सरकारलाई नै तल पार्नेगरी प्राधिकरणको निर्देशिका संशोधन, नेपाल एयरलाइन्सको प्रमुख नियुक्ति गर्दा अब प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्ने!
काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी निर्देशिका संशोधन गरेको पाइएको छ।
भदौ १४ गते प्राधिकरणले संशोधन गरेको वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र निर्देशिका (एओसीआर) ‘नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९’को बर्खिलापमा संशोधन गरेको देखिएको हो।
प्राधिकरणले उक्त निर्देशिकामा नौ वटा बुँदा संशोधन गरेको जनाएको थियो। सोही बुँदामध्ये बुँदा नम्बर ८ र ९ ऐनविपरीत देखिएको हो।
बुँदा ८ मा ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व प्राप्त एवं निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले ‘अकाउण्टेबल म्यानेजर’ तथा ‘पोष्ट होल्डर’ नियुक्ति गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।
‘अकाउण्टेबल म्यानेजर’ र ‘पोष्ट होल्डर’ वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष अथवा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।
‘नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९’को समिति र सञ्चालक नियुक्तिमा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नसक्नेछ। सञ्चालकमध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ भनि उल्लेख छ।
तर, प्राधिकरणले ऐनलाई कुल्चँदै नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष अथवा महाप्रबन्धक तोक्दा प्राधिकरणले स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
यस विषयमा उकेराले प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलालाई नेपाल सरकारले तोक्ने नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष कसरी तपाईंहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने भयो भनि सोध्यो।
जवाफमा निरौलाले निगमको कार्यकारी प्रमुख तोक्दा रायसुझाव दिने भन्ने होला भन्दै स्वीकृतिको विषय नपरेको भनेर उम्किन खोजे।
निरौलाले भने, ‘सरकारले नियुक्ति गर्ने महाप्रबन्धक अथवा अध्यक्ष हामीले कहाँ स्वीकृति लिने भन्यौँ र? हवाई सुरक्षाका लागि न्यूनतम योग्यता तोकेका हौँ। निगमको हकमा सरकारले हाम्रो राय मानोस् भन्ने आशय हो।’
निरौलाले यसो भने पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको संशोधन बुँदामा प्रष्टै रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
अब लागौं नौ नम्बर बुँदामा, त्यहाँ प्राधिकरणले ‘वायुसेवा कम्पनीहरूको अकाउण्टेबल म्यानेजर नियुक्ति आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव र अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गरेको’ बताएको छ।
तर उक्त कार्यविधिमा के छ भन्नेबारे कसैलाई पत्तो छैन। उकेराले प्राधिकरणले जारी गरेको कार्यविधि माग गर्दा प्रवक्ता निरौलाले अहिले दिन नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘कार्यविधि केही दिनमा हामीले निगमहरूमा पठाउँछौँ। अहिले प्रमुख बुँदा मात्रै सार्वजनिक भएको हो। अहिले दिन मिल्दैन।’
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले बनाएको भनेको विशेष कार्यविधि मन्त्रालय नआइपुगेको बताए। ती अधिकारीले मिडियामा आएअनुसार कार्यविधि हो भने ऐनसँग बाझिनेसमेत बताए।
सम्बन्धित समाचार
२० भदौ, २०८०, १९:४८:३४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
