शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने उदेश्य हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा सुधार्नैपर्ने १८ बुँदा

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। समितिले विधेयक पारित गरेपछि  मन्त्रालयले सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गराएर विधेयक संसदमा पेश हुनुपर्ने हो।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानूनी व्यवस्था छ।

सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियाविना गोप्य ढङ्गले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत समेत भैसकेको विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाहरूको दबाबपछि पुन संसोधनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो। तर, यसले सरोकारवालाको धेरै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन।

भर्खरै संघीय संसदमा पुगेको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको विधेयकलाई आधार मानेर हेर्दा यो मस्यौदामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आधारभूत तहका शिक्षकलाई ५ श्रेणी र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई ४ श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले हालको प्राथमिक तहको शिक्षकलाई आधारभूत तहको पाँचौं श्रेणीसम्म पुग्ने र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई चौथो श्रेणीसम्म पुग्नका लागि सजिलो हुन्छ।

अपाङ्ताको प्रकृति अलग-अलग हुने भएकोले विधेयकमा सिकारूको क्षमता अनुसारको सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्दा मात्र प्रभावकारी शिक्षण हुनसक्छ। यसमा अपाङ्ता भएका बालबालिकाको लागि अपाङ्गताअनुकुल सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी शिक्षण गर्नुपर्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा ४ सय ५० भन्दा बढी जनशक्ति भएको वर्तमान अवस्थामा सोही जनशक्तिको उपयोग गरी परीक्षा कार्यालयहरू विस्तार गर्दा आर्थिक व्ययभार नपर्ने अथवाः विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कक्षा १२/एसईई परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

यसले विद्यालयहरूले प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था नरहने र जिल्लाबाट नै सेवा पाउने हुन्छ। जसको लागि दफा ३१ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै जिल्लाहरूको पहुँच हुने गरी प्रदेश परीक्षा कार्यालयहरूको संख्या वृद्धि गरिने र सो जनशक्ति व्यवस्थापन एवं स्रोतको सुनिश्चितता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नेछ भनि थप गर्न सके अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनसक्ने देखिन्छ।

एसईई परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन साविक अनुसार नै प्रजिअको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला परीक्षा समितिले गर्ने भएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ।

यसमा रहेको प्रावधान संशोधन गरेर विद्यार्थीले सोझै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको खातामा रकम जम्मा गर्नुको साटो सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने र परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।

परीक्षार्थीले सोझै वोर्डको खातामा रकम जम्मा गर्नु राजश्वको सिद्धान्तविपरीत छ र यो कार्य निरन्तरता भएमा अन्यत्र  समेत यसको गतल अभ्यास सुरु हुने जोखिम बढ्नेछ। त्यसैले विधेयकको दफा ३४ को  उपदा २ (ख ) हटाएर अर्थ मन्त्रालयबाट विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि प्राप्त रकम भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

एक पटक राहत अनुदान कोटाका शत प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने र अनुत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई तोकिएको सुविधासहित अवकाश दिने प्रबन्ध अनिवार्य छ।

विधेयकको दफा ४० को उपदफा १ मा  सार्वजनिक विद्यालयका आधारभूत र माध्यमिक तहका साधारण र विषयगत शिक्षकहरूलाई प्रथम, द्वीतीय र तृतीयमा मात्र विभाजन गरिएकोमा हाल विद्यमान तीन तह र तीन श्रेणीलाई समायोजन गर्न कठिनाइ हुन्छ।

त्यसैले दफा ४० को उपदफा १ मा आधारभूत तहका शिक्षकलाई ५ श्रेणी र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई ४  श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले हालको प्राथमिक तहको शिक्षकलाई आधारभूत तहको पाँचौं श्रेणीसम्म पुग्ने र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई चौथो श्रेणीसम्म पुग्नका लागि सजिलो हुन्छ।

दफा ४४  को विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी उपदफा ३ को राहत तथा अनुदान कोटामा ........सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र ५० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षा लिएर आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ।

लामो समय सिर्जनशील उमेर विद्यालय शिक्षामा बिताएका राहत अनुदान कोटाका शिक्षकहरू तालिम प्राप्त भैसकेका तथा अनुभवी सिकाइ क्षमता भएका हुन्छन्। प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुँदैमा कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिँदैन।

त्यसैले एक पटक राहत अनुदान कोटाका शत प्रतिशत सिटमा  खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने र अनुत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई तोकिएको सुविधासहित अवकाश दिने प्रबन्ध अनिवार्य छ।

दफा ४५ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पार्ने भएकोले ४५ प्रतिशत कोटालाई यथावत राखी सो कोटामा उत्तीर्ण  हुनाका लागि पनि खुला प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण  हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धी भन्दा १० अंकसम्म कम भएमा मात्र उतीर्ण हुने किटानी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कमजोर शिक्षक छनौट भएर शिक्षामा दुरगामी असर पर्नसक्छ।

