६ प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सकस, राप्रपा, नाउपा र जनमतसँग मिलेर कस्न सक्छ कांग्रेसले
काठमाडौँ : केन्द्रीय सरकारमा गठबन्धन बदलिएसँगै त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकारमा पुगेको छ। कांग्रेसको मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशहरूमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शैलीमा धमाधम माओवादी मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परिरहेका छन्।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिं धामी र राज्य मन्त्री गीता माललाई बर्खास्त गरे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि माओवादीबाट सरकारमा रहेका तीन मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। कर्णाली सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तीन मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै चार दलबिच प्रदेशमा समेत बदलिएकै गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ। तर एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपा मिलेर मात्र सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज छैन। मधेस बाहेक अन्य प्रदेशमा जसपाको उपस्थिति कमजोर छ। प्रदेशमा रास्वपाको कुनै सांसद छैनन्।
यस अगाडिको एमालेसहितको गठबन्धनमा राप्रपा, जनमन पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति समेत सहभागी हुँदा प्रदेशहरूमा सहजै सरकार बनेको थियो। सोमबार बनेको गठबन्धनमा एमाले, माओवादी,रास्वपा र जसपा मात्र सहभागी भएका छन्। एमाले र माओवादीले कर्णालीमा सहजै सरकार बनाउन सक्छन्। अन्य ६ प्रदेशमा भने अन्य दलको सहयोग नलिई सरकार बनाउन सम्भव छैन।
लामो रस्साकस्सीबाट कोशीमा बल्लबल्ल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो। केदार कार्की दलीय आधारमा भन्दा पनि बहुमत पूर्याउन सक्ने प्रदेश सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
कोशीको ९३ सिटमध्ये एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाको १ सिट छ। वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्की मध्यावधिमा जान सक्छन्।
मधेसमा पनि चार दल मात्र मिलेर सरकार बनाउन सम्भव छैन। मधेसको १ सय ७ सिटमध्ये गठबन्धनका दल एमालेको २३, जसपाको १६ र माओवादीको ८ सिट जोड्दा ४७ मात्र पुग्छ।
गठबन्धनमा नरहेका कांग्रेसको २२, जनमतको १३, लोसपाको ७, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नाउपाको १-१ सिट छ।
जनमतले सरकारमा जान मधेसको मुख्यमन्त्री मागिरहेको छ। जसपाले पनि मधेसको मुख्यमन्त्री छाड्ने सम्भावना देखिन्न।
एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। बागमतीमा कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल छ। गठबन्धनमा रहेको एमालेको २७ र माओवादीको २१ सिट गरेर ४८ सिट मात्र छ। सरकार बनाउन राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीको समर्थन नभई सम्भव छैन।
बागमतीमा राप्रपाको १३ सिट छ। एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा २७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ।
एमाले २२, माओवादी ७, राप्रपा २, नेपाल समाजवादी पार्टी एक र एक जना स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। गण्डकीमा पनि गठबन्धनको मात्र बहुमत पुग्दैन। सरकार बनाउन राप्रपाको साथ पनि चाहिन्छ।
लुम्बिनीमा ८७ सिट रहेकोमा एमाले २९ सिटसहित पहिलो दल छ। कांग्रेस २७, माओवादी नौ, जसपा र लोसपाको ३-३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको दुई–दुई, जनमत पार्टीको दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र तीन स्वतन्त्र सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र ४१ सांसद पुग्दा सरकार बनाउन अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ नै।
कर्णालीको ४० सिटमध्ये कांग्रेस १४, माओवादी १३, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा एक–एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए। कर्णालीमा माओवादी र एमाले मिलेर सहजै सरकार बनाउन सक्छन्।
सुदूरपश्चिमको ५३ सिटमध्ये कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले आठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सात, एकीकृत समाजवादी चार, राप्रपा एक र एक स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए। कांग्रेसबाट निर्वाचित एक सांसदको मृत्यु भएकाले अहिले १८ सांसद छन् कांग्रेसका।
एमाले र माओवादी गठबन्धनको १९ सांसद मात्र पुग्छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको अवस्थामा सरकार बनाउन उसैलाई मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धन बाध्य हुनेछ या कांग्रेससहितको सरकार बन्नेछ।
२२ फागुन, २०८०, १४:५३:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
