सुन तस्करीमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान, ओरालीमा सीआईबीको साख

काठमाडौं : एक क्विन्टल बढी तस्करीको सुन बरामद भएको राजश्व अनुसन्धान विभागको दाबीसँगै उसले एकल अनुसन्धान अगाडि बढायो। अपराधको प्रकृति सङ्गठित र अन्तर्देशीय रहेकाले अनुसन्धानमा प्रहरी समेत मिसाउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो।

यो बिचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता अनि नेता पुत्रसँगै माओवादी नेताको संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू समेत पोलिँदै गए।

कृष्णबहादुर महरा, महरा पुत्र राहुल महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा दीपेश पुन, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनि उनको श्रीमती ओनसरी घर्तीसम्म जोडिए।

यति मात्रै हैन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसम्म सुन तस्करीमा जोडिए।

भेपमा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुनको अनुसन्धानका लागि राहुल पक्राउ परे। दीपेश लगायत केहीसँग प्रहरीले बयान पनि लियो। बुधवार ब्यूरोले अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझावको संक्षेप विवरण सार्वजनिक गर्यो। हङकङमा रहेका चिनियाँ नागरिक र नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकले नेपाली नागरिकलाई परिचालन गरेर तीन सय किलो बढी सुन तस्करी गरेको दाबी गरेको ब्यूरोले तस्करीमा संलग्न देखिएका ५० जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो।

नौ विदेशी र २३ नेपालीलाई पक्राउ गरेको ब्युरोले १४ विदेशी र चार नेपाली फरार रहेको उल्लेख गरिएको विवरणमा सार्वजनिक गर्दा माथि उल्लेख गरिएका कसैको नाम छैन।

धन्न अमला रोकाको नाम फरार प्रतिवादीमा राख्यो ब्यूरोले। तर ब्यूरोको सिफारिस नै अन्तिम हैन। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीको सूची हेरफेर गर्न सक्छ नै।

ब्यूरोले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणले चिनियाँ नागरिकहरूले नेपाललाई सुन तस्करीको हब बनाउँदै बलियो सञ्जालै निर्माण गरिसकेको प्रस्टै देखिन्छ। तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्यूरोकै हिरासतमा रहेकाहरूको सम्बन्ध उच्चपदस्थ नेताहरूसँग देखिए पनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन। जोसँग बयान लियो उदेश्य औपचारिकता निभाउनेे देखियो।

माओवादीको संरक्षणमा हुर्किएको भिमकान्त

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएसँगै एकाएक चर्चामा आएको विध ल्याबको नमुना सङ्कलन केन्द्र नै ललितपुरको हिमालयन होटेलसँगै रहेको माओवादी केन्द्रको भातृ संस्थाको कार्यालयमा राखिएको थियो।

निजी ल्याबको नमुना सङ्कलन केन्द्र पार्टीको भातृ संस्थाको कार्यालयमा राखिनुबाटै माओवादी नेेता र विध ल्याबको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्छ नै।

सरकारी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा विधले सधैँ माओवादी नेताको साथ पायो। विधसँग माओवादी नेता वर्षमान पुनको नाम जोडियो। शङ्का मात्रै हैन यसका आधारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए।

यसका प्रमुख थिए भिमकान्त भण्डारी। भण्डारी नासु सरहको पदका सरकारी कर्मचारी थिए। वर्षमान पुन जलस्रोतमन्त्रीहुँदा उनी पुनको सचिवालयमा रहँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलियो। २०७७ असार ३० मा सरकारी पदबाट राजीनामा दिएर उनी स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा संलग्न भए।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलले पाएको ठेक्का विवादमा आएसँगै सरकारले ठेक्का रद्द गरेपछि भण्डारी चम्किए। सरकारी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमति विधले पायो। निजी ल्याबले कोरोना परीक्षणको अनुमति पाउँदा होस् या चीनबाट र्यापीड टेस्ट किट ल्याउने जिम्मेवारी होस् सबैमा विध हाबी भएको थियो। भण्डारीको सम्बन्ध पुन मात्र हैन वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत थियो।

