रारा पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा चलखेल, ४५ करोडको ठेक्का तर निर्माण अलपत्र
मुगु : कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालसम्म पुग्ने निर्माणाधीन ‘रारा पर्यटन पदमार्ग’ अलपत्र परेको छ। ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ६ महिना यता उक्त पदमार्गको काम अलपत्र परेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय मुगुका अनुसार पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमार्फत ४६ करोडको विनियोजित बजेटबाट ४५ करोड २९ लाख रुपैयाँमा खानी थोदुङ क्याराभानले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।
कार्यालय प्रमुख अम्मर शाहले निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन २०७९ असार २५ गते आठ करोड पेस्की समेत लिइसकेको छ। तर काम भने अलपत्र छ।
४५ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको खानी थोदुङ्ग क्याराभान जेभी प्रालीसँग आर्थिक वर्ष ०७८-०८९ मा सम्झौता भएको थियो। सोही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने गरी २०८३ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनी हालसम्म पदमार्गको ६.९ किलोमिटर ढुङ्गा बिछाउने काम मात्र भएको छ।
सम्झौता अनुसार १४ किलोमिटर लम्बाई रहेको पदर्मागमा ढुङ्गा १५ सेन्टिमिटर उचाइमा सिमेन्ट १० सेन्टिमिटर पीपीसी र दैलेखको खानी ढुङ्गाका सेलेटहरु बिछ्याउनु पर्नेछ।
प्रमुख शाहका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयबाट आठ करोड पेस्की लिएको एक वर्षसम्म ठेकेदारले काम गरेको छैन।
पेस्की अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि डिभिजन वन कार्यालय मुगुले खानी थोदुङ्ग क्याराभान जेभी प्रालीको जमानत बसेको प्राईम क्रमसियल बैङ्कलाई क्षतिपूर्तिसहित पेस्की रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने अवधि पाँच वर्ष भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
उच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरी डिभिजन वन कार्यालय मुगुको पक्षमा फैसला गरेपछि बल्ल पछिल्ला केही महिना यता केही काम भएको थियो। ठेकेदारले लिएको आठ करोडमध्ये चार करोड २५ लाख बराबरको मात्र काम भएको जनाइएको छ।
अहिले निर्माण भएको ६.९ किलोमिटर ढुङ्गा विच्छ्याइएको मध्ये १ हजार ५ सय ५२.५ घन मिटर ढुङ्गाहरू ठेकेदारले २ सय २० मिटर पुनः मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको डिभिजन वन कार्यालय मुगुका इन्जिनियर धनसिंह रोकायले बताए।
उक्त पदमार्गमा बिछाउने ढुङ्गा भ्याटसहित प्रति घन मिटर २५ हजारमा निकुञ्ज क्षेत्र बाहिरबाट ढुवानी गरेर पद मार्गमा प्रयोग गर्न डीपीआरमा उल्लेख भए अनुसार वन कार्यालयमा सम्झौता भएको थियो।
जिल्लाका चारै स्थानीय तहहरूमा जिल्ला दररेट भ्याटसहित प्रति घन मिटर ७ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ लागु गरिएको भएपनी उक्त आयोजनको डीपीआरमा ढुङ्गाको मूल्य बढी राखी निकुञ्ज भित्रकै आयोजना निर्माण हुने स्थल नजिकै डिपीआर विपरीत स्थानबाट ढुङ्गा प्रयोग गरिएको खुलेको थियो।
कर्णाली प्रदेशकै पर्यटन क्षेत्रको गौरवको योजना भएको र निर्माण कार्यमा ठेकेदार पक्षले ढिलाइ गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन बन तथा बातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसी र मन्त्रालयका सचिव समेत निर्माण स्थलमा पुगेर अवलोकन गरेका थिए।
ठेकेदार पक्षलाई कर्णाली प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, वन डिभिजन कार्यालयलगायत सबै सरोकार निकायको ध्यान गए पनि ठेकेदारले काम अगाडि बढाएको छैन।
विशेष गरी मुख्य ठेक्कादार आयोजना स्थलमा नआउने, तल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिने गरेको तर रकम मुख्य ठेक्कादारले लिने गरेकाले काम अलपत्र परेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले बताए।
पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि साइकल मार्गमा परिणत गर्ने उद्देश्य डीपीआरमा भए पनि चौडाइका विषयमा कमजोरी देखिएको छ।
पदमार्गको डीपीआर डिभिजन वन कार्यालय मुगुबाट नभई उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतमार्फत कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको थियो।
जिल्लाका चार वटै स्थानीय तहहरूमा जिल्ला दररेट भ्याटसहित प्रति घन मिटर ७ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ लागु गरिएको भएपनी उक्त आयोजनको डीपीआरमा ढुङ्गाको मूल्य बढी राखी निकुञ्ज भित्रकै ढुङ्गा प्रयोग गरिएको पाइएको छ।
ठेक्कादारले कामदारलाई प्रति घन मिटरको ३५ सयका दरले काम दिएपछि ६ सय मिटर १ सय ३५ घन मिटर काम गरेको ३ हजार ५ सयका दरले हुन आउने ३३ लाख ७५ हजार भन्दा बढी रकम नदिएको खुलेको छ।
तेल चामल पाएको तर १५ जनाले ६५-६५ दिन काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको पिटी ठेकेदार जसिमल भियालले बताए।
-दान बहादुर बुढा, नेपाल न्युज बैंक
८ फागुन, २०८०, २२:११:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
