एनआईसी एसिया बैंक र मालपोत कर्मचारी मिलेर अदालतले रोक्का गरेको जग्गा अर्कैलाई नामसारी!

एनआईसी एसिया बैंक र मालपोत कर्मचारी मिलेर अदालतले रोक्का गरेको  जग्गा अर्कैलाई नामसारी!

सुर्खेत : जिल्ला अदालत सुर्खेतले रोक्का राखेको जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा पास गरेको छ।

सुर्खेतका व्यवसायी प्रकाश उप्रेती र उनकी श्रीमती अर्चना उप्रेतीको नाममा रहेको जग्गा एनआईसी एसिया बैंक र मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीले मिलेर देवीराम पौडेलको नाममा लिलाम गरी नामसारी गरेको पाइएको हो।

एनआईसी एशिया बैंकमा उप्रेती दम्पत्तीको नाममा रहेको साबिक जर्बुटा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ क कित्ता नम्बर २०४० को क्षेत्रफल ०-०-१५ (बिगाह) र सोही वडाको १ ख कित्ता नं. ८३५, १८६५, १४०१, १८६६ र १८६३ को क्षेत्रफलहरू क्रमश: ०-१-१०-०, ०-०-८-१, ०-०-१६-१, ०-०-११-३ र ०-०-८-१ (बिगाह) जग्गालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७९ फागुन ५ गते रोक्का गर्न बैंकलाई आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि नै एनआईसी एसिया बैंकले २०७५ कात्तिक १४ गतेको पत्रअनुसार उक्त जग्गा रोक्का भएको थियो। तर अहिले अदालतले फुकुवाको आदेश नआई बैंक र मालपोतका कर्मचारीको मिलेर गत साउन २ गते बैंकबाट फुकुवा गरी देवीराम पौडेलका नाममा दाखिला गरिएको पाइएको छ।

जग्गा धनी प्रकाश उप्रेतीले जग्गा फुकुवा गरी देवीराम पौडेलका नाममा दाखिला गरिएको सोमबार मात्रै थाहा पाएको बताए।

‘अदालतले दिएको आदेशलाई बैंक र मालपोतले लत्याएका छन्। आदेशको उल्लङ्घन गरेर लिलामीमा दिएका छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘देवीराम पौडेलले नै मलाई बैंकको लिलामीबाट जग्गा लिएको भनेर सोमबार भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ, म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ।’

मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनकबहादुर हमाल यो विषय बाहिर आएदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। उनको मोबाइल फोन समेत अफ छ।

यद्यपि उनले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौंलाई देवीराम पौडेलका नाममा कायम भएको जग्गाहरू बदर गरी साविक बमोजिम नै कायम गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेका छन्।

हमालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनआईसी एसिया बैंकमा २०७५ कात्तिक १४ गते रहेको उप्रेतीद्वयका जग्गाहरू २०७९ फागुन ५ गतेको जिल्ला अदालतले रोक्का राखेकोमा लिलाम सकारकर्ता देवीराम पौडेलका नाममा कायम भएको जग्गाहरु बदर गरी साविक बमोजिम नै काम गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ।’

साथै कार्यालय प्रमुख हमालले यस विषयमा कार्यालयका नायव सुब्बा राजकुमार सिंह र खरिदार राजेन्द्रबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन्। अहिले प्रमुख हमाल र दुवै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित देखिन्छन्।

उता एनआईसी एसिया बैंक सुर्खेतका प्रबन्धक अशोक तिमिल्सेना भने बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम गरेको दाबी गर्छन्। यद्यपि रोक्का जग्गा कसरी लिलाम भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेनन्। प्रकिया पूरा गरेर लिलाम गरेको रट मात्र लगाइरहे।

‘हामीले त सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मात्रै लिलाम गरेका हौँ। यसमा कुनै जालसाजी छैन। ऋणीले समयमै ऋण नतिरेपछि लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढेको हो,’ प्रबन्धक तिमिल्सिनाले भने, ‘म यहाँ अहिले नयाँ आएको हुँ। यी सबै कामहरू पहिले नै भएका थिए। सरसर्ती हेर्दा समयमै ऋण नतिरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिलेलाई म यति नै भन्न सक्छु।’

२०८० वैशाख २९ गते जिल्ला अदालतले प्रकाश उप्रेतीको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ४८८ र ४८९ को जग्गा बैंकले फुकुवा गरे पनि बाँकी जग्गा फुकुवा गरेको थिए।

कित्ता नम्बर ४८८ र ४८९ को जग्गा पञ्चकोशी रियल स्टेट एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिले सकार गरि लिएपछि बैंकले जग्गा फुकुवा गरिदिन अदालतमा निवेदन दिए। सोही बमोजिम अदालतले फुकुवा गरिदिन मालपोतलाई पत्र लेख्यो।

तर, प्रकाश र अर्चनाको नाममा रहेको बाँकी जग्गा लिलाम भएर देवीराम पौडेलका सकार गरी लिएपछि अदालतमा निवेदन दिएर फुकुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर बैंकले छोटो बाटो अपनाएको देखिन्छ।

जग्गा लिलाम गरेर सकार गरी लिएपछि बैंकले अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि अदालतले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा फुकुवा गर्न आदेश दिन्छ अनि मात्र जग्गा सकार गरी लिएको व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छ।

मालपोतमा बारम्बार लफडा
उसो त मालपोत कार्यालय सुर्खेतको यो नै पहिलो लफडा हैन। यहाँ यस्ता घटनाहरू बारम्बार हुने गर्छन्। व्यक्तिको जग्गा किर्ते गरेको, प्रक्रिया विना नै आफन्तलाई कर्मचारीमा छनोट गरेको तथा जग्गा माफियाको बिगबिगीका विषयले यहाँ पहिल्यैदेखि लफडा हुँदै आएको छ।

२०७९ असारमा व्यक्तिको जमिन कीर्ते गरेर बिक्री गर्ने मालपोत कार्यालयका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले तीन जनालाई कीर्ते र ठगी, १० जनालाई कीर्तेमा दोषी ठहर गरेको थियो।

वीरेन्द्रनगर-१२ मा रहेको सौगात रावतको नामको ३१११ कित्ता नम्बरको ६ कट्ठा जमिन २०७७ साल असार ८ गते मालपोत कार्यालय र जग्गा दलालको मिलेमत्तोमा सहवीर कार्कीको नाममा पास गरेर भोलिपल्टै उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको थियो।

पीडितको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १९ जनाविरुद्ध ठगी र कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित ६ जनालाई भने सफाइ दिएको थियो।

व्यापारीहरू आन्दोलनमा
अदालतको रोक्का आदेश लत्याउँदै जग्गा पास भएपछि बुधबार सुर्खेतका व्यापारीहरूले मालपोत कार्यालय अगाडि दुई घण्टा धर्ना दिए। बैंक र मालपोतको ‘सेटिङ्गमा’ जग्गा पास गरेकोले त्यसविरुद्ध आफूहरू सडकमा उत्रिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बताए।

‘सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध बैंकले मालपोतसँग सेटिङ्ग गरेर काम गरेको छ। यो काम हाम्रा लागि मान्य छैन,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘व्यापारीहरूलाई सिध्याउने कदम हामीलाई सैह्य छैन। प्रशासनलाई पनि समस्या समाधानका लागि भनिसकेका छौँ। नभए आन्दोलन चरणवद्धरुपमा सुरू हुनेछ।’

७ मंसिर, २०८०, १०:५८:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।