प्रदेश सरकारले साना दलमा झगडा : नागरिक उन्मुक्ति र हानेपामा कारबाहीको चेतावनी, कोशीमा संवैधानिक अड्चन

काठमाडौं : गठबन्धन बदलिएसँगै सत्ताधारी हुने कि प्रतिपक्षी भन्ने विषयमा श्रीमान्-श्रीमतीबीचको विवादले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद बढेको छ। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच सत्ता पक्ष हुने कि विपक्ष भन्नेमा विवाद छ।

रेशम प्रतिपक्षमा बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका प्रदेशमा सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने योजनामा देखिन्छन्। उता रञ्जिता भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई साथ दिने पक्षमा छिन्।

श्रीमान्-श्रीमतीबीचको झगडाले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत दिइन्। उनले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ह्विप जारी गरेर पक्षमा मतदान गराएकी थिइन्।

रेशमले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर रञ्जिता भने सुदूरपश्चिममा रहेको वर्तमान सरकार बदल्ने रणनीतिमा छिन्।

रेशमको निर्देशनमा प्रदेशमा पार्टीकोतर्फबाट मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। रेशमको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारलाई समर्थन गर्दै पार्टीका सात जना सांसदमध्ये एक जना राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री भइसकेका छन्।

रञ्जिताले सुदूरपश्चिमको सरकार बदल्न शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई लिखित निर्देशन दिइन्।  शुक्रवार उनले दलको नेतालाई पत्र लेख्दै ‘१४ गते बुधवार टीकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएअनुसार सोहीबमोजिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन, सरकारबाट बाहिर आउन निर्देश गर्दछु,’भनिएको छ।

निर्देशन पालना नभए ‘पार्टीको विधान आकर्षित गरिने’ भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएकी छिन्। तर रेशम पक्षधरहरूले भने रेशमको अनुपस्थितमा भएको बैठकको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै निर्देशन स्वीकार नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

पार्टीबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीमा चौधरी नै छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, लक्ष्मण किशोर चौधरी सामाजिक विकासमन्त्री छन्। इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेकी छिन्।

यता केन्द्रीय गठबन्धनमा प्रदेशको नेतृत्वबारे भइरहेको छलफलमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने तयारी देखिन्छ। तर कर्णालीको सरकारको नेतृत्वबारे एमाले र माओवादी केन्द्र बिच तानातानमा गठबन्धनका दलहरुबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सहमति हुन सकेको छैन।

बागमती प्रदेशमा रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्मकट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा सो पार्टीभित्रै विवाद सुरु भएको छ। सो पार्टीले शुक्रवार सरकारमा सहभागी भएका पार्टीका सांसदलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ।

उता कोशीमा पनि सरकार बदल्न गठबन्धनलाई सहज छैन। संविधान अनुसार सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प अनुसार सांसदको रूपमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। सरकार ढल्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री मध्यावधिमा जाने संवैधानिक बाटो खुल्ला देखिन्छ।

१६ चैत, २०८०, २०:२७:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।