उनै भण्डारी सुन तस्करीमा जोडिए। सीआईबीले बोलाएर बयान लियो। तर प्रतिवादी बनाएन।

अपराधको शृङ्खलाबद्ध आरोपले लडाकु पृष्ठभूमि छोपियो

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्दुकै समातेर सहभागी भएका थिए दीपेश पुन। तर शान्ति सम्झौतासँगै माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएपछि उनको लडाकु पृष्ठभूमि शृङ्खलाबद्ध आपराधिक सम्बन्धले छोपियो। उनी नजोडिएको विवादित क्षेत्र कमै छन्।

मलेसियामा पठाउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको चलखेल, ठेक्का सेटिङदेखि सहकारी ठगी हुँदै उनी अहिले सुन तस्करीसम्म जोडिए।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका प्रमुख गितेन्द्र बहादुर राईसँग निकट रहेका उनी बुटवल सहकारी ठगीमा जोडिएका थिए। बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीमा उनको श्रीमती संलग्न थिइन्।

जीवीले गरेका बदमासीको पोल खुल्न थालेपछि उनी टाढिएका थिए। अहिले आएर सुन तस्करीमा जोडिए। सीआईबीले उनलाई पनि बोलाएर बयान त लियो तर मुद्दा प्रक्रियाका लागि उनको नाम सिफारिस गरेन।

एकपछि अर्को गम्भीर अपराधमा जोडिएका महरा

अर्का माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको गम्भीर मुद्दाबाट सफाइ पाएर राजनीतिमा सक्रिय हुने प्रयासमा लागे। तर उनी छोरासँगै सुन तस्करीमा जोडिए।

डिजिटल चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको नौ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँगको बाक्लो सम्बन्ध देखिए पनि उनी अझै औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन्। उनको छोरा राहुल भने पक्राउ परेका छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नौ किलो सुन तस्करी र ब्रेकशुमा लुकाएर ल्याइएको ६० किलो सुनको तस्करीमा संलग्न समूह एकै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर महरालाई अनुसन्धानको औपचारिक दायरामा ल्याउन सकेको छैन।

जोगिएनन् वर्षमान पनि

माओवादी नेता वर्षमान पुन विध ल्याबसँग मात्रै हैन ६० किलो सुन तस्करीमा प्रतिवादी नै बनेकी अमला रोका र उनको श्रीमान् दावासँग समेत निकट रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ। उनले एकै जिल्लाको चेली अनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न रहेको चेलीको आधारमा अमलासँग भेटघाट भएको तर्क गर्दै आएका छन्। तर अमला र पुन परिवारबिचको निकटताले यति मात्रै हैन है भन्ने देखाए पनि ब्यूरोले महराझैँ पुनसँग औपचारिक सोधपुछ समेत गर्ने हिम्मत गरेको छैन।

सीआईबीको साखमा धक्का

गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सफल अनुसन्धान गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले प्रहरी सङ्गठनको साख बढाइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय ब्यूरोले गरेको एकपछि अर्को अनुसन्धान विवादमा तानिन थाल्यो। हिजो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्दै अपराधमा संलग्न शक्तिशाली खोज्न सक्रिय हुने ब्यूरो अहिले शक्तिशालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएझैँ देखिन थालेको छ।

सक्कली चिकित्सकलाई नक्कली भनेर पक्राउ गर्ने प्रसङ्ग होस् या ललिता निवासको सरकारी जग्गाको कागजपत्र किर्ते गरेको अनुसन्धानै होस् दुवै अनुसन्धान विवादमा तानियो।

नौ किलो सुन तस्करी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै महरा बाबु-छोरासँग सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको सार्वजनिकहुँदा साखमाथिको धक्का थपियो।

अहिले ६० किलो सुनको अनुसन्धानले पनि खस्किँदै गएको सीआईबीको साखको ग्राफ उकाल्न सफल देखिएन। सीआईबी सत्ता शक्तिको अगाडि निरीह देखियो।

यसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको नेतृत्व पनि जोडिएकै छ। सीआईबीले पेस गर्ने प्रस्तावित राय अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसलाई आधार बनाएर दर्ता गर्ने अभियोग पत्र कति बलियो हुन्छ भन्ने त ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट थुनछेक बहसबाट आएको आदेशबाटै पुष्टि भयो।

अनुसन्धान जारी बहाना मात्र

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई लगायतकाहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने प्रमाण सार्वजनिक भए पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएन। अनुसन्धानको निष्पक्षता विवादमा तानियो।

