल एयरलाइन्सले समेत सिधा उडान भर्ने प्रयास गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बाधक बनेको थियो।
कोरोना संक्रमणकालमा कोरिया सिधा उडानको प्रावधान भए पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमण छैन। तर श्रममन्त्री र एपिएस शाखाका अधिकारीले कोरोना संक्रमणकालको प्रावधान टेकेर कोरिया जाने नेपालीलाई हवाई टिकटमा ठगी गरिरहे।
जबकि विभागको निर्देशिका ‘रोजगार अनुमति प्रणाली ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका,२०७३ को दफा २३ को १ अनुसार ‘इपिएस शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली अनुसार गणतन्त्र कोरियामा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि हवाई टिकट खरिद गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने’ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ।
तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले निर्देशिका मिच्दै युनिभर्सल टुर्सलाई नै कोरियाको लागि टिकट किन्न दिन सहज बनाउने निर्णय गरे।
विभागले पनि मन्त्रीको निर्देशन कानुन विपरीत भए पनि खुरुखुरु काम गरेको देखिन्छ। विभागले उपलब्ध गराएको थप सूचनामा सिधा उडान भर्ने कोरियन एयरलाइन्स मात्रै भएकाले निर्देशिकाको दफा २३ को ४ बमोजिम कारणवश हवाई टिकटमा बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिए साबिककै दररेट नबढ्ने गरी सम्झौता गरिएको दाबी गरिएको छ।
कोरियाले जुन २०२३ मा नै कोभिड फ्री घोषणा गरिसकेको अवस्थामा बोलपत्र गर्न नसक्ने के त्यस्तो कारण पर्यो भन्ने विभागले खुलाएको छैन।
निर्देशिका विपरीत कोटेसन माग गरेको विभागले सबै ७७ हजार ५ सय हवाई भाडा दरको कोटेसन पठाएको नेपाल एयरलाइन्सलाई दिइएन। मिलेमतोमा कोरियन एयरलाइन्सलाई ८९५ डलर अथार्त १ लाख २० हजार तिरेर नेपाली कामदार उडाउने जिम्मा दिइयो।
उकेराले मागेको विवरणमा २०८० फागुन १८ गतेबाट पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट आवश्यक नपर्ने भनेर कोरियाको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टबाट पत्र आएको उल्लेख छ।
फागुन १५ गते पत्र प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म पनि टिकट खरिदमा बोलपत्र भएको छैन। यसले समेत विभाग र एपिएस शाखाको कुनियत देखिन्छ नै।
पत्रमा सिधा उडान वा ट्रान्जिटका रूपमा कामदार पठाउन सहमतिमा लागि कोरियामा चैत १६ गते पत्र पठाएको र जवाफ प्राप्त भएपछि टिकटको बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ।
टिकटमै वर्षको एक अर्ब ठगी
उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या २२ हजार थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो दरभाउ अनुसार उडान भर्न पाएको ५ सय ८२ दशमलव ८४ अमेरिकी डलरमा कामदार कोरिया जाने पाउँथे।
तर प्रत्येक कामदारबाट ८ सय ९५ अमेरिकी डलर असुलियो। एक जना कामदारसँग ३ सय १२ दशमलव ४६ अमेरिकी डलर बढी असुलियो। आजको दरभाउ अनुसार एक अमेरिकन डलर बराबर १ सय ३३ दशमलव ३२ रुपैयाँ हुन्छ। यसको हिसाबले यो बिचमा ४१ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ १६ पैसा हो।
एक जना कामदार बाट ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसा बढी असुल्नु भनेको २२ हजार कामदारको ९१ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५ सय २० असुल गरेको देखिन्छ।
सन् २०२४ मा ३० हजार कामदार कोरिया जाँदैछन्। कोरियन एयरलाइन्सकै मूल्यमा टिकट किन्न बाध्य बनाउने हो भने एक कामदार बराबर ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसाका दरले ३० हजार कामदारबाट १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख १४ हजार ८ सय बढी रकम असुल्ने पक्का छ।
२१ चैत, २०८०, १५:२४:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
