राजधानी बनाउन ३ वर्षदेखि रोकिएको देउखुरीको जग्गा खरिद बिक्री अझै खुलेन, स्थानीयलाई अनेकौं समस्या
बुटवल : तत्कालीन प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो। राजधानी तोकिनु अघि नै २०७७ असोज १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्रीका लागि रोक लगाएको थियो।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिकाको ८ र ९ वडामा जग्गा बेचबिखन गर्न लागि रोक लगाइएको ३ वर्ष भइसक्यो। तर अझै सरकारले जग्गा फुकुवा गरेको छैन।
त्यसैले अहिले देउखुरीका स्थानीय जग्गा खरिद बिक्री फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। स्थानीयहरू जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाएकाले दुःख विमार हुँदा औषधी उपचार गर्न समेत असजिलो भएको बताउँछन्।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयहरूले हस्ताक्षर संकलनदेखि प्रदेश सभा अगाडि संघर्ष समिति नै बनाएर धर्ना दिए पनि माग सम्बोधन नभएको बताए।
प्रदेशले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि अहिले जग्गा रजिष्ट्रेसन कर समेत स्थानीय तहले उठाउन नपाएको उनको भनाइ छ।
‘स्थानियहरूले पालिकामार्फत पहल कदमी गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। हामीले पनि भनिरहेका छौं। जग्गा बिक्री वितरण नहुँदा धेरैले अहिले बैंकबाट लोन लिन पाएका छैनन्। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि जग्गा धितो राख्न पाएका छैनन्,’ उनले भने।
जग्गा फुकुवा नहुँदा स्थानीय समस्यामा
जग्गा फुकुवा नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले अनेक दुःख पाइरहेका छन्। व्यापार गर्नेहरूले जग्गा धितो राख्न पाएका छैनन् भने अप्ठेरो परेर जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा पनि जग्गा बिक्री गर्न पाएका छैनन्।
राप्ती गाउँपालिका वडा नंं ३ का हर्कराज थारु औषधि उपचार गर्न आफ्नो जग्गा धितो राख्न खोज्दा पनि आफूले राख्न नपाएको बताए। ‘भएको घर राखेर केही पैसा निकालौं। उपचार गरौं भन्ने थियो। तर जमिन भएर पनि धितोमा राख्न पाएको छैन,’ उनले भने।
गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का राजकुमार यादवले पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्या भएको बताए। ‘छोराहरूको पढाइका लागि रकमको जोहो आफूले ब्याजी पैसा काढेर गर्नुपरेको छ। जग्गा फुकुवा भएको भए केही जग्गा बिक्री गरेर खर्च गर्न सक्थे,’ उनले भने।
शितगंगा गाउँपालिका वडा नं. ८ कि अमृता शर्माले जग्गा फुकुवा नहुँदा बैंकमा जग्गा राख्न नसकिएको बताइन। ‘विदेश अध्ययन गराउन छोरालाई पठाउन खोजेकी हुँ। जग्गा राख्न पाए सहज हुने थियो। तर फुकुवा छैन। हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने हो,’ उनले भनिन्।
कार्यान्वयन भएन स्थानीयसँगको सहमति
जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयले मात्र होइन प्रदेशका सांसदहरूले समेत बैठकमा उठाइरहेका छन्।
रोक्का जग्गा फुकुवा गराउन स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएका छन्। संघर्ष समितिले गएको वैशाख १५ देखि २७ गतेसम्म देउखुरीस्थित प्रदेश सरकारको गेट अगाडि रिले अनसन समेत गर्यो।
अनसन पछि केही लचिलो बनेको सरकारले एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति पनि संघर्ष समितिसँग गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले सरकारले आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय देखि व्यापारीहरू त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको बताए।
‘अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बन्यो। समितिले प्रतिवेदन समेत बनाएर छलफल पछि एक महिनामा जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति पनि भयो। तर अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकार स्थानीयका माग प्रति गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भयो,’ उनले भने।
मस्की नेतृत्वको समितिले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ल्याण्डपुलिङलाई असर नपर्ने गरी राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकिने प्रस्ट आधारसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। जग्गा फुकुवाका लागि कुनै नीतिगत समस्या पनि नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गरेको सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न ढिलाइ गरेकोमा स्थानीय अहिले आक्रोशित छन्।
स्थानीयहरू कडा आन्दोलन नभए सम्म सरकारले आफ्नो आवाज नसुन्ने भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले सरकारले स्थानीयलाई बारम्बार झुक्काएको भन्दै अब गरिने आन्दोलन निर्णायक हुने बताए।
स्थायी राजधानीमा अहिले गुरुयोजना अनुसार निर्माणको सबै प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले स्थानीयको माग वेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारीपना देखाएको उनले बताए।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले साउन महिना भित्र सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन साथ जग्गा फुकुवा पनि हुने बताए।
२८ साउन, २०८०, १०:५९:३५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
