निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा रुष्ट रास्वपा, निरीह सभामुख
काठमाडौँ : २१ किलो सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद् नियमित गराउने प्रयासमा देखिन्छ। तर सफल भएको छैन।
रास्वपाले संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेको गतिविधिको विरोधमा संसद् भवनको गेटमै आफ्ना सांसदहरू राखेर धारणा राख्ने, सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।
तर त्यसको प्रभाव एमालेलाई परेको छैन। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूमध्ये रास्वपा दोस्रो ठुलो दल हो। दोस्रो ठुलो दलले नै संसद् अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको विरोध गरिरहे पनि एमाले एक्लै अगाडि बढिरहेको छ।
सोमबार समेत संसद्को बैठक एमालेकै कारण अवरुद्ध भएर सरेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा संसद् अपहरणमा परेको प्रतिक्रिया लेखे।
उनीसहित रास्वपाका सांसदहरूले बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्दा विचाराधीन कानुन निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै संसद् सुचारु गर्न माग राख्दै आएका छन्।
उनीहरूले एमालेले अवरुद्ध गरेको संसद् बैठकको भत्ता नलिने भन्दै सभामुखलाई भेटेर पत्र बुझाएका थिए। उता एमाले भने सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न दिने मुडमा देखिएको छैन।
यस अगाडि सुन तस्करी छानबिनबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा जानकारी गराइसकेका छन्। तर एमालेले त्यसमा चित्त बुझाएन। यो बिचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गरिरहेकोमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग छाडेको छैन।
असफल भए सभामुख
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको सम्बन्ध घनिष्ठ छ। तर उनी प्रमुख दलहरूबिच संसद्को अवरोध हटाउने मिलन विन्दु खोज्न असफल भएका छन्।
उनले संसद्को गतिरोध हटाउन शीर्ष तहका नेता र प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख दलका नेताहरूबिच बैठक राखेका छन्। तर बैठकमा सहमति हुन सकेको छैन।
घिमिरेले चाहेमा व्यक्तिगत प्रयास समेत गर्न नसक्ने हैन। तर उनले संसद्मा जारी गतिरोधको अन्त्य गर्न व्यक्तिगत रूपमा एमाले संसदीय दलसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेका छैनन्।
एमालेकै केही सांसदहरू पार्टीले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्ने कामको विपक्षमा देखिएका छन्। संसद्को नियमित काम लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु भनेको जनअधिकार अवरुद्ध गर्नु रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि पार्टीलाई मनाउन भने सकेका छैनन् एमाले सांसदहरूले।
कांग्रेसमा पनि समितिको माग
उता एमालेले उठाउँदै आएको सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा बिस्तारै सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि उठ्न थालेको छ।
पार्टीको जारी संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला अनि प्रदीप पौडेलले बैठकमा सुन तस्करीको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उठाएको माग सम्बोधन गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पौडेलले त संसदीय दलको बैठकले समिति गठनको निर्णय गर्नुपर्ने र सरकारले नमानेमा सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर काँग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा अझैँ समिति गठनप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्। उनले सोमबारको बैठकमा समिति गठनको हैन बरु जसले पनि सुन ल्याउन पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
माओवादी विपक्षमा
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र भने सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा अझै देखिएको छैन।
सुन तस्करीबारे प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको भन्दै यदि प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा चित्त नबुझे समिति गठन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अनि सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्मा सबैले सरकार छानबिन समिति गठनको पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन्। तर एमालेले दबाब दिन छाडेको छैन।
संसद्मा रचनात्मक भूमिका खेल्न चाहने रास्वपा लगायतका नयाँ दलका सांसदहरू सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीको मागले पिल्सिएका छन्। उनीहरूको दैनिकी संसद् जाने एमाले सांसदहरूको नाराबाजी सुन्ने अनि संसद् बैठक सरेको सूचना पढेर फर्कने गतिविधिमै समेटिएको छ।
२९ साउन, २०८०, १६:५०:२६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
