मनमा हुण्डरी बोकेका शान्त प्रचण्ड

अमेरिकी पत्रकारिताका भीष्म पितामह वाल्टर लिपम्यानले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सरकारले दिएका सबै समाचार कमबेसी ‘व्यवस्थित’ नै हुन्छन्। सरकार र पत्रकारबीचको सम्बन्ध त्यतिबेलासम्म सुमधुर रहन्छ जबसम्म पत्रकार सरकारका कामलाई आलोचनात्मक आँखाले हेर्दैन। यो चलन सनातनदेखि निरन्तर चलेको छ। आगामी दिनमा पनि अक्षुण रहनेछ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका मुख्य कार्यकारी हुनुहुन्छ। तर, बुधबार अपरान्ह उहाँले आयोजना गर्नुभएको नेपालका पच्चीस जना स्वनामधन्य सम्पादकहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा खुलेर कुरा गर्नुभयो। उहाँका कुरा ‘व्यवस्थित’ गरिएको जस्तो लागेन। खासमा यो औपचारिक पत्रकार सम्मेलन पनि थिएन। तर, रौनक भने पत्रकार सम्मेलनको भन्दा कम थिएन।

साथीहरूले मन खोलेर काठमाडौं उपत्यकाको भूखण्डमा चलेका भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी र बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा ल्याएर गरिएको व्यापक भ्रष्टाचारका बारेका चर्का कुराको चर्चा गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग। एकछिन त यस्तो पनि लाग्यो- साथीहरू सुरक्षा प्रमुख, सीआईबी र सम्बन्धित संगठनका प्रमुखसँग सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू देशका प्रधानमन्त्रीसँग सोध्दैछन्।

हुन त, साथीहरूसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने यी भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि थिएनन्। देशका प्रधानमन्त्रीसँग भिण्डी-करेलामा भ्याट लाग्ने सम्भावना बढेको अनुमानका बारे के सोध्नु? उनीहरूले सरकारी तहबाट साहू-महाजनहरू खेदिएको चर्चा गरे। उनीहरूको गुनासो थियो- ‘बजार राम्रो भए पो हामी चल्ने हो, होइन भने कसरी चल्ने?’

अतिबृष्टि र अनाबृष्टिका कारण देशका किसान मारमा परेको समाचारका बारे प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभएको छ? साथीहरूले यो देश बनाउने सपना देख्दादेख्दै आफ्नै दुर्गति भै सक्यो। धन्य, पत्रकारहरूले पेशा चलाएका छन्।

साथीहरूको मनमा भुटानीको सास, ललिता निवासको त्राश र सुन तस्करीको पर्दाफाशको आकांक्षा थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यसैअनुरुप आफ्ना मनका कुरा सुनाएपछि पक्कै पनि मन हलुको अनुभव भयो होला।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ पत्रकारहरूलाई त्यस्तो कुरा सुनाउनुभयो, जसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा धमिरा लागेको आभाश भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो चुनाव आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर-३ बाट लड्ने तयारीमा जुट्नुभएको थियो।

तर, परिस्थिति अलिकति विपरीत भएपछि अचानक उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन खोज्नुभयो। आफूले सजाएको निर्वाचन क्षेत्र-३ छाडेर उहाँ गोर्खा उक्लिनुभयो। त्यहीँबाट आकर्षक बहुमतसहित चुनाव जित्नुभयो। उता, भरतपुर-३ मा प्रचण्डको प्रभावका कारण आएको विकास कहलिएका ठेकदार तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बिक्रम पाण्डेले सुमरे।

ठेकदार पाण्डेले ठेक्कामा पारेको सिकटा सिंचाइ आयोजना गुणस्तरहीन निर्माणका कारण भत्के-बिग्रेको होइन त्यहाँको माटो घुलनशील भएकोले बगेको फैसला लेखे न्यायाधीशहरूले। यो समाचार विकासे भए पनि यसले उठाएको प्रश्न नैतिक थियो। तर, त्यसको विस्तृत छानविन पनि भएन। बिक्रम पाण्डेको राष्ट्रवादी छवि पनि खुइलिएन। त्यस्तो कुरामा साथीहरूले चासो देखाउने कुरा पनि आएन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्तित्व एकातिर ‘जीवन्त’ छ भने अर्कोतिर ‘कोलाहलमय’। मनमा हुण्डरी चलेको बेलामा पनि शान्त स्वभाव देखाउने ‘माओवादी’का अध्यक्ष कामरेड समक्ष एउटा प्रश्न राखियो, ‘तपाईं सरकारका नेताहरूलाई माफिया र बिचौलियाले चलाउने हो?’

यो प्रश्नले प्रचण्डलाई उत्तेजित बनाउन सकेन। त्यसपछि, योहो टेलिभिजनका जीवरामजीले सोध्नुभयो- ‘सरकार टिकाउन धौ-धौ परेको हो?’

अनि, सुरेश न्यौपानेका प्रश्न आए, ‘देशमा भ्रष्टाचार पारदर्शी भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एजेन्सीहरू पारदर्शी छैनन्।’

साथीहरूको अनुरोधमा युवराज घिमिरेको गुनासो आयो, ‘सरकारका संस्थाहरू प्रभावकारी भएनन्। संसदले सरकारलाई आफूप्रति ‘अकाउण्टेबल’ बनाउन सकेन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्पादकहरूसँग रमाइरहनुभएको थियो। तर, साँझ क्याबिनेट थियो। मन्त्रीहरू आइसकेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई एकमुष्ट जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘हेर्नुहोस्, मेरो यो पटकको यात्रा अलिकति अप्ठेरोबाटै शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री एमालेको समर्थनमा भएँ, अर्को ठाउँबाट वैधानिकता प्राप्त गरेँ। सुशासन र सुव्यवस्था एकैपटक गर्न सकिने होइन। तर, जनतालाई सानो-सानो राहत दिन खोजेका छौँ। भुटानी शरणार्थीको विषय सोचेर-खोजेर प्रक्रियामा बाहिर आएको होइन। यो त बाटामा भेटिएको काण्ड हो। ललिता निवास हामीले अघिल्लो सरकारको उत्तराधिकारमा पाएको हो। ललिता निवासमा सरकारी जग्गा हडप्ने ठूलो गिरोहको हात छ। यो एक्लो काण्ड होइन। देशभरिका भू-माफियाहरूको सरकारी जग्गा नामसारी गराउँदै बेच्ने काममा लागेका छन्। धेरै विषय यस्ता हुन्छन् जुन खुला आँखाले हेरेर मात्र देखिँदैनन्।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद सञ्चालनमा ल्याइएको अवरोधलाई संसद विघटनको मानसिकताको संज्ञा दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीमा नाम जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा कानूनको दायराभन्दा बाहिर नरहेको भन्दै उनीहरू एक–दुई दिनभित्रै प्रहरी कारबाहीमा पर्ने संकेत दिनुभयो।

उहाँको भनाइ थियो, ‘अपराधीको देश हुँदैन। सुन तस्करी बहुदेशीय समस्या रहेछ। हामीले तस्करीको नियन्त्रणका लागि इन्टरपोललाई भनेका छौँ। अहिलेलाई सुनको तस्करी रोकिएको छ भन्ने ठानौँ।’

जाँदाजादै नागरिकका सम्पादक गुणराज भाइले सोध्न भ्याइहाले, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वसाधारण नागरिकको टेलिफोन वार्ता सुन्न सक्ने कानून आउँदैछ होइन?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो हुँदैन। म त्यस्तो हुन दिन्नँ।’

३१ साउन, २०८०, १४:११:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।