अहिले सबै विषयको स्नातक शिक्षक नै नपाइरहेको अवस्थामा स्नातकोत्तर शिक्षक पाउन कठिन छ। यसको विकल्पमा पहिलो विज्ञापनमा योग्यता पुगेको व्यक्तिको दरखास्त नपरेमा दोस्रो विज्ञापन गरी स्नातक योग्यता भएकोबाट पनि दरखास्त लिन सकिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी विधेयकको दफा ४७ को उपदफा २ मा स्थानीय तहले रिक्त शिक्षकको विवरण आयोगले विज्ञापन गर्ने मितिभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहबाट पदपूर्ति भएको करार शिक्षक हट्ने गरी वा अन्तर जिल्ला सरुवा गर्ने अवसरलाई गुमाएर शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि पठाउनसक्ने अवस्था रहने देखिँदैन।

७ सय ५३ स्थानीय तहको रिक्त विवरण सङ्कलन गरेर तोकिएको कार्यतालिका अनुसार आयोगले विज्ञापन गर्नसक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन।

यो प्रावधानले आयोगले विज्ञापन गर्नसक्ने अवस्था नै नआउने जोखिम देखिएकाले दफा ४७ को उपदफा २ मा स्थानीय तहले पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्लास्थित कार्यालय(जिल्ला शिक्षा कार्यालय)मा शिक्षक पदको विज्ञापनको लागि माग गरी पठाउनुपर्ने र सो बमोजिमको विवरण नपठाएमा अभिलेखको आधारमा जिशिकाले सोझै शिक्षा विभागमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ।

विधेयककै दफा ४८(१) अनुसार शिक्षक सेवाको पदमा आयोगबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई स्थानीय तहले नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसको साटो सरकारको स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गत स्थायी हुने शिक्षकलाई संघीय सरकार अन्तर्गतको निकायबाट नै स्थायी नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुने, स्थायी नियुक्ति गर्ने निकायले नै अन्तिम विभागीय कारवाही र अवकाससमेत गर्नसक्ने  सिद्धान्त: व्यवस्था भएको हुँदा स्थायी नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

त्यसैले विधेयकको दफा ४८(१) लाई हटाएर शिक्षक सेवाको पदमा आयोगबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति दिनुपर्ने र स्थानीय तहले नियुक्ति पाई आएको व्यक्तिलाई स्थानीय तह स्थित विद्यालयमा पदस्थापना गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नु व्यावहारिक हुने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ५० को शिक्षकको योग्यता सम्बन्धी उपदफा १ खण्ड (ख ) मा आधारभूत तहको साधारण वा विषयगत तृतीय श्रेणीको शिक्षकको हकमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको साधारण वा विषयगत तृतीय श्रेणीको शिक्षकको हकमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण  गरेको भनिएको छ।

एकै श्रेणीमा लामो समयसम्म रहने शिक्षकलाई प्रोत्साहन नमिल्ने, जिल्लान्तर जेष्ठ शिक्षकको सरुवाको कारण सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकको बढुवा नहुने जस्ता कारणले दफा ७०(१) को व्यवस्थालाई यथावत राख्दै एकै श्रेणीमा १० वर्षसम्म काम गर्ने शिक्षकलाई १० वर्ष सेवा गरेको आधारमा एक श्रेणी बढुवाको प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले सबै विषयको स्नातक शिक्षक नै नपाइरहेको अवस्थामा स्नातकोत्तर शिक्षक पाउन कठिन छ। यसको विकल्पमा पहिलो विज्ञापनमा योग्यता पुगेको व्यक्तिको दरखास्त नपरेमा दोस्रो विज्ञापन गरी स्नातक योग्यता भएकोबाट पनि दरखास्त लिन सकिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दफा ५० को उपदफा १ खण्ड (घ) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाको हकमा ४० वर्ष र अपाङ्ता भएका उम्मेदवारहरू मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने पदहरूमा ४० वर्षसम्म उम्मेदवार हुनसक्ने प्रावधान छ। महिला र अपाङ्ता भएका व्यक्ति राज्यको आरक्षण नीति अन्तर्गत रहेको हुँदा सेवा प्रवेशमा विभेद नगरी समानताको दृष्टि राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

त्यसैले विधेयकको दफा ५० को उपदफा १ खण्ड (घ) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) हटाएर महिला र अपाङ्ता भएको व्यक्तिले ४० वर्षसम्म उम्मेदवार हुनसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी दफा ५२ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला शिक्षकको हकमा छ महिनाको परीक्षणकाल हुने भन्ने प्रावधान राखिएकोमा दुवै आरक्षण समूह अन्तर्गतका उम्मेदवारको हकमा सामान व्यवस्था राख्न सकिन्छ।