अनि त्यो बेलामा अनुसन्धान गर्ने काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रहरी नेतृत्व हुन् या सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको नेतृत्व उनीहरुले 'नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान जारी रहेको' तर्क गरेका थिए।

हरेक आपराधिक अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोग पत्रको रूपमा पेशहुँदा 'घटनामा संलग्न थप व्यक्ति खुलेमा अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र पेस गरिनेछ' भनेर उल्लेख गरिनु सामान्य प्रक्रिया हो। प्राय हरेक अभियोग पत्रमा यो उल्लेख हुन्छ नै।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान विवादमा तानिएपछि सुरक्षित हुन यसैलाई हतियार बनाइएको थियो। तर पूरक अनुसन्धान फण्डा मात्र हो भन्ने पूरक अनुसन्धानको निस्क्रियताले नै पुष्टि गरिसकेको छ।

ब्यूरोले बुधवार सुनन तस्करीको अनुसन्धान विवरण सार्वजनिक गर्यो। विवरणमा सुन तस्करीमा जोडिएका शक्तिशालीलाई प्रतिवादी नबनाएको पुष्टि भएसँगै आलोचना सुरु भयो। अनि ब्यूरोका अधिकारीहरूले शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै अनुसन्धान सक्काउनुपर्ने हदम्यादका कारण प्रस्तावित राय सुझाव बुझाए पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

राजनीतिक स्वार्थको हतियार बन्दै नेतृत्व

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो स्थापनाताका डिआइजीको नेतृत्वको संरचना बनाइयो। अपराध अनुसन्धान हेर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआइजीको नेतृत्व रहने अपराध अनुसन्धान विभाग थियो। प्रहरी महानिरीक्षक थिए रमेश चन्द।

त्यो बेला आतङ्कवाद र अन्तर्देशीय अपराध हेर्न प्रति आतङ्कवाद सेल सक्रिय थियो जुन सिधै प्रहरी महानिरीक्षक मातहतमा थियो। अर्को लागु औषध नियन्त्रण इकाई जुन गृह मातहत थियो।

जब सीआईबी स्थापनाको गृहकार्य अगाडि बढ्यो कसको नेतृत्वमा राख्ने भन्ने छलफलमा सामान्य रिपोर्टिङ विभागमा गर्ने तर अप्रेशनल नेतृत्व सिधै आइजिपी मातहत रहनेगरी संरचना बन्यो।

सीआईबीको पहिलो प्रमुख भए राजेन्द्रसिंह भण्डारी। अहिले यसको प्रमुख छिन् किरण बज्राचार्य।

डिआइजी प्रमुख रहने संरचना बदलिएर ब्यूरोमा एआइजीकै दरबन्दी बनाएपछि अपराध अनुसन्धान विभागसँगको यसको सम्बन्ध टुट्यो।

ब्यूरो प्रत्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षकको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० मा भएको व्यवस्था अनुसार यसले नागरिकबाट सिधै उजुरी वा जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्दैन।

कुनै प्रहरी कार्यालय वा सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा टेकेर पनि यसले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन।

नियमावली अनुसार अदालत वा सरकार वा तल्लो प्रहरी कार्यालय जहाँको जुन विषयमा अनुसन्धान गर्न पनि प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेर ब्यूरोलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएमा मात्र यसले अनुसन्धान गर्न पाउँछ।

यस हकमा नक्कली चिकित्सकको अनुसन्धान होस् या ललिता निवास वा अहिलेको सुन प्रकरण सबैको अनुसन्धानको जिम्मेवारी आइजिपी वसन्त कुँवरले तै तोकेका हुन्।

नियमावलीले ब्यूरोको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण सिधै आइजिपीलाई दिएकाले यसले गर्ने अनुसन्धान र प्रस्तावित राय सुझावमा समेत प्रहरी महानिरीक्षकको नियन्त्रण हुन्छ नै।

यस आधारमा ब्यूरोको ओराली यात्रामा ब्यूरोको नेतृत्वसँगै प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व समेत असफल बन्दै गएको देखिन्छ। यसले विशिष्ट अपराधको अनुुसन्धान गर्न बनाइएको संरचना राजनीतिक स्वार्थलेे पंगु बन्ने जोखिम देखिन्छ।

२८ भदौ, २०८०, २२:०८:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।