थिर स्थानीय तहको अस्थिर प्रशासनिक संयन्त्र, आफैँले छानेका ‘हाकिम साप’ दुई महिना नपुग्दै फेर्छन् पालिका प्रमुख

बुटवल : रुपन्देहीको बुटवल उप-महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४४ दिनमै फिर्ता भए।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नियम विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न तथा अनुदान वितरणमा अनावश्यक पहुँच खोजेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल ४४ दिनमै बुटवल छाडेर हिँडे।

भुसाललाई उनै नगर प्रमुख पाण्डेयले रोजेर ल्याएका थिए।

असोज ७ गते उद्योग मन्त्रालयबाट सरुवा भएर बुटवलमा हाजिर गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसाल कात्तिक २१ गते काम नगर्ने गरी बुटवलबाट हिँडेका हुन्।

भुसालले यसअघि ६ वटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिसकेका छन्। अन्य पालिकामा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेका उनी बुटवलमा भने दुई महिना पनि टिक्न सकेनन्।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति र प्रक्रिया बाहिर गएर काम गर्न दवाव दिएपछि आफू बुटवल छाडेको भुसालले बताए।

‘कानुनी राज्यमा कानुन भन्दा ठूलो कोही छैन, मलाई दवावमा काम गरेर, हस्ताक्षर गरेर फस्नु छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले म हिँडेको हुँ।’

अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ।

०००

उता, लुम्बिनी प्रदेशकै पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमलाई हाजिरै गर्न पाएनन्।

एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित विमला अर्यालले उनलाई हाजिर गर्नै दिइनन्। मेयर अर्याल त्यहाँ कार्यरत भक्तिराम मरासिनीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरन्तरता दिन चाहन्थिन्।

हाजिर गर्न नपाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम पनि त्यहाँबाट हिँडे। त्यसको केही समयमै पुनः मेयर अर्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मरासिनीबीच खटपट हुन पुग्यो। पछि मरासिनी पनि त्यहाँबाट हिँडे।

०००

अर्कोतर्फ, रुपन्देहीको कोटहीमाइ गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहेका अनन्तपाणी मरासिनी डेढ वर्षअघि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सरुवा भए।

तर त्यहाँका पालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले उनलाई हाजिर गराएनन्। पछि मरासिनी अन्यत्र सरुवा भएर गए। त्यहाँ काम गरिरहेका कार्यकारी अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष श्रेष्ठले थमौती गरेर राखे।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। जनप्रतिनिधिले रोजेका कर्मचारी राख्नुपर्ने र फरक आस्था राखेकै कारण सरुवाका लागि मन्त्रालयमा लविइङ गर्ने परिपाटीले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्।

बजेट पारित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो तर त्यसको परिचालन र कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनिक संयन्त्रको हुन्छ। प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति विना स्थानीय तहको समग्र काम नै प्रभावित हुन्छ।

स्थानीय तहको कामलाई पारदर्शी बनाउन ऐन नियमहरू छन्। राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर निर्णय गर्न चाहन्छन्। तर कार्यकारीले त्यस्ता निर्णय गर्न नमान्दा उनीहरूको सरुवा हुने गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले चाहेर पनि आफ्नो ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत फेर्न सक्दैनन्।

‘आफू अनुकूलका निर्णय कार्यकारी अधिकृत नगरेपछि त्यसलाई कसरी सरुवा गर्ने भन्ने ध्यानमा जनप्रतिनिधि हुन्छन्, उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय फेर्न नेता गुहार्छन् र सरुवा गर्छन्। यसले कर्मचारीलाई काम गर्न हतोत्साही बनाउँछ’, पूर्व सचिव मानबहादुर विक भन्छन्।

कानुन, विधि, पद्धति विपरीत राजनीतिक नेतृत्वको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता सहन नसकेर अधिकांश कार्यकारी अधिकृतहरू अन्यत्र सरुवा भएर जाने गरेको उनले बताए।

‘राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीति गर्नुछ,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारी भने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभई टिप्पणी उठाएकै भरमा अख्तियारको फन्दामा पर्नसक्छ। त्यहि भएर पनि उसले जोखिम लिन चाहँदैन। बरु अन्यत्र सरुवा भएर जान्छ’, उनले थपे।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको नेतृत्व फरक हुने र राजनीतिक नेतृत्वले प्रक्रियाभन्दा काम गर्न बढि दवाव दिने हुँदा पनि मेयर/उपमेयर एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्षसँग कार्यकारी अधिकृतको तीक्तता बढ्ने गरेको पूर्व सचिव विक बताउँछन्।

अहिले पनि स्थानीय तहका धेरै कानुन नबनेको भन्दै उनी कानुन बनाएर स्पष्ट बनाउन सके पनि त्यस्ता विवाद नहुने बताउँछन्।

निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ कोे दफा १८ को उपदफा ३ क र (ख) मा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा डेढ वर्ष र तराईमा कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ।

१४ मंसिर, २०८०, १४:३२:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।