दाताको शर्तविपरीत डिल्लीरमण पुस्तकालय राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्ने अर्थको निर्णय, शिक्षाको असहमति

काठमाडौं : डिल्लीरमण रेग्मीले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको आफ्नो जायजेथा र सबै पुस्तक सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्दा शर्त राखेका थिए, ‘नाम बदल्ने नपाउने, हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र बेचविखन गर्न नपाउने।’

पुस्तकालयको नाम ‘डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय’ राखियो।सरकारले उनको शर्त स्वीकार गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी पुस्तकालय र भौतिक सम्पत्ति स्वीकार गरेको थियो।

सरकारी खर्च कटौतीको बहाना गर्दै सरकारले दाता ज्यूँदै हुँदै स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन गर्दै सो पुस्तकालयलाई नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

उकेराले प्राप्त गरेको पत्रअनुसार साउन १४ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले  मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो पुस्तकालय नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय मातहत गाभ्ने निर्णय गरे।

डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय प्रमुख अमृता अधिकारीले समेत अर्थले गरेको निर्णयको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरिन्।

‘अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछु।’

अर्थ मन्त्रालयको योजना महाशाखाले गरेको निर्णयमा ‘संघीय सरकारी निकायहरूको संरचानात्मक सुधार सम्बन्धी जेठ १२ गते सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने, पुन:संरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने निकायको नाम समावेश भएको र सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ४७ मा खारेजी गर्ने तथा एक अर्कामा गाभिने २० वटा निकाय, पुन:संरचना गर्ने ५ वटा निकाय र हस्तान्तरण गर्ने निकाय विवरणबारे बजेट वक्तव्यकै अनुसूची १६ मा उल्लेख भएको हुँदा सोही अनुसार काम अघि बढेको’ उल्लेख छ।

त्यस्तै पुस्तकालयको हकमा ‘नेपाल सरकारको केन्द्रीय पुस्तकालयमा डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी पुस्ताकालय गाभ्ने र छुट्टै ब्लक-कर्नर बनाएर व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा सो पुस्तकालय गाभेपछि त्यसको भौतिक संरचना के गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। पुस्तकालय अर्थ मातहत नभई शिक्षा मन्त्रालय मातहत हो। अर्थले खर्च कटौतीको बहानामा अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर निर्णय गरेको प्रष्टै देखिन्छ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मीबाट पुस्तकालयका लागि सामाग्री उपलब्ध गराई यो पुस्तकालय स्थापना गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ। जब कि रेग्मीले सामग्री मात्रै नभएर पुस्तकालय राख्ने घरसहित ३ रोपनी ४ आना जग्गासमेत सरकारको नाममा शेषपछि बकस गरेका थिए।

दाताले शर्तसहित दिएको पुस्तकालय किन गाभ्ने निर्णय गर्नुभएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बजेट बनाउँदा नै निर्णय भएकाले कार्यन्वयनको प्रक्रियामा गएको दाबी गरे।

‘शर्तमा के छ भन्ने त हामीले हेरेनौँ तर बजेटमा केही गाभ्ने र केही खारेज गर्ने निकायहरू भनेर निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार हामीले डिल्लीरमण पुस्तकालय गाभ्ने निर्णय गरेका हौँ। यदि दाताले भनेअनुसार नहुने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अर्थमा पत्र पठाउनु पर्यो।’

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले डिल्लीरमण पुस्तकालय गाभ्न नमिल्ने र यसबारे मन्त्रालयले अर्थसँग कुरा गर्ने बताए।

‘दाताले दिएको शर्तअनुसार यो गाभ्न मिल्दैन। यो छुट्टै अस्तित्वमा रहने हो,’ उनले भने, ‘यसबारे शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ र अर्थमा पनि कुरा राख्छौँ।’

मुद्दा प्रभावित हुने
रेग्मीले आफ्नो स्वामित्वको महत्वपूर्ण पुस्तक र दस्तावेजहरूसहित व्यक्तिगत जग्गासमेत पुस्तकालयको नाममा शेषपछि बकस गरिदिएका थिए। जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ। आफ्नो शेषपछि मात्रै हजुरबाको जायजेथा सरकारको नाममा जाने भन्दै अवन्तिकाले विभिन्न मुद्दा दायर गरेकी छन्। सरकारको यो निर्णयले मुद्दा प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

अवन्तिका डिल्लीरमणकी नातिनी हुन्। तर उनले बाबुको स्थानमा आफ्नै नाम राखेर नातिनीलाई छोरी बनाएर नागरिकता बनाइदिएका थिए। उकेराले यसबारे विस्तृतमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।

योबारे उनको नातिनीले अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छन्। रेग्मीले पहिलो पटक २०३१ साउन ४ मा सोही स्थानको दक्षिणतर्फको १ रोपनी १० आना जग्गा अवन्तिकाको नाममा बकस गरेको देखिन्छ।

२०३७ मा ३ रोपनी ४ आना पूर्वपट्टी हाल पुस्तकालय रहेको स्थानको जग्गासमेत सबै जग्गा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई शेषपछि बकस गरिदिएको देखिन्छ।

२०४० साल कार्तिक २३ गते सोही तीन रोपनी ४ आना जग्गाकै दक्षिण तर्फकै १ रोपनी १० आना जग्गा अवन्तिकाको नामा शेषपछिको बकस भयो।
बकस दिने र कागज बन्नेक्रम रोकिएन।

डिल्लीरमणले २०५४ साल माघ १७ गते सबै जग्गा आफ्नो, छोरी अवन्तिका र नुतन रेग्मीको शेषपछि नेपाल सरकारको हुने गरी शेषपछिको बकस पत्र गरिदिए डिल्लीरमणले। त्यसमा शर्त थिए।

शर्तमा शेष बकस पाउनेले आफ्नो नाममा दाखिला गरी अन्यत्र बिक्री वितरण गर्न नपाउने, घर बनाउँदा तला थप्न पाउने तर भत्काइ क्षति पुर्याउन नपाउने, शेषपछिको बकस जस्ले पाएको छ उसको शेषपछि नेपाल सरकारको नाममा स्वत: हुने उल्लेख छ।

यस्तै, डिल्लीरमण रेग्मीको शेषपछि बकस पाएका नुतन रेग्मी र अवन्तिका रेग्मीले यदि डिल्लीरमण रेग्मीकी जेठी छोरी शान्ति जोशी बस्न चाहेमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले आवासको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने, पुस्तकालयको काममा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा जग्गा बकस दिएको देखिन्छ।

डिल्लीरमण पुस्तकालयमा किचलो

१ असोज, २०८०, २१:४५:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।