मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र : स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दागर्दै हतारमा शिलान्यास, तीन वर्षसम्म प्रगति शून्य

बुटवल : २०७७ फागुनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखनाथ भट्टले स्थानीयको अवरोधबीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए। तर अहिलेसम्म यस औद्योगिक क्षेत्रको कामको प्रगति शून्य छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले शिलान्यास भएको २ वर्ष भित्र त्यस क्षेत्रमा उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर जग्गा विवाद हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प छ।

सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हतार हतार शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा ३ वर्ष पुरा हुँदा समेत स्थानीयको माग सम्बोधन भएको छैन। यता स्थानीय तहले समेत यसको निर्माणमा खासै भूमिका खेलेको छैन। पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ चैतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गत मंसिर र पुसमा जग्गाको यकिन गर्न ११ दिन ड्रोनबाट सो क्षेत्रका जग्गा नापजाँच गरेको थियो। उक्त रिपोर्ट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पठाइएको छ। त्यो बाहेक अरू प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

शिलान्यास भएको एक महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशय पत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम् पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो।

तर स्थानीयको माग पूरा नगरिकन तयार गरेको रोडम्याप ३ वर्षसम्म शून्य जस्तै छ।  कार्ययोजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइसक्नु पर्ने भए पनि जग्गा विवादले योजना नै अन्योलमा छ। 

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख एवं मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले यसका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सचिव स्तरको समिति तयार गरेको बताए। त्यही समितिले दिने निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ।

गत वैशाखमा राष्ट्रिय यसै समितिको ५० औं बैठकले बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रसहितका विवादमा रहेका जग्गाको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको थियो।

सरकारी जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती अतिक्रमण भएको हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गरी सरकारी जग्गालाई तोकिएको काममै उपयोगको व्यवस्था तीन महिना भित्र मिलाउने गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो।

उक्त समितिमा उद्योग सचिव, गृह सचिव र कृषि सचिव सदस्य रहेको कमिटीले तीन महिनाको समयमा विवरण अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने भएकाले समितिको रिपोर्ट कुर्नुको विकल्प नभएको अधिकारीले बताए। ‘तीन महिना पुरा भएको छ। अब बैठक पुन बसेर यस बारे थप रिपोर्ट आउनेछ,’ उनले भने। 

‘ड्रोन सर्भे भएको रहेछ। त्यसमा खोला, जग्गा, मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्र, खेत आदि कति छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। अब सचिव स्तरको समितिको पनि रिपोर्ट आएपछि काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ हालै मात्र सरुवा भइ आएका उनले थपे।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर सञ्चालक समितिले पास गरेको र अब सो क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र समस्या समाधान समन्वय समितिको सदस्य बाबुराम घिमिरेले भने ड्रोनबाट जग्गा नापजाँच भएपछि थप केही प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्र भित्रका स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्ने भन्दै उद्योग पनि स्थापना हुने र आश्रित रहेका स्थानीयहरू पनि विस्थापित नहुने गरी काम अघि बढ्नुपर्ने बताए।

‘औद्योगिक क्षेत्रको ८१३ बिघा मध्ये ५ सय बिघामा उद्योग सञ्चालन होस, २ सय बिघामा त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयलाई राखियोस् भन्ने माग स्थानीयले उठाएका हुन्। यसो भएमा समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य समस्या नै बस्तीको व्यवस्थापन भएकाले अब सचिव स्तरको समितिले दिने रिपोर्टले यसको समाधान हुने आशा गरिएको छ।

२०७२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सात वटै प्रदेशमा एक हजार बिघाका ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरे अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको ८१३ बिघा क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको हो। 

७ वटा औद्योगिक क्षेत्रबाट १ लाखलाई प्रत्यक्ष, ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने, प्रदेशको आर्थिक विकासको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय अनुसार मोतिपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको हो। 

औद्यागिक क्षेत्रमा ८१३ बिघा जग्गाधनी र १३३ बिघा पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेका गरी ९४६ बिघामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको छ। डीपीआर अनुसार कुल १२ अर्बको लागतमा यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताइएको छ।

बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले ड्रोन सर्भेपछि थप प्रक्रिया केही अगाडि नबढेको भन्दै नगर प्रमुख काठमाडौंमै भएको र यसबारे मन्त्रालयमा नगर प्रमुखले छलफल गर्ने बताए।

सेक्टर छुट्टाएर निर्माण गरिने 

तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेको सेक्टर ‘ए’मा एकमुष्ट रुपमा पूर्वाधार निर्माण सहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सेक्टर ‘बी’ मोतिपुरमा ३६७ बिघाको डीपीआर गर्दा २६२ प्लट कायम गरिएको र त्यस भित्र ग्रीन जोन लगायतका कित्ता नंं ४७ र ४८ भित्र परेको अव्यवस्थित बस्तीलाई डीपीआरबाट अलग गराइएको छ। 

मोतिपुरकै हरिहरपुर इलाकामा कित्ता नंं ५७, १८१ र २२४ को जोतभोग र बसोबास देखिएमा वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने र डीपीआर अनुसार सिमांकन मिलाउँदा १७ बिघा जग्गा निजी व्यक्तिहरूको पर्ने भएकाले उनीहरूलाई उचित मूल्यांकन गरी रकम दिने समेत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।

सेक्टर ‘सी’ फर्साटिकरमा २२५ बिघामा डीपीआर भएको र सो स्थानमा पनि अव्यवस्थित बस्ती, हरियाली बनहरू, मसानघाट, स्कुल, खेल मैदानहरू पूर्वसहमती अनुसार व्यवस्थापन गर्न ६० बिघा जग्गा छुटाएर डीपीआर गरिएको छ। यस सेक्टरमा १५२ वटा औद्योगिक प्लट छन्। 

उता अमुवा क्षेत्रलाई ग्रीनरी क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने र त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने छ। त्यस्तै साबिक आनन्दवनको हाल तिलोत्तमामा पर्ने सेक्टरलाई ‘ई’ कायम गरी त्यस भित्र परेका कित्ता नं. ६४, ७६ र १ मा बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय, विद्युत, टेलिफोन राखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

७ भदौ, २०८०, ११:५१:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।