यसका लागि विधेयकको ५२ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक  वाक्यांशलाई हटाएर महिला र अपाङ्ता भएका शिक्षकहरूको हकमा छ महिनाको परीक्षणकाल हुने भन्ने उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

विधेयकको दफा ६० को सरुवा व्यवस्थामा प्राथमिक तहको विद्यार्थी संख्या र सञ्चालित कक्षा एवं निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहको विषयगत आधारमा सम्बन्धित पालिकाभित्र स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्ने र अन्तर स्थानीय तहको हकमा विव्यस एवं पालिकाको सिफारिसको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहलाई अथवा राजनीतिक प्रतिनिधिलाई शिक्षक अवकास गर्ने अधिकार दिँदा सबै पालिकाको कार्यक्षमता एउटा नभइरहेको अवस्थामा विकृति बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

यसैगरी दफा ६० को उपदफा ५ को व्यवस्था अनुसार एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले कम्तिमा ५ वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा एकै जिल्लामा सिफारिस भई नियुक्ति भएको शिक्षकको हकमा भौगोलिक अवस्था समान भएको र उम्मेदवार सोही जिल्लाको कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएकाले जिल्लाभित्र ५ वर्ष  पूरा नगरी सरुवा नगर्ने नियम कठोर हुन जान्छ।

यसले नियम कार्यान्वयमा जटिलता बढाउने देखिन्छ। त्यसका लागि दफा ६० को उपदफा ५ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी एउटै जिल्लाभित्र कार्यरत शिक्षकको हकमा यो दफा लागू नहुने प्रावधान राख्नु व्यावहारिक देखिन्छ।

यसैगरी शिक्षक बढुवा गर्दा आधारभूत तहसम्मको बढुवाको हकमा जिल्लागत र माध्यमिक तहको बढुवा गर्दा प्रदेशगत आधारमा हुनेछ भन्ने प्रावधानसमेत शंसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।

वर्तमान अवस्थामा प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहको बढुवा जिल्लागत कोटा निर्धारण भई हुने नियम भएकोमा जेष्ठ शिक्षकहरूको जिल्लाअन्तर सरुवाले विशेषत: तराई क्षेत्र र सुगमका जिल्लामा काम  गर्ने शिक्षकको बढुवा नै नहुने अवस्था छ।

यसलाई सहज गराउन शिक्षक बढुवा दफा ६०(५ )(२ ) उपदफा १ बमोजिमको व्यवस्थालाई संशोधन गरी शिक्षकको वढुवा(७५ र २५ प्रतिशत) प्राथमिक तहको हकमा जिल्लागत, निमावि र मावि तहको हकमा प्रदेशगत आधारमा हुने प्रावधान राखेमा बढुवा प्रक्रियामा सुधार हुने र योग्य शिक्षकले जुन भौगोलिक क्षेत्रमा रहेर पनि बढुवा हुने अवसर पाउने अवस्था बन्ने देखिन्छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतमा रहनेगरी प्रत्येक जिल्लामा एकएक वटा तालिम केन्द्र राख्नु उत्तम हुने देखिन्छ। सँगै ती तालिम केन्द्रले सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई श:शुल्क वा नि:शुल्क दुवै प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने देखिन्छ।

बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था दफा ७०(१) एउटै श्रेणीमा लगातार १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेर बढुवा नहुँदै अनिवार्य अवकास हुने अवस्थाको शिक्षकलाई एक श्रेणी माथिल्लो तहमा बढुवा गरी अवकास दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

एकै श्रेणीमा लामो समयसम्म रहने शिक्षकलाई प्रोत्साहन नमिल्ने, जिल्लान्तर जेष्ठ शिक्षकको सरुवाको कारण सुगम  क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकको बढुवा नहुने जस्ता कारणले दफा ७० (१) को व्यवस्थालाई यथावत राख्दै एकै श्रेणीमा १०  वर्षसम्म काम गर्ने शिक्षकलाई १० वर्ष सेवा गरेको आधारमा एक श्रेणी बढुवाको प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसले शिक्षकको मनोबल बढ्ने र सिकाइ सुधार हुने देखिन्छ।

विधेयकको परिच्छेद-८ को दफा ७९, ८० र ८१ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सबै नेपाली नागरिकको लागि भएको र मुलुकी संहिता ऐन २०७४ मा नै यसको कानूनी व्यवस्था भएकोले यी दफा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया दफा ८९ को उपदफा १ खण्ड (ग) को व्यवस्था अन्तर्गत दफा ८८ बमोजिमका गल्ती कमीकमजोरी गरेमा भविष्यमा शिक्षण पेशाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी र भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तह भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई अथवा राजनीतिक प्रतिनिधिलाई शिक्षक अवकास गर्ने अधिकार दिँदा सबै पालिकाको कार्यक्षमता एउटा नभइरहेको अवस्थामा विकृति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। 

विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान तर्फ जाने हो भने विव्यसले विज्ञापन गरी प्रक्रिया पुर्याएर २०७२  सालअघि नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माणमा जानु उपयुक्त देखिन्छ।

त्यसैले साविकको व्यवस्था नै सर्वमान्य प्रावधान थियो। यसलाई परिवर्तन गरेर स्थानीय तहलाई शिक्षक अवकासको अधिकार दिनु हुँदैन। यसका लागि दफा ८९(१)(ग) को प्रावधान हटाएर ‘निमावि र मावि शिक्षकको हकमा प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशक र प्राथमिक शिक्षकको हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

योगदानमा आधारमा निवृत्तिभरण दफा १०७ (२) मिति २०७५ साल चैत्र ४ गतेदेखि ऐन सुरू हुँदाका बखतसम्म नियुक्ति भएका स्थायी शिक्षकले योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुने व्यवस्था समावेश भएको छ।

यसमा पछाडि कानून निर्माण गरी अगाडिदेखि नियुक्त शिक्षकलाई लागू गर्न उपयुक्त हुने देखिन्न। कानूनको अभावमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा आवद्धता हुन नसकेको हुँदा ऐन जारीपछि नियुक्त शिक्षकहरूको हकमा मात्र लागू हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ।

पाँच वर्षको योगदान रकम शिक्षकको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट जम्मा गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने देखिन्छ। त्यसैले ऐन जारी मितिबाट मात्र लागू हुने कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि विधेयकको १०७ (२)  दफालाई संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था ऐन जारी मितिपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा लागू हुने भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी दफा १०९(१)मा शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षक छनौट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारी ……. भन्ने प्रावधान समावेश भएको छ।

विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाहरूको सुझाव सल्लाह र छलफलविना संसदबाट पारित गरियो भने सरोकारवाला पक्षले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्। यो कार्यान्वयनमा जान पनि सक्दैन। त्यसैले सरकार तथा संघीय संसदका सदस्यहरू यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।

विद्यालयको कर्मचारीको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हुने गरेको छ। जिल्लाबाट नियुक्ति पाई सेवामा रहेको कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा छैनन्। भए पनि अन्यन्त थोरै संख्यामा छन्। 

त्यसैले विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान तर्फ जाने हो भने विव्यसले विज्ञापन गरी प्रक्रिया पुर्याएर २०७२  सालअघि नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माणमा जानु उपयुक्त देखिन्छ।

यसका लागि विधेयकको दफा १०९(१)  शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षक छनौट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट भन्ने वाक्यांशपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भन्ने वाक्यांश थप गर्दा सहज हुनसक्छ।

बाल कक्षा र शिक्षकको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था नभएको हुँदा विद्यालय उमेर समूहमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षाको पूर्वअभ्यासको रूपमा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान अभिप्रेरित गर्न बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय संरचना बनाउनुपर्ने र संघीय सरकारले शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गरि हाल कार्यरतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। तर, यसमा विधेयक निर्माण गर्दा ध्यान दिएको देखिएन।

नेपालमा हाल विद्यालयका शिक्षकहरूको लागि सीमित तालिम मात्र सञ्चालन हुने गरेका छन्। जसले कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेशस्तरमा रहेको एक-एक वटा तालिम केन्द्रले सबै शिक्षकहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउन  सक्दैनन्।

त्यसैले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतमा रहनेगरी प्रत्येक जिल्लामा एकएक वटा तालिम केन्द्र राख्नु उत्तम हुने देखिन्छ। सँगै ती तालिम केन्द्रले सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई श:शुल्क वा नि:शुल्क दुवै प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने देखिन्छ।

कहिलेकाही सबै शिक्षकहरूलाई तालिम आवश्यक हुने तर स्रोत साधनको कारण सम्भव नहुने अवस्थामा शुल्क लिएर पनि तालिम दिने व्यवस्था हुनु व्यावहारिक हुन्छ। यस्तो कुरा ऐनमा नै समेटियो भने त्यसले दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ।

यस्ता यावत कुराहरू ऐनमा थप गर्नुपर्ने हुँदा-हुँदै पनि यदि यो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाहरूको सुझाव सल्लाह र छलफलविना संसदबाट पारित गरियो भने सरोकारवाला पक्षले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन्। यो कार्यान्वयनमा जान पनि सक्दैन। त्यसैले सरकार तथा संघीय संसदका सदस्यहरू यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।

(लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय बिराटनगरका प्रधानाध्यापक हुन्।)

२९ भदौ, २०८०, २०:४६:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।